Pune : तुकाराम मुंढे यांनी काढली पशुसंवर्धन अधिकार्‍यांची खरडपट्टी
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : ‘पशुसंवर्धन विभाग हा थेट शेतकर्‍यांशी संबंधित असून, त्यांच्या समस्या सोडविण्यास प्राधान्य द्या, योजनांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यास अनेक जिल्हे मागे असून, ही स्थिती 31 ऑक्टोबरअखेर बदला; अन्यथा कारवाईला सामोरे जा,’ अशा शब्दांत कामचुकार अधिकार्‍यांची पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास सचिव तुकाराम मुंढे यांनी शुक्रवारी खरडपट्टी काढली. औंध येथील पशुसंवर्धन आयुक्तालयात मुंढे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागाची राज्यस्तरीय जम्बो आढावा बैठक पार पडली. सकाळी सुरू झालेली ही बैठक रात्री साडेआठ वाजेपर्यंत चालली. त्यामध्ये विविध तांत्रिक मुद्दे, विभागांच्या योजना, शेतकर्‍यांना येणारे प्रश्न, तेथील कार्यालयांच्या कामकाजातील उणिवा, संबंधित अधिकार्‍यांची टीम वर्क म्हणून असलेली सांघिक कामगिरी यावर त्यांनी प्राधान्याने भर दिला.
संबंधित बातम्या :
- Pune News : विश्रांतवाडी चौकातील उड्डाणपूल, ग्रेड सेपरेटरला मंजुरी
- विद्यार्थ्यांनो महत्त्वाची बातमी ! बारावीसाठी सोमवारपासून भरा अर्ज
- Pune News : माळशेज घाटातील खुबी गावच्या हद्दीत भीषण अपघात
जिल्हा योजनांची अंमलबजावणी आणि शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडविण्यात कमी पडणार्‍या अधिकार्‍यांना मुंढे यांनी चांगलेच फैलावर घेतल्याची माहिती सूत्रांनी बैठकीनंतर दिली. ‘लम्पी त्वचा रोगाची लस तुमच्या जिल्ह्यात वेळेवर पोहोचूनही जनावरे दगावण्याचे प्रमाण कमी का होत नाही? या गंभीर परिस्थितीचे उत्तर देण्यास आपणच जबाबदार आहात,’ अशा शब्दांत त्यांनी अधिकार्‍यांची झाडाझाडती घेतली.
‘क्षेत्रीय स्तरावर आपण कसेही वागलो आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे डोळेझाक केली म्हणजे याचा जाब आपल्याला कोणी विचारणारे नाही? या भ्रमात राहू नका. तुमच्यावर कारवाई करायला मला फारसा वेळ लागणार नाही.
कामातील चुका तत्काळ टाळा आणि ऑक्टोबर महिनाअखेर सर्व योजनांचे चित्र मला बदललेले दिसले पाहिजे. अन्यथा निश्चितच कारवाई करण्यात येईल,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केल्यामुळे पशुसंवर्धन विभागातील कामचुकार अधिकार्‍यांनी चांगलीच धास्ती घेतल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली. बैठकीनंतर पशुसंवर्धन सचिव तुकाराम मुंढे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
कृत्रिम रेतन योजनेत शंभर टक्के यश का नाही?
जनावरांमध्ये कृत्रिम रेतनाद्वारे गर्भधारणा होण्याचे प्रमाण 8 ते 30 टक्क्यांपर्यंतच आहे. हे प्रमाण शंभर टक्क्यांपर्यंत वाढले पाहिजे. कृत्रिम रेतन वाया गेल्यास संंबंधित शेतकर्‍यांचे 10 ते 12 हजार रुपयांचे नुकसान होते. ही स्थिती बदलण्याची गरज असून क्षेत्रीय स्तरावरील पशुवैद्यकीय अधिकार्‍यांनी कामात सुधारणा करून शेतकर्‍यांना न्याय देण्याच्या सूचनाही मुंढे यांनी दिल्या.