सातारा : बजेटमधून सहकार चळवळीला मिळणार बूस्टर

सातारा; महेंद्र खंदारे :  केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये शेती, शेतकरी आणि सहकाराशी संबधित अनेक तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये शेती स्टार्ट अप, विकास सेवा सोसायट्यांचे संगणकीकरण, इथेनॉल वाढीसाठी प्रोत्साहन या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच सहकारी कारखान्यांचा सुमारे 1 हजार कोटीचा कर माफ करण्यात आला आहे. त्यामुळे कारखानदारांचे ओझे कमी झाले आहे. बजेटमधील अनेक तरतूदी या सहकाराच्या विकासाला कारणीभूत ठरणार असल्याने सहकार चळवळीला बूस्टर मिळणार आहे.

महाराष्ट्रात स्व. यशवंतराव चव्हाण आणि स्व. वैकुंठभाई मेहता यांनी सहकाराची बीजे रोवली. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे महाराष्ट्रात सहकार रूजला व वाढला. यानंतर सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, विकास सेवा सोसायट्या, पतसंस्था, नागरी सहकारी बँका व जिल्हा बँका अशी रचना झाली. त्यामुळे 1960 ते 1990 या कालावधीत सहकाराला सोन्याचे दिवस होते. सहकारामुळे शेतकर्‍यांचे जीवनमान सुधारले. मात्र, या सहकारात राजकारणाचा हस्तक्षेप झाल्यानंतर सहकाराला उतरती कळा लागली. यामध्ये ज्यांच्याकडे सहकारी संस्था तेच त्यांचे मालक झाल्याचे चित्र होते. सध्याही हीच परिस्थिती आहे. अनेकांच्या वैयक्तिक स्वार्थापोटी संस्था बंद पडू लागल्या आहेत. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभर हे चित्र आहे.

सहकार चळवळ मोडकळीस येवू नये, यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. यानिमित्ताने सहकाराची केंद्र पातळीवर दखल घेण्यात आली. यंदाच्या बजेटमध्ये सहकाराच्या बाबतीत अर्थमंत्री ना. निर्मला सीतारामण यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहे. त्यामुळे सहकार चळवळीला बळ मिळणार आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये गेल्या दोन दशकांपासून प्रलंबित असलेला कारखान्यांच्या करमाफीचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला. 2016 पर्यंत एफआरपीवर जी अतिरिक्त रक्कम देण्यात आली त्यावर कर न आकारता भांडवली खर्चात समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे कारखान्यांचे अनेक वर्षांचा प्रश्न सुटला आहे.

याचबरोबर देशातील 15 हजार विकास सेवा सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सोसायट्या थेट जिल्हा बँका आणि आरबीआयशी कनेक्ट होणार आहेत. यामध्ये राज्यातील 4 हजार आणि सातारा जिल्ह्यातील 800 संस्थांचा समावेश आहे. सर्व व्यवहार ऑनलाईन होणार असल्याने गैरव्यवहारांवर अंकुश बसून कामकाजातील पारदर्शकता वाढणार आहे. त्याचबरोबर शेती क्षेत्रात उद्योगवाढीला वाव असल्याने शेतीशी निगडीत असणार्‍या स्टार्टअप्ला केंद्र सरकार मदत करणार आहे. यामुळे बळीराजाच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे. इंधनाला पर्यायी गोष्ट म्हणून इथेनॉल निर्मितीला केंद्र सरकार प्रोत्साहन देत आहे. साखर कारखान्यांनी थेट उसाच्या रसापासून व साखरेपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी अनुदान देत आहे. इथेनॉल प्रकल्प बसवणे, विस्तार करणे, परवानग्या देणे आदी बाबी सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकार मदत करत आहे. या सर्व बाबी सकारात्मक असल्याने सहकार चळवळ बळकट होण्यास मदत होत आहे.

राज्य सरकारनेही काम करणे अपेक्षित

सहकार चळवळीमुळेच देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची प्रगती सर्वाधिक झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला आणखी विकसित करण्यासाठी सहकार चळवळ ही अत्यंत गरजेची असून त्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा विचार करून चळवळ पुढे नेण्यास ज्या सकारात्मक बाबी आहेत. त्यावर राज्य सरकारनेही काम केल्यास शेतकर्‍यांचा विकास गतीने होण्यास मदत होईल.