नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : शेतकरी आंदोलन : केंद्र सरकारविरोधातील प्रचंड रोषासह गुरूवारी जंतरमंतरवर जवळपास २०० निवड आंदोलकांनी शेती सुधारणा कायद्याविरोधात सरकारचा निषेध नोंदवला.
शेती सुधारणा कायद्याविरोधात गेल्या २३८ दिवसांपासून राजधानी दिल्लीत ठाण मांडून असलेल्या आंदोलकांनी सकाळच्या सुमारास बसेसमधून संसदेच्या दिशेने कुच केली.
दरम्यान सरकार शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्यास तयार असल्याचे पुन्हा एकदा कृषी मंत्र्यांकडून सांगण्यात आले. पंरतु, शेतकऱ्यांकडून भरवण्यात आलेल्या 'किसान संसदेत' शेती सुधारणा कायदे रद्द करण्याच्या मागणीचा पुनर्रोच्चार करीत एमएसपी करीता कायदा आणण्याची मागणी आंदोलकांकडून करण्यात आली.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संसद भवन, आजूबाजूच्या परिसरासह दिल्लीतील विविध भागातील सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली होती.
दुपारी १ वाजता शेतकऱ्यांची 'किसान संसद'सुरू झाली. संसद सुरु होण्यापूर्वी आंदोलनात आतापर्यंत शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली देण्यात आली.
यानंतर किसान संसदेच्या कामकाजा दरम्यान शेतकरी नेत्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
त्यावर शेतकरी नेत्यांकडून सखोल चर्चा करण्यात आली. जवळपास एका तासानंतर दुपारी २ वाजता भोजना करिता थोडी उंसत घेतल्यानंतर पुन्हा आंदोलक एकत्रित झाले. किसान संसदेच्या आयोजनात कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये याकरिता संयुक्त किसान मोर्चाकडून विशेष काळजी घेण्यात आली होती.
आंदोलकांच्या नावासह त्यांना ओळखपत्र देण्यात आले होते. शिवाय आंदोलकांना आधार कॉर्डची प्रत जवळ बाळगण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या आंदोलकांची यादी देखील पोलिसांना देण्यात आली होती. अत्यंत शिस्तीत ओळखपत्र तसेच आपआपल्या संघटनेचे झेंडे घेवून आंदोलन आंदोलनस्थळी दिसून आले.
दिल्लीतील विविध आंदोलनस्थळावरून जंतरमंतर वर पोहचेपर्यंत रस्त्यात दिल्ली पोलिसांकडून जवळपास तीन वेळा सुरक्षेच्या अनुषंगाने आंदोलकांना थांबवून त्यांच्या ओळखपत्राची तपासणी करण्यात आल्याची माहिती शेतकरी नेते शिव कुमार कक्का यांनी दिली.
शेतकरी शेतीसह संसद देखील चालवू शकतात.पंरतु, संसदेत शेतकऱ्यांचा आवाज दाबला जात आहे. अशात जे खासदार शेतकर्यांचा आवाज उचलणार नाही त्यांना विरोध सहन करावा लागेल. खासदार कुठल्याही पक्षाचा असला तरी त्याला त्यांच्या मतदार संघात विरोध दर्शवला जाईल, असा इशारा शेतकरी नेते राकेश टिकेत यांनी दिला.
आठ महिन्यांनंतर सरकारने आंदोलकांना शेतकरी मानले आहे. आता संसदेबाहेर शेती सुधारणा कायदे मागे घेण्यासह एमएसपीकरिता कायदा बनवण्याची मागणी केली जाईल. संसदेच्या सभागृहात चर्चेदरम्यान विरोधकांनी सदना बाहेर न येता सभागृहात मजबुतीने शेतकर्यांची बाजू मांडली पाहिजे, असे टिकेत म्हणाले.
शेतकरी मुर्ख नाही, हेच दाखवून देण्यासाठी शेतकरी जंतरमंतरवर एकत्रित झाले आहेत. ब्रिटनच्या संसदेत शेतकऱ्यांच्या मुद्यांवर चर्चा होत आहे. पंरतु,केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर चर्चा करायला वेळ नाही, असा आरोप शेतकरी नेते योगेंद्र यादव यांनी केला.
सभागृहात शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांना स्थान दिले जात नाही, अशी खंत शेतकरी नेते हन्नान मुल्ला यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांचे मुद्दे उपस्थित करण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांसोबत पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
किसान संसदेच्या पार्श्वभूमीवर सरकार शेतकरी आंदोलकांसोबत चर्चा करण्यास तयार आहे. संपूर्ण देश शेती सुधारणा कायदे अत्यंत आवश्यक असून शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे, याचा साक्षीदार आहे. शेतकरी या कायद्यांसंबंधी त्यांचा आक्षेप मुद्देनिहाय मांडतील तर सरकार चर्चा करण्यास तयार आहे, असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी गुरूवारी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या किसान संसदेच्या पार्श्वभूमीवर संसद भवनाच्या आजूबाजूच्या परिसरात सुरक्षाव्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच शिरोमणी अकाली दलाने शेती सुधारणा कायद्याविरोधात संसदेच्या आवारात आंदोलन केले. कृषीमंत्र्यांना शेती सुधारणा कायद्याविरोधात पोस्टर दाखवून खासदारांनी त्यांचा रोष व्यक्त केला.
सरकार शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करीत आहे. त्यामुळेच शेतकरी आंदोलनाकरिता बाध्य झाले आहेत, असा दावा शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केला. सरकार शेतकऱ्यांच्या मुद्दयावरून पळ काढत असल्याचा आरोप कॉंग्रेस खासदार दीपेंद्र हुड्डा यांनी केला.
प्रजासत्ता दिनी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर मार्च दरम्यान हिंसाचार झाला होता. अनुचित प्रकार घडू नये याकरिता राजधानी दिल्लीतील विविध भागात सुरक्षा दलाच्या जवळपास १०० तुकड्या तैनात करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
फरीदाबाद-बदरपूर सीमेवर शेतकरी आंदोलनामुळे मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
दिल्लीच्या दिशेने जाणाऱ्या सर्व वाहनांची तपासणी करीत चालकांची चौकशी करण्यात आली.तर, जंतरमंतरवर पोलीस तसेच निमलष्करी दलाच्या प्रत्येकी ५ कंपन्या तैनात केल्या आहेत. राज्यात हाय अलर्ट देण्यात आला आहे.
दिल्ली आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशान्वये डीडीएमएचे अध्यक्ष नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी २२ जुलै ते ९ ऑगस्टपर्यंत जास्तीत जास्त २०० शेतकरी आंदोलकांना सकाळी ११ ते संध्याकाळी ५ वाजतापर्यंत आंदोलन करण्याची परवानगी दिली आहे.
पाहा फोटोज : ऑलिम्पिक लोगो पाच रिंग का असतात?
[visual_portfolio id="11646"]
