नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : १२ निलंबित आमदार : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशना दरम्यान बेकायदेशीररित्या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आल्याचा दावा करीत भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
ज्या ठरावाने आमदारांना निलंबित करण्यात आले तो ठराव अवैध ठरवण्यात यावा, अशी विनंती न्यायालयात करण्यात आल्याची माहिती भाजप नेते आशिष शेलार यांनी गुरूवारी प्रसारमाध्यमांसोबत बोलताना दिली.
न्यायालयाने आमदारांच्या निलंबनावर तात्पुरती स्थागिती देत याचिकेवर निकाल येईपर्यंत १२ निलंबित आमदार यांचे अधिकार बहाल करावे, अशी विनंती देखील याचिकेतून करण्यात आल्याचे शेलार म्हणाले.
सर्व आमदारांनी ही लढाई शेवटपर्यंत लढण्याचा निर्धार केला आहे. प्रत्येकी चार निलंबित आमदारांच्या गटाकडून ४ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत, असे शेलार म्हणाले.
भाजपच्या याचिकेवर सुनावणी घेत राज्य विधिमंडळाचा ठराव सर्वोच्च न्यायालय अवैध ठरवणार का? याकडे आता लक्ष लागले आहे.
विधानसभेत इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता.
अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी एका वर्षांसाठी भाजपचे अतुल भातखळकर, राम सातपुते, आशिष शेलार, संजय कुटे, योगेश सागर, किर्तीकुमार भांगडिया, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, अभिमन्यू पवार, पराग अळवणी, नारायण कुचे तसेच हरीश पिंपळे यांना निलंबित करण्यात आले होते. भाजपने निलंबनाच्या निषेधार्थ कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला होता. तर, निलंबित १२ आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन, ही एकतर्फी कारवाई झाल्याची तक्रार करत, योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी केली होती.
हे ही वाचलं का?
पहा फोटोज : चिपळूणमध्ये जलप्रलय
[visual_portfolio id="11633"]
