पुणे : शैक्षणिक धोरणाचा नुसताच खळखळाट

गणेश खळदकर
पुणे : राज्यात सध्या नवीन शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) अंमलबजावणी सुरू आहे, असे थेट स्पष्टीकरण शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी पुण्यातील एका शालेय कार्यक्रमात दिले. प्रत्यक्षात मात्र धोरणाची अंमलबजावणी कागदावरच आहे. ग्रामीण आणि आदिवासी भागात तर एनईपी म्हणजे काय रे भाऊ अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात नवीन शैक्षणिक धोरणाचा नुसताच खळखळाट आहे. देशात कर्नाटक हे नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य ठरले आहे, तर महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांपासून नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा आणि त्यातील वेगवेगळ्या घटकांवर केवळ चर्चेचे गुर्‍हाळ सुरू आहे.

काही राज्यांचा धोरण राबविण्यासच नकार आहे. त्यामुळे 2040 पर्यंत पूर्व प्राथमिक ते पदवीपर्यंत प्रत्येक वर्गात अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणातील बदल प्रत्यक्षात कधी अंमलात येणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण अद्याप शिक्षकांपर्यंत पोहोचलेलेच नाही. धोरणासंदर्भात आत्ता कुठे विद्यापीठाकडून कार्यशाळा घेण्यात येत असून दहा मुद्द्यांवर सध्या चर्चा सुरू आहे. केंद्र शासनाकडून काही ऑनलाइन वेबिनार घेण्यात आले, परंतु याचा फारसा परिणाम झालेला नाही.

तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार नेमके कोणते बदल करायचे आहेत, याची कोणतीही परिपत्रके महाविद्यालयांपर्यंत पोहचलेली नाहीत. त्यामुळे पारंपरिक पध्दतीनेच शिक्षण सुरू आहे. त्यामुळे धोरणात नेमके कोणते बदल करायचे आहेत, त्यासंदर्भात कागदपत्रे महाविद्यालयांना पाठविणे आवश्यक आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत सध्या विद्यार्थी अनभिज्ञ आहेतच, त्याचबरोबर अनेक प्राध्यापकदेखील अनभिज्ञ आहेत. अशा परिस्थितीत नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणे आव्हानात्मक ठरणार आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रशिक्षणे तालुकापातळीवर व्हावीत
नवीन शैक्षणिक धोरण नेमके काय आहे, त्याची अंमलबजावणी कशी करायची याची प्रशिक्षणे तालुका पातळीवर घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तालुका पातळीवरील शाळा-महाविद्यालयांचा गट करावा, याची जबाबदारी एखाद्या महाविद्यालयाकडे द्यावी, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, विभागीय संचालक यांनी त्याची जबाबदारी घेणे गरजेचे आहे, तरच धोरण तळागाळापर्यंत पोहचण्यास मदत होईल.

नवीन शैक्षणिक धोरण न तपासलेल्या गृहितंकावर अवलंबून असल्यामुळे सर्वच स्तरातील लोकांना कार्यशाळा घेऊन धोरणाचा दृष्टिकोन समजावून सांगणे अत्यंत गरजेचे आहे, तरच धोरण गांभिर्याने घेतले जाईल.

                                                      – डॉ. अरुण अडसूळ,
                                                          माजी कुलगुरू

नवीन शैक्षणिक धोरण ग्रामीण-आदिवासी भागांपर्यंत पोहचण्यासाठी जास्तीत जास्त मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी तालुका पातळीवर छोटे-छोटे गट करून प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली तर धोरण प्रभावीपणे पोहचण्यास मदत होणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाची माहिती आहे, परंतु अंमलबजावणीचा कोणताही आदेश नसल्यामुळे जुन्याच पध्दतीने शिक्षणाचे कार्य सुरू आहे.
                                                   – डॉ. नंदकुमार जाधव,
                  प्राचार्य, सुभाष बाबूराव कुल, कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालय.