सातार्‍याचे नगराध्यक्षपद खुले की ओबीसी राखीव?
सातारा : पुढारी वृत्‍तसेवा सातारा नगरपालिका निवडणुकीत नगराध्यक्षाची थेट जनतेतून निवडणूक होणार असून त्याची अधिसुचना निघाली आहे. पाच वर्षांचा कार्यकाल असणार्‍या थेट नगराध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत लवकरच मुंबईत होणार आहे. सातार्‍याचे नगराध्यक्षपद खुले राहणार की ओबीसी (सर्वसाधारण) प्रवर्गासाठी राखीव होणार, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. सातारा नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची जय्यत तयारी प्रशासनाने केली आहे. प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत व मतदार यादी अंतिम करण्यात आली आहे. सार्वत्रिक निवडणूक कधीही जाहीर होईल अशी परिस्थिती होती. असे असताना ओबीसी राजकीय आरक्षणावर कोर्टात निर्णय झाला. या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असल्याने ओबीसींसाठी पुन्हा आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे.
गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत नगराध्यक्ष निवड थेट जनतेतून करण्यात आली होती. मात्र महाविकास आघाडी सरकार सत्‍तेवर आल्यानंतर नगराध्यक्षपदाची निवड नगरसेवकांतून करण्यावर शिक्‍कामोर्तब करण्यात आले होते. त्यानंतर अडीच वर्षांनी राज्यात झालेल्या सत्‍तांतरानंतर ‘शिंदे-फडणवीस’ सरकारने नगराध्यक्ष निवड जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला. सध्या मंत्रिमंडळ अस्तित्वात नसल्याने अधिवेशनात निर्णय घेणे शक्य नसल्याने राज्यपालांनी थेट नगराध्यक्षपदाची अधिसूचना काढली आहे. नगराध्यक्षपद व उपनगराध्यक्षपद पाच वर्षांसाठी असेल, अडीच वर्षे विश्‍वास ठराव आणता येणार नसल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे. नगराध्यक्षपद कुठल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होईल, याची उत्सुकता इच्छुकांना लागली आहे. श्री. छ. प्रतापसिंह महाराज ऊर्फ दादा महाराज हे थेट जनतेतून निवडून आलेले सातार्‍याचे पहिले नगराध्यक्ष होते. त्यानंतर थेट नगराध्यक्षपदासाठी आरक्षण निश्‍चित केले जावू लागले.
सातारा विकास आघाडीकडून 2001 साली सौ. रंजना रावत या ओबीसी (महिला) या प्रवर्गातून जनतेतून निवडून येणार्‍या दुसर्‍या नगराध्यक्षा होत्या. राज्यात पुन्हा युतीचे सरकार सत्‍तेवर आल्यानंतर थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर 2016 साली झालेल्या सातारा नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत साविआच्या सौ. माधवी कदम सर्वसाधारण (महिला) या प्रवर्गातून थेट जनतेतून नगराध्यक्षपदी निवडून आल्या. आता आगामी निवडणुकीतही जनतेतूनच नगराध्यक्षाची निवड केली जाणार आहे.
मात्र पुढील आरक्षण खुले की ओबीसीसाठी (सर्वसाधारण) राखीव होईल याचे राजकीय आडाखे बांधले जात आहेत. खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण पडले तर आघाड्यांकडून नव्या चेहर्‍यांना संधी दिली जावू शकते. तर ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण पडले तर आघाड्यांकडून जुने व अनुभवी उमेदवार दिले जावू शकतात. नगराध्यक्ष पदासाठी पुढील आठवड्यात मुंबईत आरक्षण सोडत होवू शकते. या सोडतीनंतर सातार्‍याचे राजकीय चित्र आणखी स्पष्ट होईल.
अडीच वर्षाचे नगराध्यपदाचे आरक्षण आणि पाच वर्षांसाठी थेट नगराध्यक्षपदासाठी निश्‍चित केले जाणारे आरक्षण हे स्वतंत्र आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे मागील रोटेशन काय होते, याचा किती विचार केला जाईल हे निश्‍चित सांगता येत नाही. प्रभागांच्या सदस्यपदांची आरक्षण सोडत झाल्यावर निवडणुकीनंतरही अडीच वर्षांच्या नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण काढले जायचे. नगरसेवकांतूनच नगराध्यक्षाची निवड केली जाणार असल्याने अडचण येत नव्हती. मात्र थेट नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण काढल्याशिवाय सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. थेट नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडतीत सातार्‍यासाठी कोणते आरक्षण निश्‍चित होणार, याची उत्सुकता सातारकरांसह इच्छुकांमध्ये आहे.