पुणे : ग्रीन कॉरिडॉरमुळे पूर्व रिंगरोडचे अंतर 30 कि.मी.ने होणार कमी
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचआय) पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीन कॉरिडॉर विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फायदा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेतलेल्या रिंगरोडला होणार आहे. हा ग्रीन कॉरिडॉर आणि रिंगरोड 12 गावांतून एकत्र जाणार आहे. त्यामुळे पूर्व रिंगरोडचे अंतर तीस किलोमीटरने कमी होणार असून, या तीस किलोमीटर रस्त्याचे काम एनएचआयमार्फत केले जाणार आहे. त्यामुळे एमएसआरडीसीचा सुमारे तीन हजार कोटींचा खर्च वाचणार आहे, असा दावा एमएसआरडीसीकडून करण्यात आला आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी एमएसआरडीसीने रिंगरोडचे काम सुरू केले आहे. पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन टप्प्यांत या रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. पूर्व भागातील रिंगरोड हा पाच तालुक्यांतून आणि चार राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणारा सुमारे 66 किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. हा रिंगरोड पुणे-सातारा रस्त्यावरील वरवे बुद्रुक येथून सुरू होणार असून, पुणे- मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील उर्से येथे येऊन मिळणार आहे. हा रिंगरोड कोणत्या गावातून जाणार आहे, त्या गावांची नावे आणि भूसंपादित होणारे क्षेत्र या आदेशात राज्य सरकारकडून घोषित केले आहे. त्यामुळे या गावांत भूसंपादनाची पुढील प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे.
असे असताना केंद्र सरकारने पुणे-औरंगाबाद हा ग्रीन कॉरिडॉरची घोषणा केली आहे. 286 किलोमीटर लांबीचा हा ग्रीन कॉरिडॉर असणार आहे. तो एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडला येऊन मिळणार आहे. पूर्व भागातील बारा गावांतून हे दोन्ही रस्ते एकत्रित जाणार आहेत. ते अंतर जवळपास तीस किलोमीटर एवढे आहे. त्यामुळे या बारा गावांतील रस्त्याचे काम एनएचआयने करावे, त्यासाठी येणारा खर्च देखील त्यांनी करावा, असे ठरले आहे. त्यामुळे रिंगरोडसाठी या बारा गावांतील जमीन संपादित करण्यासाठी येणारा खर्च आणि त्यानंतर ती मार्गिका विकसित करण्यासाठी येणारा खर्च हा एनएचआयने करावा, असे ठरले आहे.
एमएसआरडीसीने हाती घेतलेला पूर्व रिंगरोड आणि एनएचआयने हाती घेतलेला पुणे-छत्रपती संभाजीनगर यातील एकसमान मार्ग हा पूर्व रिंगरोड होणार्‍या सुमारे 12 गावांतूनच जात आहे. त्यामुळे एकाच गावातून जाणार्‍या दोन रस्त्यांसाठी भूसंपादन नको, अशी भूमिका एमएसआरडीसीने घेतली. त्यामुळे 12 गावांतून जाणारा रस्ता हा एकसमान ठेवण्याचा निर्णय एमएसआरडीसी व एनएचआयने एकमताने घेतला आहे.