नाशिक : दर सोमवारी 15 सीएनजी बसेस धावणार ; पाथर्डी येथील प्रकल्प सुरु
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पाथर्डी फाटा येथील सीएनजी गॅस प्रकल्प अखेर सुरू झाल्याने नाशिक महापालिकेच्या सीएनजीवर चालणार्‍या बसेसचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार आता दर सोमवारी 15 बसेस मनपाच्या ताफ्यात सहभागी होणार असून, एप्रिल महिन्यापर्यंत 12 हजार किलो सीएनजी उपलब्ध होणार आहेत. रविवारी (दि. 6) 15 बसेस वाढविण्यात येणार असून, त्यासाठी 1200 किलो गॅस प्रकल्पाद्वारे मिळणार आहे.
महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या शहर बसेसला आता खर्‍या अर्थाने वेग येणार आहे. गेल्या वर्षी 8 जून रोजी सिटीलिंक बससेवा सुरू झाली. महापालिकेला एकूण 250 बसेस सुरू करण्याचे उद्दिष्ट होते. परंतु, कोरोना महामारीच्या दुसर्‍या लाटेच्या अनेक निर्बंधांमुळे निम्म्या बसेस मार्गांवर धावू शकल्या नाहीत. शाळा, महाविद्यालयेही अनेक दिवस बंद असल्याने त्याचाही बसेसवर परिणाम झाला. गेल्या नऊ महिन्यांमध्ये सिटीलिंकच्या 250 पैकी 100 सीएनजीवर चालणार्‍या, तर 50 डिझेलवर चालणार्‍या बसेस सुरू असून, 100 बसेसना सीएनजी उपलब्ध होत नसल्याने त्या बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. प्रवाशांकडून मनपाच्या बससेवेला मोठी मागणी असूनही इंधनपुरवठा पुरेसा नसल्याने नागरिकांची मागणी पूर्ण करता आली नाही. परंतु, आता पाथर्डी येथील महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीचा प्रकल्प बुधवारी (दि. 2) सुरू झाल्याने रविवारी मनपाला 1200 किलो इतके इंधन उपलब्ध होईल. त्यानुसार महापालिका रविवारी (दि. 6) 15 बसेस सुरू करेल. एका बसला साधारणपणे 120 किलो सीएनजी एका दिवसाला लागतो.
दर सोमवारी 15 बसेस सुरू करण्यात येणार असल्याने साधारण दीड महिन्यात 100 सीएनजी बसेस शहरातील विविध मार्गांवर धावताना दिसतील. त्यासाठी एप्रिलपर्यंत 12 हजार किलो सीएनजी महापालिकेच्या बसेससाठी उपलब्ध होणार आहेत.
कंपनीने लोकप्रतिनिधींना ठेवले दूर
महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीने महापालिकेतील एकाही लोकप्रतिनिधीला न बोलविताच आपल्या प्रकल्पाचा श्रीगणेशा केला आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधींकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सीएनजी गॅस प्रकल्पाच्या जागेसाठी मनपाकडून आकारण्यात येणारे भाडे आणि शहरातील गॅस पाइपलाइनसाठी रस्ते फोडल्यामुळे नगरसेवकांसह पदाधिकार्‍यांनी कंपनीवर सडकून टीका केली होती. तसेच कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी केली होती. कंपनीला कमी दरात जागा भाड्याने देण्यासही प्रखर विरोध करण्यात आला होता. त्याच कारणामुळे कंपनीने लोकप्रतिनिधींविनाच आपला प्रकल्प सुरू केल्याचे बोलले जात आहे. मनपाच्या भूसंपादन व मिळकत विभागाने संबंधित कंपनीला रेडीरेकनरच्या अडीच टक्के दराने जागा भाडेतत्त्वावर देण्याबाबतचा प्रस्ताव आधी सादर केला होता. परंतु, त्यास नगरसेवकांनी महासभेत विरोध करत 8 टक्के दरानेच जागा भाडेकराराने देण्यात यावी, अन्यथा देऊ नये, अशी भूमिका घेतल्याने महासभेचा हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे.