हे वागणं बरं नव्हं !
नाशिक : ज्ञानेश्वर वाघ ; स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विकासाचा गाडा पुढे हाकायचा असेल तर प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ही दोन्ही चाके एकाच वेळी चालणे गरजेचे आहे. एखादे चाक वाकडेतिकडे झाले किंवा गळून पडले तर हानी केवळ एका व्यक्तीची नव्हे, तर शहराची होत असते. हे लक्षात घेऊनच खरे तर आपले चालचलन असायला हवे. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून नाशिक महापालिकेत सुरू असलेल्या मानापमान नाट्यामुळे आयुक्त कैलास जाधव यांच्याभोवती अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. कारण महापौरांसारख्या संवैधानिक पदाविषयी अनादर करणे ही बाब खरे तर आयुक्तांना शोभा देत नाही. यामुळे व्यक्तीची नव्हे, परंतु पदाची गरिमा राखणे कुणासाठीही हितकारकच होय.
महापालिका निवडणुकांचे वातावरण निर्माण झाल्याने प्रशासनालाही राजकारणाचे डोहाळे लागले आहेत. त्यामुळेच गेल्या काही महिन्यांपासून आयुक्त आणि महापौर यांच्यात काही प्रमाणात खटके उडताना दिसू लागले. अर्थात, त्यामागे शिवसेनेकडून आयुक्तांवर दबाव आणला जात असल्यानेच महापौरांना वा त्यांच्या कार्यक्रमांना डावलले जात असल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात आहे. मागील महिन्यात आयटी हबसंदर्भात आयोजित केलेल्या परिषदेला आयुक्त उपस्थित राहिले नाही. एवढेच नव्हे, तर परिषद महापालिकेची नाहीच, असा दावा आयुक्त कैलास जाधव यांनी केला. मुळात संवैधानिक पद असलेल्या महापौर म्हणजे महापालिका नव्हे काय? मग महापौरांनी आयोजित केलेली परिषद महापालिकेची कशी नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
आयटी हबविषयी तर स्वत: प्रशासनाने महासभेवर प्रस्ताव सादर केला होता. यानंतर आयटी हब साकार होणार्‍या आडगाव शिवारातील जमीन मालकांकडून याच प्रशासनाने स्वारस्य देकार मागविले. एवढेच काय तर आयटी हबसंदर्भातील सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी याच मनपा प्रशासनाने सल्लागार संस्थांकडून अर्ज मागविले होते. मग आयटी हबबाबत आयोजित केलेली परिषद महापालिकेची कशी नाही? विरोधाला विरोध असणे ही बाब राजकारणापर्यंत ठीक. परंतु, प्रशासनाकडून अशा प्रकारची नकारघंटा वाजविणे हे मनपा आणि शहराच्या दृष्टीने योग्य नाही. महापौर कुलकर्णी यांनी विकासाच्या अनुषंगाने आयटी हब, नमामि गोदा, फाळके स्मारक नूतनीकरण, बीओटी तत्त्वावर मनपाच्या भूखंडांचा विकास यांसारखे काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प समोर ठेवले आहेत.
यातून शहर विकास तर साधला जाईल. परंतु, महापालिकेच्या उत्पन्नातही जवळपास दीड हजार कोटींची भर पडणार आहे. आयटी परिषदेला आयुक्त उपस्थित न राहिल्याने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनीही नाराजी व्यक्त केली. स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधींशी संंबंधित कामकाज अधिक प्रमाणात चालते आणि त्यानुसारच प्रशासनालादेखील आपला कल ठेवावा लागतो. याच्या उलट अनुभव तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे असतानादेखील आला होता. अखेर त्यांना पायउतार व्हावे लागले होते.
आयटी क्वॉन्क्लेव्हला आयुक्तांना हजर राहता आले नाही. परंतु, सहाव्या पंचवार्षिकमधील शेवटच्या महासभेला तरी किमान आयुक्तांनी उपस्थित राहून महापौरांना निरोप द्यायला हवा होता. मात्र, हा योगही आयुक्तांना साधता आला नाही. आधी तर या महासभेला प्रशासनाकडून सभागृहच उपलब्ध करून दिले जात नव्हते. सभागृह मिळाले, तर आयुक्तच काय पण त्यांचा एक प्रतिनिधीदेखील उपस्थित राहिला नव्हता. प्रशासनाच्या या कृतीवर महापौरांनी खंत व्यक्त केली तसे विरोधकांनीही प्रशासनाविषयी नाराजी व्यक्त केली. प्रशासनाचा प्रतिनिधी आल्याशिवाय महासभेचे कामकाज पुढे चालवू देणार नाही, अशी भूमिका अखेर महापौर सतीश कुलकर्णी यांना घ्यावी लागली. तेव्हा कुठे आयुक्तांनी त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून अतिरिक्त आयुक्त सुरेश खाडे यांना सभागृहात पाठविले आणि त्यानंतर महासभेच्या अंकाला सुरुवात झाली.
पाणी कुठेतरी मुरतेय…
समारोपाच्या सभेला अशा प्रकारे प्रशासनाकडून वागणूक दिली जात असेल, तर कुठे तरी नक्कीच पाणी मुरतेय हे मात्र नक्की! प्रशासनावर एकांगी स्वरूपाचे आरोप होऊ नये, याची काळजी प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी घ्यायला हवी. अन्यथा होणार्‍या आरोपांमध्ये तथ्य सापडते आणि त्यातूनच मग आपली प्रतिमाही डागाळल्याशिवाय राहात नाही.