पुणे : अडचणींच्या विळख्यातून पुरंदर उपसा सुटणार?
नायगाव, पुढारी वृत्तसेवा : पुरंदर उपसा जलसिंचन योजनेच्या नावाखाली अनेक राज्यकत्र्यांनी मतरूपी आशीर्वाद मिळविले. मात्र, संबंधित शेतकर्‍यांच्या शेतापर्यंत पाणी येण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना करण्यात हे नेते कमी पडले. वाढलेले पाण्याचे दर कमी करून 19 टक्के रकमेत पाणी मिळणार, या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घोषणेचे शेतकर्‍यांनी स्वागतच केले आहे. मात्र, मूळ अडचणींच्या विळख्यातून पुरंदर उपसा योजना सुटेल का? या प्रश्नाचे उत्तर शेतकर्‍यांना अपेक्षित आहे.
पुरंदर उपसा योजनेमुळे पूर्व पुरंदरचा जिरायती पट्टा भागायती झाला. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा आर्थिक स्तर उंचावला. सध्या पाणीपट्टीत झालेली दुप्पट दरवाढ व पाणीगळती या मुख्य समस्येमुळे पुरंदर उपसा योजनेला घरघर लागली आहे. त्याचप्रमाणे फीडर योजना तसेच आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक असलेला योजनेला फिल्टर प्लांट बसविणे गरजेचे आहे.
पाणीपट्टीचा वाढता दर
एकोणीस टक्के रक्कम भरून शेतकर्‍यांना पाणी मिळत होते. सध्या विजेच्या वाढलेल्या दरामुळे शेतकर्‍यांना दुपटीने पाणीपट्टी भरावी लागत आहे. पाचशे रुपये तासाप्रमाणे मिळणारे पाणी आज शेतकर्‍यांना हजार ते बाराशे रुपये भरून घ्यावे लागत आहे. यामुळे पिकांसाठी होणारा खर्च व मिळणारे उत्पन्न, यात ताळमेळ बसत नाही. माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या पाठपुराव्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मूळ 19 टक्के रक्कम भरूनच शेतकर्‍यांना पाणी मिळेल, अशी घोषणा केली आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना आधार मिळाला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केव्हा होतेय, याकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
दूषित पाण्यामुळे आरोग्य धोक्यात
शहरातील सांडपाण्यावर पुरंदर उपसा योजनेची निर्मिती झाली आहे. लाभक्षेत्रातील पिण्याचा पाणीपुरवठा करणार्‍या विहिरींमध्ये हे पाणी मिसळल्याने सर्व पाणी दूषित झाले आहे. यामुळे लाभक्षेत्रात सध्या अनेक रोगांनी थैमान घातले आहे. वाढती रोगराई पाहता या योजनेला फिल्टर प्लांट बसविणे अत्यंत गरजेचे आहे.
फीडर योजना अर्धवट
पुरंदर उपसा योजनेची मुख्य पाइपलाइन पाझर तलावांपासून दूर आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोहचविण्यासाठी रात्रीचा दिवस करावा लागतो. यातून सुटका मिळण्यासाठी अनेक शेतकर्‍यांनी लाखो रुपये खर्च करून स्वतःची पाइपलाइन केली आहे. सर्वच शेतकर्‍यांना एवढा खर्च करणे शक्य नाही. योजनेच्या मुख्य पाइपलाइनपासून प्रत्येक शेतकर्‍याच्या पाझर तलाव, शेतापर्यंत पाणी पोहचविणे हाच मुख्य उद्देश या फीडर योजनेचा होता. मात्र, काही कारणास्तव ही योजना अर्धवट राहिली.