विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ‘पीएचडी’चा कालावधी घटविला
गणेश खळदकर
पुणे : पीएचडी करण्यासाठी किमान कालावधी आता दोन वर्षे, तर कमाल सहा वर्षे असणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कमीत कमी कालावधीत संशोधन करण्याची संधी मिळणार आहे. यातून संशोधनाला चालना मिळणार असल्याची माहिती तज्ज्ञांनी दिली.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्या वाचस्पती पदवीसाठी किमान मानके आणि कार्यपद्धती 2022 चा मसुदा प्रसिद्ध केला असून, त्याविषयी सूचना आणि प्रतिपुष्टी 31 मार्चपर्यंत मागविल्या आहेत.
तिथीवरून शिवजयंती : विधानसभेत खडाजंगी, अजित पवारांनी सुधीर मुनगंटीवारांना सुनावले
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठीचे हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. वर्षानुवर्षे संशोधन रखडविण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून, हुशार आणि संशोधनवृत्ती जोपासणार्‍या विद्यार्थ्यांना यातून संशोधनासाठी आकर्षित आणि प्रेरित करता येईल. आता अभ्यासक्रम कार्य (12 ते 16 श्रेयांकासह) हे आता पूर्वापेक्षित असेल. कमाल कालावधीनंतर संबंधित विद्यापीठाच्या नियमाप्रमाणे जास्तीत जास्त 02 वर्षांचा अवधी वाढवून मिळू शकेल. महिला आणि दिव्यांगांसाठी दोन वर्षे जास्तीचा कालावधी मिळेल, तर महिलांना 240 दिवसांची मातृत्व रजा संपूर्ण कालावधीत एकदा उपलब्ध राहणार असल्याचे मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चीनमध्‍ये १३२ प्रवाशांना घेवून जाणार्‍या विमानाला अपघात
पीएचडीसाठी कालावधी कमी-जास्त यापेक्षा विद्यार्थी आणि त्यांना मार्गदर्शन करणारे गाईड यांची मानसिकता महत्त्वाची असते. संशोधनासाठी कालावधी कमी करण्याचा निर्णय चांगला आहे. कारण, ठरावीक वेळेतच पीएचडी करणे बंधनकारक असल्यामुळे वेळेचे योग्य नियोजन करून काम केले जाते. परंतु, त्यासाठी पीएचडी करीत असताना आवश्यक साधनेदेखील वेळेत मिळणे गरजेचे आहे. काही अडचणी असल्या, तरी निर्णय मात्र चांगला आहे.
– प्रा. डॉ. नितीन करमळकर, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
प्रस्तावित विद्यावाचस्पती मसुद्यातून आंतरशाखीय संशोधनाला चालना मिळेल. संशोधन कालावधी कमी केल्यामुळे औद्योगिक आस्थापना त्यांच्या समस्या सोडविण्यास पुढे येतील. त्यामुळे हुशार विद्यार्थी संशोधनाकडे आकर्षित होतील. येणार्‍या भविष्यात भारतातही विद्यापीठांतून औद्योगिक क्षेत्राकडे तंत्रज्ञान हस्तांतरण करता येईल.
– प्रा. डॉ. गणेश मा. काकांडीकर, संकुलप्रमुख, यंत्र अभियांत्रिकी, एमआयटी
मसुद्यातील ठळक आणि महत्त्वाचे मुद्दे
-
द्विस्तरीय प्रवेश प्रक्रियेतून 60 टक्के जागा राष्ट्रीय पात्रता चाचणी आणि 40 टक्के जागा विद्यापीठस्तरावर प्रवेश चाचणी आणि मुलाखत, याद्वारे भराव्या लागतील.
-
समाजाशी निगडित प्रश्न, स्थानिक गरजा, राष्ट्रासाठी महत्त्वाचे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लक्षणीय अत्याधुनिक वा ज्ञानसंपन्नतेत भर घालणार्‍या क्षेत्रांना प्राधान्य असेल.
-
प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापक यांना त्यांच्या विद्यावाचस्पतीनंतर नामांकित पत्रिकेतून पाच शोधनिबंध प्रसिद्ध केल्यानंतर संशोधन मार्गदर्शक म्हणून मान्यता मिळेल.
-
विद्यावाचस्पतीसह पाच वर्षे अनुभव आणि नामांकित पत्रिकेतून तीन शोधनिबंध प्रसिद्ध केल्यानंतर सहायक प्राध्यापकांना संशोधन मार्गदर्शक म्हणून मान्यता मिळेल.
-
लग्न किंवा इतर कारणांमुळे स्थलांतरित होणार्‍या महिला संशोधकांना त्यांचे कार्य तेथील विद्यापीठात पूर्ण करता येणार.
-
निवृत्तीनंतर नेमलेले प्रतिष्ठित प्राध्यापक वयाच्या 70 वर्षांपर्यंत संशोधन मार्गदर्शक राहतील.
-
सर्व विषयांतील संशोधकांना शिक्षण/प्रशिक्षण/शिक्षणशास्त्र यातील अभ्यासक्रम श्रेयांकासह अनिवार्य असेल.