पुणे : शासकीय कार्यालये अद्ययावत करण्याची भूमिका : पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील

जुन्नर : पुढारी वृत्तसेवा : जीएसटी, नोंदणी मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क या विभागांमुळे शासनाला मोठा महसूल मिळतो. येथे नागरिकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी सगळी शासकीय कार्यालये अद्ययावत व्हावीत, ही भूमिका महाराष्ट्र शासनाची आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले. जुन्नरमधील दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या नवीन सुसज्ज इमारतीचे भूमिपूजन पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते रविवारी (दि. 19) झाले, त्या वेळी ते बोलत होते. या प्रसंगी राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर, नोंदणी उपमहानिरीक्षक गोविंद कराड, दीपक सोनावणे, दीपक पाटील, माजी आमदार शरद सोनवणे, आशा बुचके, प्रांताधिकारी सारंग कोडोलकर, पोलिस उपअधीक्षक मंदार जवळे, तहसीलदार रवींद्र सबनीस आदींसह स्थानिक नागरिक व भाजप पदाधिकारी उपस्थित होते.

जुन्नर नोंदणी मुद्रांक विभागाच्या नवीन कार्यालयाचे कामकाज येत्या वर्षभरात दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करून आवश्यक फर्निचर व इतर सोयीसुविधांसह नागरिकांच्या सेवेत ते दाखल करणार आहे. नागरिकांना शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांनीही उत्तम सेवा दिली पाहिजे. शासनाचा महसूल वाढतो तेव्हाच शासनाकडून विविध विकासकामांना भरीव निधी देता येतो, असेही पाटील म्हणाले.
कोरोनानंतरच्या काळात या विभागाने प्रभावीपणे काम करून मोठा महसूल मुद्रांक शुल्करूपाने गोळा केला. आता नागरिकांनाही चांगल्या सुविधा या कार्यालयातून मिळाव्यात. जुन्नर तालुक्यातील 1927 नंतरची सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे या कार्यालयात जतन केलेली आहेत, असे नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले.

दोन विभागांतून 76 हजार कोटींचे उत्पन्न

नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागाचे 40 हजार कोटी रुपयांचे, तर उत्पादन शुल्क विभागाचे 36 हजार कोटींचे वार्षिक उत्पन्न शासनाला मिळते. मात्र, विभागाची कार्यालये छोट्या जागेत तसेच अनेक गैरसोयींशी सामना करीत आहेत.