धुमसते पाकव्याप्त काश्मीर | पुढारी

धुमसते पाकव्याप्त काश्मीर

डॉ. योगेश प्र. जाधव

पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराने पाकव्याप्त काश्मीरचा वापर नेहमीच भारतात अशांतता, दहशतवाद आणि हिंसाचारासाठी केला. आता तेथील परिस्थिती अनियंत्रित आणि हिंसक बनली आहे. जनतेत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. हा भाग भारताने ताब्यात घ्यावा, अशी मागणी केली जात आहे. तथापि भावनिकतेच्या पलीकडे जात वास्तवाचे भान ठेवून विचार केल्यास हा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा असल्याचे लक्षात येते.

अलीकडील काळात पाकव्याप्त काश्मीर म्हणजेच पीओके वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत आहे. पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला होता. लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान त्यांनी याचा पुनरुच्चार केला. राजस्थान विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान तत्कालीन केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंह यांनी पाकव्याप्त काश्मीर स्वतःहून भारतात येईल, असे भाष्य केले होते. इतर मंत्र्यांपेक्षा सिंह यांचे वक्तव्य महत्त्वाचे मानले गेले. कारण ते माजी लष्करप्रमुख आहेत. काळाच्या ओघात नैसर्गिक पद्धतीने ही प्रक्रिया होईल, असा दावाही सिंह यांनी केला होता. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनीही मध्यंतरी भारत पीओकेवरील आपला दावा कधीच सोडणार नाही. पण त्यावर बळजबरीने कब्जा करण्याची वेळ येणार नाही. कारण काश्मीरमधील विकास पाहिल्यानंतर तेथील लोकांना स्वतःहून भारताचा भाग व्हायला आवडेल, असे विधान केले होते. आज पाकव्याप्त काश्मीरमधील परिस्थिती वरील नेत्यांच्या विधानांना अनकूल अशी
निर्माण होताना दिसते आहे.

पाकिस्तान सरकारच्या जुलमी आणि दुटप्पी धोरणांमुळे पीओकेमधील परिस्थिती अनियंत्रित, अराजक आणि हिंसक बनली आहे. उदरनिर्वाहाच्या गरजा पूर्ण होत नसल्याने तेथील जनतेत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. पाकिस्तान सरकारच्या अपयशाविरोधात पीओकेमधील जनता रस्त्यावर उतरली आहे. आंदोलन दडपून टाकण्यासाठी शाहबाज शरीफ सरकारने मोठ्या प्रमाणात पोलिस दलाचा वापर केला. आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या चकमकीत अनेक पोलिस जखमी झाले आहेत. पाकिस्तान सरकारच्या आणि लष्कराच्या दडपशाहीला वैतागून तेथील जनता आता भारतात विलीनीकरणाची मागणी करत आहे. नागरिकांमधील असंतोष पाहून पाकिस्तानचे सत्ताधारी हादरले आहेत.

पाकव्याप्त काश्मीरच्या जनतेचे दुखणे खूप जुने आहे. पाकव्याप्त काश्मीर हा जम्मू-काश्मीरचा अभिन्न घटक. ऑक्टोबर 1947 मध्ये तत्कालीन काश्मीरचे राजा हरिसिंग यांनी भारताबरोबर केलेल्या इन्स्ट्रुमेंट ऑफ अ‍ॅक्सेशनच्या करारानंतर संपूर्ण जम्मू-काश्मीर भारतात विलीन झाले. त्यापूर्वी पाकने सैन्य आणि टोळ्या घुसवून जम्मू-काश्मीरच्या मोठ्या भूभागावर कब्जा केला होता. त्याला आपण पाकव्याप्त म्हणतो, तर पाकिस्तान ‘आझाद काश्मीर’ म्हणतो. पाकिस्तानने या पाकव्याप्त काश्मीरचे दोन भागात विभाजन केले. मीरपूर मुझ्झफराबाद हा एक भाग आणि दुसरा गिलगिट बाल्टीस्तान. यातील मीरपूर मुझ्झफराबादला पीओके म्हणतात.

पाकव्याप्त काश्मीरचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे 13 हजार चौरस किलोमीटर आहे. जिथे सुमारे 40 लाख लोक राहतात. पाक संसदेने 1947 मध्ये पीओकेसाठी स्वतंत्र राज्यघटना, स्वतंत्र कार्यकारी मंडळ असेल असा निर्णय घेतला. तिथे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, त्यांचे मंत्रिमंडळ आहे आणि विधानसभाही आहे. या माध्यमातून हा प्रदेश आझाद काश्मीर असून आमचा त्याच्याशी काही संबंध नाही, असे भासवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने केला. पण ही धूळफेक होती. पीओकेमध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान, विधानसभा असले तरी तो देखावा आहे. तेथील सर्व कारभार हा इस्लामाबादमधूनच चालतो. पीओके हा सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. कारण या क्षेत्राच्या सीमारेषा पाकिस्तानातील पंजाबशी, अफगाणिस्तानशी आणि चीनच्या शिन शियांग प्रांताशी जोडलेल्या आहेत.

भारताने पाकव्याप्त काश्मीरला मान्यता नाकारली आहे. सिमला करारात काश्मीर हा द्विपक्षीय प्रश्न आहे हे दोन्ही देशांनी मान्य केले असून भारत आजही त्याच्याशी बांधील आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे हा भारताचाच भाग असल्याने आपण लोकसभा आणि राज्यसभेत पाकव्याप्त काश्मीरसाठी काही जागा आरक्षित ठेवल्या आहेत. पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना संसदेने याबाबत एकमताने ठरावही मंजूर केला होता. मात्र तो परत मिळवण्यासाठी भारताने आजवर ठोस हालचाली केल्या नव्हत्या. परंतु अलीकडील काळात या भागातील असंतोष कमालीचा वाढत चालल्याचे दिसून येत आहे. खरे पाहता संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा कोणताही ठराव भारताला पीओके घेण्यापासून थांबवू शकत नाही. कारण संयुक्त राष्ट्र संघाने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार जम्मू-काश्मीरचे विलीनीकरण भारतात करायचे की पाकिस्तानात करायचे, हा निर्णय हा सार्वमताने व्हावा, असे सूचित करण्यात आले होते; परंतु सार्वमत घेण्यासाठी एक पूर्वअट होती, ती म्हणजे पाकव्याप्त काश्मिरातून पाकचे सैन्य माघारी जाणे आवश्यक होते. तथापि तसे न झाल्याने सार्वमत घेण्याचा प्रश्नच उद्भवला नाही. परिणामी हा ठराव आता लागू होत नाही, असे राजकीय अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

पाकिस्तानच्या सरकारने पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांना सातत्याने अन्याय्यकारी वागणूक दिली गेली आहे. तेथील नागरी समस्या आणि विकासाकडे लक्ष देण्याऐवजी दहशतवाद्यांसाठी प्रशिक्षण शिबिरे उघडण्यावर पाकिस्तानचा अधिक भर राहिला. पाकिस्तान सरकारने आणि लष्कराने पीओकेचा वापर भारतात अशांतता, दहशतवाद आणि हिंसाचार पसरवण्यासाठी केला. काश्मीर बळकावण्याच्या डावात पाकिस्तानने तेथील रहिवाशांच्या गरजांकडे कधीही लक्ष दिले नाही. कोव्हिड महामारीनंतरच्या काळात संपूर्ण पाकिस्तानची परिस्थिती बिकट होत गेली. गरिबी, महागाई आणि आर्थिक दिवाळखोरीने देशाला घेरले. या परिस्थितीत पाकिस्तानला मदतीचा हात कुणीच दिला नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने तीन अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मंजूर करतानाही कठोर अटी घातल्यामुळे देशाची परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. विजेचे दर वाढल्याने लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. तहरिक ए तालिबान पाकिस्तान या दहशतवादी संघटनेकडून देशात हल्ले सुरू आहेत. बलुचिस्तानमध्ये फुटिरतावादी चळवळीने जोर धरला आहे. या बिकट आणि गुंतागुंतीच्या परिस्थितीमध्ये पीओकेमधील हिंसाचार पाकिस्तानसाठी नवीन डोकेदुखी बनला आहे. पीओकेच्या अवामी कृती समितीने मोर्चा आणि धरणे पुकारल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. त्यामुळे 1955 च्या आंदोलनाच्या आठवणींना उजाळा मिळाला आहे. त्यावेळी पीओकेमधील जनता आणि पाकिस्तानी सैन्य यांच्यात थेट सामना झाला होता.

आज सात-आठ दशकांनंतर पाकिस्तान आर्थिक, राजकीय संकटात अडकलेला असताना भारत मात्र वेगाने प्रगती करतो आहे. कलम 370 आणि 35 ए हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीर विकासाच्या दिशेने वाटचाल करतो आहे. या पार्श्वभूमीवर पीओकेमधील नागरिकांमध्ये फसवणूक झाल्याची भावना वाढीस लागली तर आश्चर्य वाटू नये. तेथील नागरिकांना शांतता आणि विकास हवा आहे. पाकिस्तानमध्ये राहून ही अपेक्षा पूर्ण होणे अशक्य असल्याचे त्यांना पूर्णपणे कळून चुकले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील एक नेते शौकत अली हे गेल्या डिसेंबरपासून विविध देशांमध्ये भेटी देऊन लोकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

पीओकेमधील उठावाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आंदोलनाचे नेतृत्व कोणताही राजकीय पक्ष नव्हे तर स्थानिक व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिक करत आहेत. पाकिस्तान सरकारने घाईघाईने धान्य आणि विजेसाठी 83 दशलक्ष रुपयांचे अनुदान देऊन आणि व्यापारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या मान्य करून वाढत्या हिंसाचाराला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु तरीही हे आंदोलन संपण्याच्या अवस्थेत नाही. पीओकेमधून लाकूड, सुका मेवा यांसारखी इतर अनेक उत्पादने इतरत्र पाठवली जातात. परंतु त्याचा फायदा या भागाला मिळत नाही अशी तेथील लोकांची तक्रार आहे. पाकिस्तानतील एकूण जलविद्युत निर्मितीच्या एक पंचमांश वीजनिर्मिती पीओकेमध्ये होते. तरीही हा प्रदेश सततच्या वीजटंचाईमुळे त्रस्त आहे. संपूर्ण पाकिस्तानला सिंचनासाठी पीओकेचे पाणी वापरले जाते. परंतु येथील लोक तहानलेलेच आहेत. तेथे पायाभूत सुविधांचीही वानवा आहे. गेल्या 70 वर्षांत तेथे ना रस्ते निर्माण झाले, ना पूल, ना शाळा, रुग्णालये. ज्या काही पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातात, त्याचा वापर पाकिस्तानी लष्कराकडून केला जातो. यावरून पाकिस्तानी धोरणकर्त्यांचा या प्रदेशाबाबतचा दृष्टिकोन लक्षात येतो.

पीओकेमधील या सर्व अराजकतावादी परिस्थितीमुळे हा भाग पुन्हा भारताने ताब्यात घ्यावा असे नारे ऐकू येत आहेत. तथापि भावनिकतेच्या पलीकडे जात वास्तवाचे भान ठेवून विचार केल्यास हा प्रश्न अत्यंत गुंतागुंतीचा असल्याचे लक्षात येते. मुळात पीओकेमध्ये याबाबत दोन मतप्रवाह आहेत. एका गटाला भारतात सामील व्हायचे आहे; तर एक गट 1971 मध्ये ज्याप्रमाणे भारताने मुक्ती वाहिनीच्या माध्यमातून स्वतंत्र बांगला देशाची निर्मिती केली तशाच प्रकारे पीओके स्वतंत्र करावा अशा विचारसरणीचा आहे. तथापि, तशा प्रकारची मदत भारताने केल्यास जम्मू-काश्मीरमध्येही स्वातंत्र्याचे नारे ऐकायला मिळू शकतात ही धास्ती आहे. दुसरीकडे भारताला हा प्रदेश ताब्यात घ्यायचा झाल्यास लष्करी बळाचा वापर करावा लागेल म्हणजेच एका अर्थाने थेट युद्ध छेडावे लागेल. ही बाब भारताच्या धोरणात बसणारी नाही. गेल्या 75 वर्षांमध्ये भारताने कधीही अशा प्रकारे शेजारी राष्ट्रावर आक्रमण केलेले नाही. सामरिक दृष्ट्या भारत पाकिस्तानपेक्षा कितीही बलशाली असला तरी हे दोन्हीही देश अण्वस्त्रधारी आहेत. पाकिस्तान हा बेजबाबदार अण्वस्त्रधारी देश म्हणून कुख्यात आहे. पीओकेमध्ये चीनचेही हितसंबंध गुंतलेले आहेत.

त्यामुळे सर्जिकल स्ट्राईक, जागतिक पातळीवरील छोटे-मोठे सशस्त्र संघर्ष, युद्धजन्य स्थिती इतकेच काय तर, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा असलेले कलम 370 रद्द करणे या बाबी आणि पाकव्याप्त काश्मीरसारखा भूभाग पुन्हा भारतात सामील होणे या बाबी पूर्णपणे वेगळ्या आहेत, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. म्हणूनच भारत पीओकेमधील परिस्थितीकडे तटस्थपणे पाहात आहे. तिकडे आर्थिक दिवाळखोर झालेला पाकिस्तानही पीओकेच्या विकासासाठी भरीव गुंतवणूक करण्यास आता सक्षम राहिलेला नाहीये. त्यामुळे पीओकेमधील नागरिकांचा हा संघर्ष असाच सुरू राहील असे दिसते. असे असले तरी एक गोष्ट निश्चितपणे दिसते आहे, ती म्हणजे येणार्‍या काही वर्षांमध्ये पाकिस्तानचे विभाजन होण्याच्या ज्या शक्यता वर्तवल्या गेल्या, त्या खर्‍या ठरण्याची शक्यता बळावत आहेत. यामध्ये बलुचिस्तानसह पीओकेही वेगळा होतो की तो भारतात सामील होतो याची उत्तरे काळाच्या उदरात दडलेली आहेत.

Back to top button