श्रेयवादात अडकला प्रशासकीय इमारतींचा विकास! कोनशिलेवरील नावासाठी राजकारण्यांची धडपड
सुषमा नेहरकर-शिंदे
पुणे : खेड तालुक्यातील उपविभागीय अधिकारी (प्रांत कार्यालय), भूमिअभिलेख उपअधीक्षक, दुय्यम निबंधक, सहायक निबंधक, तहसीलदार कार्यालय आदी सर्व सरकारी कार्यालयांची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. पंचायत समितीच्या विविध विभागांची कार्यालये देखील अस्ताव्यस्त विखुरलेली आहेत. यामुळेच खेड तालुक्यासाठी प्रशासकीय इमारतीसह पंचायत समितीसाठी नवीन, अद्ययावत व सुसज्ज इमारती होणे आवश्यक आहे. परंतु, तालुक्याच्या विकासापेक्षा आजी-माजी आमदारांच्या राजकीय श्रेयवादात निधी मंजूर होऊन देखील तीन-चार वर्षे प्रशासकीय इमारतीचा विकास रखडला आहे.
खेड तालुक्यातील प्रशासकीय इमारतीच्या झालेल्या दुरवस्थेची वस्तुस्थिती दै. ‘पुढारी’ने लोकांसमोर आणली. खेड तालुक्यातील वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे राज्यातच नाही, तर देशातील सर्वाधिक वेगाने नागरीकरण वाढणारा तालुका म्हणून खेड तालुक्याचा उल्लेख केला जातो. परंतु, पुणे जिल्ह्यात अन्य सर्व तालुक्यांच्या तुलनेत विकासापासून दहा कोस दूर असलेला तालुका म्हणून देखील खेड तालुक्याचा नंबर लागू शकतो. याचाच एक भाग म्हणजे तालुक्यातील प्रशासकीय इमारतीचा रखडलेला विकास हा होय.
शिवसेनेचे माजी दिवंगत आमदार सुरेश गोरे यांनी भूमिपूजन केलेल्या जागेतच इमारत करण्याचा अट्टहास माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील व तालुक्यातील शिवसेना कार्यकर्त्यांनी धरला आहे, तर विद्यमान आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी गोरे यांनी मंजूर केलेल्या जागेवर 21 कोटींच्या प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव मंजूर केला असून, निविदा व कामाची वर्कऑर्डर देखील देण्यात आली होती.
परंतु, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खेड प्रशासकीय इमारतीचे काम थांबविण्याचे तोंडी आदेश दिल्याने काम रखडले आहे. आता राज्यात पुन्हा सत्तांतर होऊन शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यामुळे आढळराव पाटील यांच्यासह तालुक्यातील शिंदे गट समर्थकांनी मुख्यमंर्त्यांकडे गोरे यांनी भूमिपूजन केलेल्या जुन्याच जागेवर पंचायत समितीचे बांधकाम करण्याची मागणी केली आहे. (समाप्त)
नावासाठी सर्व अट्टहास
गोरे यांनी भूमिपूजन केलेल्या इमारतीच्या जागेत बदल केल्यास सुमार 5 कोटींचे काम रद्द होईल. हे काम रद्द झाल्यास ‘गोरे यांनी भूमिपूजन केले’ असे इमारत कोनशिलेवर त्यांचे नाव देखील येणार नाही. यामुळेच तालुक्यातील शिवसेना नेते व कार्यकर्त्यांनी गोरे यांनी मंजूर केलेल्या जागेतच इमारत करण्याचा अट्टहास धरला आहे.
दिवंगत माजी आमदार सुरेश गोरे यांनी अत्यंत विचारपूर्वक पंचायत समितीसमोरील जागेत पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव करून भूमिपूजन केले आहे, त्या जागेतच पंचायत समितीची इमारत करावी. परंतु विद्यमान आमदार राजकारण म्हणून पंचायत समितीसमोरील जागेचा आग्रह धरत आहेत. या जागेलगत असलेल्या शाळेत हुतात्मा राजगुरू यांचे शिक्षण झाले असून, कोणत्याही परिस्थितीत ही जागा अन्य कामांसाठी घेऊ देणार नाही.
– अतुल देशमुख, माजी जिल्हा परिषद सदस्य व भाजप नेते,
खेड तालुक्याचे विद्यमान आमदार दिलीप मोहिते पाटील हे शिवसेनेचे सुरेश गोरे आमदार होण्यापूर्वी दहा वर्षे तालुक्याचे आमदार होते. या दहा वर्षांत त्यांनी फक्त कॉलेज, शाळा बांधत स्वत:चा विकास केला. तेव्हा तालुक्याच्या विकासाचा विचार केला नाही. परंतु, गोरे आमदार झाल्यानंतर त्यांनी तालुक्यासाठी अद्ययावत पंचायत समितीची इमारत असावी म्हणून पुढाकार घेत निधी मंजूर करून आणला व काम देखील सुरू केले. परंतु, मोहिते पाटील यांनी गोरे यांना नवीन पंचायत समितीच्या इमारतीच्या कामाचे श्रेय मिळू नये, यासाठी सुरू झालेल्या कामात ‘खो’ घातला व काम थांबविण्यात आले. मोहिते पाटील यांनी नेहमीच श्रेयवादाचे राजकारण केले. विकासाचे राजकारण केले असते, तर तालुक्याची ही स्थिती झाली नसती.
– भगवान पोखरकर, जिल्हाध्यक्ष, शिवसेना शिंदे गट व माजी पं.स.सभापती
खेड तालुक्याच्या पुढील 40-50 वर्षांचा विचार करून प्रशासकीय इमारतीचा विकास हाती घेण्यात आला. त्यासाठी प्रशासकीय इमारतीचा तब्बल 21 कोटी रुपयांचा, तर पंचायत समिती नवीन इमारतीचा 12 कोटी 96 लाख रुपयांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. प्रशासकीय इमारतीची वर्कवॉर्डर काढून काम देखील सुरू झाले असते. परंतु, काही लोकांनी राजकारण केले. शिवसेनेच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी तोंडी आदेश देत सुरू होणारे काम थांबले. मी माझे घर नाही, तर तालुक्याचा विचार करून प्रशासकीय इमारतींसाठी धडपड करीत आहे. हवे तर नवीन इमारतीला दिवंगत आमदार सुरेश गोरे यांचे नाव द्या; पण बांधकाम पूर्ण होऊ द्या.
– दिलीप मोहिते पाटील, आमदार, खेड