विकास सोसायट्यांच्या संगणकीकरणासाठी समित्या

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: राज्यातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करण्यासाठी राज्य स्तरीय आणि जिल्हा स्तरीय अशा दोन समित्या गठित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. जिल्हा बँकांना संलग्न असलेल्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था तथा विकास सोसायट्यांचा संगणकीकरणाचा टक्का वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष हे…
सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव आहेत. तर जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी आहेत. देशातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाच्या धर्तीवर स्वावलंबी बनविण्यासाठी केंद्र सरकारने 29 जून 2022 रोजी ‘केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण’ या प्रकल्पास अंमलबजावणी, मार्गदर्शन व दिशानिर्देश होणार आहे. या प्रकल्पाची सन 2022-23 ते 2026-27 या पाच वर्षांत अंमलबजावणी करावयाची आहे.

राज्यातील शेतकर्‍यांना शेती कर्जपुरवठा करण्यात त्रिस्तरीय सहकारी पतपुरवठ्याची रचना महत्त्वाची आहे. राज्य स्तरावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, जिल्हा स्तरावर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व गावपातळीवर प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचा समावेश होतो. 31 मार्च 2021 अखेर राज्यात एकूण 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व 20 हजार 986 प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था कार्यरत आहेत.

समितीच्या कार्यकक्षा…
केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार अंमलबजावणी व संनियंत्रण प्रणालीचा प्रथम स्तर म्हणून काम करणे, प्रकल्पाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्रकल्पाची सुरळीत अंमलबजावणी करणे, तसेच विद्युत पुरवठा, इंटरनेट सुविधा पुरविणे, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय अंमलबजावणी आणि संनियंत्रण समितीने यासंदर्भात सोपविलेली इतर कामे करणे ही कार्यकक्षा समितीची निश्चित करण्यात आली आहे.

केंद्राकडून अर्थसंकल्पातही तरतूद…
केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशातील 63 हजार विकास सोसायट्यांच्या संगणकीकरणासाठी सुमारे 2 हजार 516 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पाच वर्षांच्या या कार्यक्रमात विकास सोसायट्या ठरविण्याचा अधिकार जिल्हास्तरीय समितीला देण्यात आला आहे. त्यामध्ये कनेक्टिव्हिटी, वीज, विकास सोसायटीची जागा याबाबी तपासल्या जातील. केंद्राचा 60 टक्के आणि राज्याचा 40 टक्के वाटा योजनेत राहील. त्यामुळे राज्यातील 21 हजारांपैकी नेमक्या किती विकास सोसायट्या पहिल्या टप्प्यात संगणकीकरणात बसतील, हे चित्र लवकरच स्पष्ट होण्याची अपेक्षा सहकार आयुक्तालयातील सूत्रांनी व्यक्त केली.