समग्र शिक्षातील शाळांसाठी सेस फंड नाही; ग्रामविकास विभागाचा निर्णय
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा: समग्र शिक्षा अभियान योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्ती आणि बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातील निधीचा वापर करण्यास आता बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबतचा निर्णयच राज्य शासनाने घेतला आहे. शाळांच्या दुरुस्ती आणि बांधकामाकरिता अधिकचा निधी लागल्यास तो लोकसहभागातून उभारण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. ग्रामविकास विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
राज्यातील शाळांकरिता वर्गखोली, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, संरक्षक भिंत, मैदान, उताराचा रस्ता (रॅम्प), स्वयंपाकगृह आदी मूलभूत सुविधांचे निकष शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने निश्चित केले आहेत. समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील मूलभूत भौतिक सुविधांचे काम करण्यात येते. यात जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम आणि सुधारणा, देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांचा समावेश आहे.
सातारा : विठुरायाची ओढ; पण पावसाअभावी हिरमोड
मात्र लातूर जिल्हा परिषदेने सर्वशिक्षा अभियानातून दोन शाळांच्या बांधकामासाठी झालेला अधिकचा खर्च भागवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडाचा वापर केला. याबाबत पंचायत राज समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त करून सेस फंडाचा वापर करण्यावर प्रतिबंध घालण्याची शिफारस केली होती. या पार्श्वभूमीवर शासनाने निर्णय घेऊन जिल्हा परिषदच्या सेस फंडातील निधीचा वापर करण्यास बंदी घातली आहे.
मान्यतेनंतरच निधी मंजूर करावा
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत समाविष्ट नसलेल्या जिल्हा परिषद शाळांच्या बांधकाम आणि दुरुस्तीसाठी स्वतंत्रपणे जिल्हा परिषदांना सेस फडातून निधी मंजूर करता येईल. जिल्हा परिषदेमार्फत कोणत्याही योजनेअंतर्गत प्रकल्पाचे काम प्रस्तावित करताना ठरलेल्या वेळेत प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली जागा गावामध्ये उपलब्ध आहे का, प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे, या सर्व बाबींची तपासणी करून आवश्यक त्या शासकीय मान्यतेनंतरच निधी मंजूर करण्याची दक्षता घ्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा
कॅण्टोन्मेंट बोर्डला 37 लाख रूपये अनुदान मंजूर
तीन हजार वाहनचालकांना अ‍ॅपचा दणका; वाहतूक पोलिसांची दंडात्मक कारवाई