Pune News : भिडेवाडा स्मारकाचा मार्ग मोकळा
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारकाच्या भूसंपादनासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा सुरू केलेल्या भिडेवाड्याचे स्मारक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्मारकास तेरा वर्षांचा कालावधी लागल्याने नाराजी व्यक्त करीत याचिकाकत्र्यांना फटकारले. फुले दाम्पत्यांनी बुधवार पेठेतील भिडेवाड्यात 1848 साली भारतातील पहिली मुलींची शाळा सुरू केली होती. यात शिक्षण देण्याचे काम त्यांच्या पत्नी सावित्रीबाई फुले यांनी केले होते.
गेल्या अनेक वर्षांपासून भिडेवाडा राष्ट्रीय स्मारक व्हावे, अशी मागणी केली जात होती. त्यामुळे पुणे महापालिकेने भिडेवाडा ताब्यात घेऊन तेथे राष्ट्रीय स्मारक करावे, असा ठराव फेब—ुवारी 2006 मध्ये मुख्य सभेत मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर जानेवारी 2008 मध्ये स्थायी समितीने त्यास मान्यता देऊन भूसंपादनाद्वारे ही जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
महापालिकेने यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रक्रिया सुरू करून 327 चौरस मीटर जागेसाठी 1 कोटी 30 लाख रुपये मोबदला देण्यासाठी ही रक्कम भूसंपादन विभागाकडे भरली होती. मात्र, या वाड्यातील रहिवासी आणि व्यावसायिकांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मागील 13 वर्षांत न्यायालयात यावर तब्बल 80 वेळा सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयात 16 ऑक्टोबर रोजी महापालिका व राज्य शासनाच्या बाजूने निकाल देत भिडेवाड्याची जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. या आदेशात 2008 मध्ये केलेल्या अवोर्डनुसार जागेचा मोबदला आणि 2013 च्या कायद्यानुसार वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करतानाच भूसंपदानासाठी पुढील कार्यवाही देखील सुरू केली.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात रहिवासी आणि व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने गुरुवारी ही याचिका फेटाळत स्मारक होण्यास तेरा वर्षांचा काळ लागल्याने नाराजी व्यक्त केली. तसेच तुम्हाला दंड का करू नये, अशी विचारणा करीत याचिकाकत्र्यांना फटकारले तसेच महिन्याच्या आत वाडा रिकामा करून महापालिकडे हस्तांतरित करावा; अन्यथा महापालिका जबरदस्तीने भूसंपादन करेल, असा आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने भिडेवाड्यासंदर्भातील याचिका फेटाळली आहे. तेरा वर्षे या स्मारकासाठी न्यायालयीन संघर्ष करावा लागला. याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत याचिकाकत्र्यांना फटकारले आहे. तसेच, त्यांना एका महिन्यात जागा खाली करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर महापालिकेकडून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.– अ‍ॅड. निशा चव्हाण,महापालिका, विधी अधिकारी
हेही वाचा