नाशिक : प्रताप म. जाधव ; लग्नाचा मुहूर्त जवळ आल्याने सर्व तयारी पूर्ण करून बोहोल्यावर चढण्यास आतुर झालेल्या नवरदेवाचा लग्नघटिका चांगलीच दूर गेल्याने हिरमोड व्हावा, अशीच काहीशी स्थिती महापालिका आणि जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीतील इच्छुक उमेदवारांची झाली असावी. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याच्या विधानसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकावर शुक्रवारी राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्याने या संदर्भातील कायदा होण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच प्रस्तावित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका किमान सहा महिने पुढे ढकलल्या जाणार आहेत.
महापालिका असो की, जिल्हा परिषदा वा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्था, या निवडणुकांची तयारी राजकीय मंडळी दोन-तीन वर्षे आधीपासूनच सुरू करतात. आधीच्या निवडणुकीत अपयश पदरी पडलेले अनेक इच्छुक पराभवाच्या दुसर्या दिवसापासूनच पुढील निवडणुकीच्या तयारीला लागतात. आपल्याकडे राजकारणाला करिअरचे स्वरूप आल्याने व त्यातून होणारी कमाईदेखील घसघशीत असल्याने पुष्कळ लोकांचा हा पूर्णवेळ उद्योग होऊन बसला आहे. त्यासाठी केली जाणारी वेळ-पैसा-श्रमाची गुंतवणूक हा कदाचित राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रमाचा एक भाग होऊ शकतो. रात्री जागून, दिवसा दीर्घ बैठक मारून परीक्षेसाठी अभ्यास केल्यानंतर परीक्षेच्या तारखा सहा महिने पुढे गेलेल्या विद्यार्थ्यांची आणि निवडणुकीसाठी आतुर झालेल्या इच्छुकांची अवस्थाही सारखीच म्हणावी लागेल. कारण, पुन्हा सारी तयारी करायची आणि वाढत्या स्पर्धेमुळे यशाचीही शाश्वती नाही. पण, असे असले तरी बहुतेक मंडळी मागे हटण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. कारण, या क्षेत्राचे असलेले आकर्षण. त्याचा एकूणच महिमा पाहता एकदा राजकारणात आलेली व्यक्ती अपवाद वगळता त्यातून बाहेर पडल्याची उदाहरणे दुर्मीळच आहेत.
या क्षेत्रात यशस्वी झाल्यानंतर होणार्या लाभाच्या आशेमुळे त्यात उतरणार्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वर्ष-सहा महिन्यांवर आल्यानंतर सर्वसामान्य लोकांना गल्लीनेत्यांच्या संपर्क मोहिमांचा भडीमार सहन करावा लागतो. पोटाची खळगी भरता भरता पिचून गेलेल्या आणि आपल्या शब्दाला घरातदेखील शून्य किंमत असल्याचा पूर्ण विश्वास असलेल्या 'राजा'ला तालेवार मंडळी रामराम ठोकू लागतात तेव्हा त्याच्याकडे असलेल्या 'लाखमोलाच्या दौलती'ची जाणीव त्याला होते. पण, जेवणावळी, फुटकळ भेटवस्तू, चार घटका मनोरंजन करणारा एखादा रंगीतसंगीत कार्यक्रम यांच्या मोबदल्यात किंवा हजार-पाचशे खिशात घालून तो ही 'दौलत' उधळतो आणि कफल्लकच राहतो. आपले जीवनमान सुधारण्याची सुवर्णसंधी आपल्याला लोकशाही नामक देवतेने दिली होती; पण एक बटन दाबून मोलामहागाची दौलत अतिशय स्वस्तात दुसर्याच्या नावे केली हे त्याच्या लक्षात येईपर्यंत उशीर झालेला असतो.
आता चूक सुधारण्यासाठी चार-दोन दिवस नव्हे तर तब्बल पाच वर्षे (पुढची निवडणूक वेळेवर झाली तर) वाट पाहावी लागेल हे कळते आणि सुरू राहतो खड्ड्यांच्या रस्त्याने रोजचा प्रवास, रोगाला आमंत्रण देणार्या अशुद्ध पाण्याचे प्राशन अन् चांगली उद्याने-प्रशस्त मैदानांच्या शोधातील भटकंती. आता कर्मधर्मसंयोगाने आपला प्रतिनिधी तावून सुलाखून घेण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांचा काळ मिळाला आहे. त्याचा सदुपयोग करून घेतला तर ठीकच आहे; नाही तर पंचवार्षिक पश्चात्ताप नशिबी आहेच.
