Maratha Reservation : “राज्य सरकारला २४ डिसेंबरचीच मुदत”, जरांगे पाटलांनी खोडला मुख्यमंत्र्यांचा दावा

पुढारी ऑनलाईन  डेस्क : मनोज जरांगे मराठा आरक्षणासाठी आंतरवाली सराटी येथे गेल्या 9 दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसले होते. गुरुवारी (दि.२) मुंबईहून आलेल्या या समितीसोबत चर्चा केल्यानंतर जरांगे यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. मात्र आता आरक्षण जाहीर करण्याच्या तारखेवरुन  आता संभ्रम सुरू झाला आहे. (Maratha Reservation) याचे स्पष्टीकरण जरांगे पाटलांनी माध्यमांशी बोलताना दिले आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की, "राज्य सरकारला २४ डिसेंबरचीच मुदत" दिली आहे.

Maratha Reservation :

मागेल त्या मराठा बांधवाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतचा वेळ देऊन उपोषणकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी गुरुवारी (दि. 2 नोव्हेंबर) रात्री पावणेआठ वाजता उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा केली. या कालावधीत न्या. शिंदे समिती आणि मागासवर्गीय आयोगाने संपूर्ण महाराष्ट्रातील कागदपत्रांचा अभ्यास करावा आणि 2 नोव्हेंबरपासून कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू करावे, असे आवाहन त्यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाला केलेच; पण या कालावधीत आरक्षण दिले नाही; तर सर्व लोकप्रतिनिधींच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय नाड्याही बंद करू, असा सज्जड इशाराही जरांगे-पाटील यांनी दिला.

दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधलाय यावेळी ते बोलताना म्हणाले की,  "२ जानेवारीपर्यंत  वेळ मिळाला आहे. त्यात बरंचसं काम पूर्ण केलं जाईल. ठरवलेलं काम नक्की होईल. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व यंत्रणा सरकार लावेल", मात्र आता आरक्षण जाहीर करण्याच्या तारखेवरुन  आता संभ्रम सुरू झाले आहे. यावरुन बोलत असताना जरांगे पाटील म्हणाले की,"पण २४ डिसेंबर हीच डेडलाईन आहे. हे लेखी दिलेलं आहे. त्यामुळे तारीख बदलू देणार नाही. यामध्ये कसलीच अॅडजेस्टमेंट होणार नाही."

निवृत्त न्यायमूर्तींकडे जरांगे यांनी केलेल्या 5 मागण्या

•  राज्यातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या
•  मराठा आरक्षणाच्या सर्वेक्षणासाठी एकापेक्षा अधिक संस्था नेमा
• मराठा आरक्षणासाठी होणार्‍या सर्वेक्षणासाठी चालढकल करू नका
• सर्वेक्षणासाठी पुरेसे आवश्यक मनुष्यबळ पुरवण्यात यावे
•  इतर जातींना आरक्षण दिले; मग आम्हाला का नाही?