शाळा, महाविद्यालये ऑफलाइन; मात्र गुरुजींचे ट्रेनिंग ऑनलाइन!
पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना काही समजत नसल्यामुळे ऑफलाइन शिक्षणाचा हट्ट धरणार्‍या शिक्षण विभागात मात्र वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीचे प्रशिक्षण ऑनलाइन घेण्याचा घाट घातला आहे.
या प्रशिक्षणामधून नेमके काय साध्य होणार की प्रशिक्षण केवळ औपचारिकतेपुरतेच घेतले जाणार, असा प्रश्न काही शिक्षकांनीच उपस्थित केला आहे. ज्या शिक्षकांनी 12 आणि 24 वर्षांचा सेवाकाळ पूर्ण केला आहे, अशा शिक्षकांसाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद अर्थात विद्या प्राधिकरणामार्फत वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
Gyanvapi controversy : काशीतील ज्ञानवापी मशिदीचा वाद आहे तरी काय?, जाणून घ्या १२ मुद्दे
जसे शिक्षकांचे वेतन वाढते, त्याचबरोबर जबाबदारीदेखील वाढत असते. यंदा नवीन शैक्षणिक धोरण राबवायचे आहे. त्यासाठीचे प्रशिक्षण शिक्षकांना ऑफलाईन दिल्यानंतर त्या माध्यमातून सर्व शिक्षक एकत्र येऊन विचारमंथन होणे अपेक्षित आहे, परंतु ऑनलाइन प्रशिक्षणामध्ये शिक्षक लॉग-इन करून केवळ नावापुरतीच हजेरी लावतील. यातून प्रशिक्षणाची उद्दिष्टे मात्र कागदावरच राहणार असल्याची माहिती शिक्षकांनी दिली आहे. याबाबत विद्या प्राधिकरणातील अधिकार्‍यांनीदेखील हात झटकले आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन प्रशिक्षण नेमके कोणाच्या फायद्यासाठी घेतले जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
जिल्हानिहाय आढावा घेऊन निवडणूक कार्यक्रम तयार ठेवा : सर्वोच्च न्यायालय
प्रशिक्षण आयोजित करण्याची राज्य मंडळाकडील जबाबदारी विद्या प्राधिकरणाकडे देण्यात आली आहे. 2018, 2019, 2020 अशा प्रत्येक वर्षी याबाबत वेगवेगळे शासन आदेश निघाले आणि शेवटी 2021 मध्ये याबाबत निश्चित धोरण जाहीर झाले. त्यानुसार आवश्यक प्रशिक्षणासाठी विद्या प्राधिकरणाकडून ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित केले जात आहे.
– महेंद्र गणपुले, राज्य प्रवक्ता, मुख्याध्यापक महामंडळ
शासन निर्णयानुसार राज्यातील सुमारे 94 हजार शिक्षकांचे प्रशिक्षण एकाचवेळी ऑनलाइन पद्धतीने आयोजित करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रत्येक सेशननंतर स्वाध्याय, चाचणी घेण्यात येणार आहे. सोबत ऑनलाइन चर्चा फोरम, शंका समाधान याचीसुद्धा सुविधा देण्यात येणार आहे. यानुसार प्रभावी प्रशिक्षण देण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
– एम. डी. सिंह, संचालक, विद्या प्राधिकरण.