Pimpri News : महापालिका काढतेय 550 कोटींचे कर्ज
पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : मोशी येथे पर्यावरणपूरक रुग्णालय बांधणे, दापोडी ते निगडी मार्गाच्या सुशोभीकरणासाठी श्रीमंत असा नावलौकीक असलेली पिंपरी-चिंचवड महापालिका तब्बल 550 कोटींचे कर्ज काढत आहे. या कर्जातून महापालिका हे काम करणार आहे. त्यासाठी बँकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. महापालिकेने कासारवाडीतील नाशिक फाटा चौकातील जे. आर. डी टाटा दुमजली उड्डाण पुलासाठी 20 वर्षांपूर्वी जागतिक बँकेकडून 100 कोटींचे कर्ज काढले होते. गेल्या वर्षी नदी सुधार योजनेच्या कामासाठी म्युन्सिपल बॉण्डच्या माध्यमातून 200 कोटींचे कर्ज काढले आहे. अद्याप हे काम सुरू झालेले नाही. तसेच, हरित सेतूसाठी 200 कोटींचे ग्रीन बॉण्ड काढून कर्ज उभारले जाणार आहे.
पालिकेकडून मोशी येथे 700 बेडचे रुग्णालय 15 एकर जागेत रुग्णालयासाठी 8 मजली इमारत बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी एकूण 740 कोटींचा खर्च करण्यात येणार आहे. ती इमारत पर्यावरपूरक व हरित संकल्पनेवर बांधण्यात येणार आहे. दापोडी ते निगडी रस्त्यावर अर्बन स्ट्रीट डिझाईन अंतर्गत पदपथ व सायकल ट्रॅक बांधून सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. लॅण्ड स्केपिंग व विद्युत रोषणाई करण्यात येणार आहे. पिंपरीच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौक ते निगडीच्या भक्ती-शक्ती समूह शिल्प चौकापर्यंत 5.16 किलोमीटर अंतराच्या एका टप्प्यातील या कामासाठी 60 कोटींचा खर्च आहे. तर, पिंपरी चौक ते दापोडीच्या हॅरिस पुलापर्यंच्या 6.54 किलोमीटर अंतराच्या या कामासाठी 110 कोटी खर्च होणार आहे.
या दोन कामासाठी 550 कोटींचे कर्ज पालिका काढणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने नुकतीच जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. विविध बँकांकडून कमी व्याज दराने मुदत कर्ज घेण्यात येणार आहे. सुमारे 15 वर्षे कालावधीसाठी कमी व्याज दराने कर्ज देण्यासाठी बँकांना या नोटिशीमध्ये आवाहन करण्यात आले आहे. सर्वांत कमी व्याज दर असलेल्या बँकेकडून कर्ज घेण्यात येणार आहे. पालिकेच्या लेखा विभागाकडून ही नोटीस गुरुवारी (दि.25) प्रसिद्ध केली आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्या नियंत्रणाखाली हे कर्ज उभारले जाणार आहे. कर्जासंदर्भात पालिकेने खासगी एजन्सीची आर्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्त केली आहे. आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे, विजयकुमार खोराटे व उल्हास जगताप या अधिकार्‍यांची समिती योग्य बँकेची निवड करणार आहेत. बँकाकडून 7 मार्चपर्यंत प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
हेही वाचा