मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : अनिल देशमुख : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयने गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केल्याने अडचणीत सापडलेल्या गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे.
सीबीआयने दाखल केलेला गन्हा रद्द करण्याची देशमुख यांनी विनंती याचिका केली होती. न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.जे.जमादार यांच्या ती याचिका खंडपीठाने फेटाळून लावली.
न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंतीही खंडपीठाने फेटाळली. यामुळे सीबीआयला तपासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
देशमुख यांनी सीबीआयनं केवळ राजकीय सूडबुध्दीने आपल्याविरोधात एफआयआर घेतली आहे. या कथित आरोपांमागील मुख्य सूत्राधार असलेल्या पोलीस अधिकार्‍यांची नावे यात घेतली नाहीत? त्यांचा सीबीआय काहीच तपास का करत नाही? असे सवाल याचिकेत उपस्थित केले होते.
सीबीआयने या याचिकेला जोरदार आक्षेप घेतला होता. या याचिकेवर उभय पक्षांच्या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहीर करताना याचिका फेटाळून लावली.
यावेळी देशमुख यांच्यावतीने अ‍ॅड. अमित देसाई यांनी या प्रकरणात महत्वाचा कायदेशिर प्रश्‍न गुंतलेला असल्याने न्यायालयाने आपल्या निर्णयाला दोन आठवडे स्थगिती द्यावी अशी विनंती केली.
याला सीबीआयच्यावतीने सॅलीसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विरोध केल्याने अखेर न्यायालयाने देशमुख यांची स्थगितीची मागणीही फेटाळून लावली.
देशमुख यांच्या एफआयआर मधील दोन परिच्छेदाना आक्षपे घेत हे परिच्छेत वगळावे अशी विनंती करारी याचिका राज्य सरकारने दाखल केली होती. सीबीआय या गुन्ह्याची ढाल करत मागच्या दाराने राज्य सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सीबीआयने फक्त परमवीरयांच्या कार्यकाळातील नव्हे तर संपूर्ण पोलीस दलाजील बदल्यांसंदर्भातील फायलींची मागणी केली आहे.
सीबीयच्या या मागणीला राज्य सरकारने आक्षेप धेतला होता. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणात सीबीआय पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्यात आणि सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्याच्या निर्णयाचा तपास करून शकते असे स्पष्ट करून राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयाल दोन आठवडे स्थगितीची राज्य सरकारची विनंतीही खंडपीठाने फेटाळली.
हे ही वाचलं का?
PHOTOS : चिपळूणमध्ये महाप्रलय
[visual_portfolio id="11633"]
