कोल्हापूर खंडपीठ : सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी एकवटले
मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : कोल्हापूर येथेच हायकोर्टाचे खंडपीठ स्थापन व्हावे यासाठी मुंबईत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची एकजूट झाली. प. महाराष्ट्र व कोकणातील मंत्री, खासदार, आमदार व वकिलांच्या बैठकीत खंडपीठाचा लढा अंतिम टप्प्यात आला आहे. याबाबत 9 मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांच्यासोबत बैठक होणार आहे.
कोल्हापूर खंडपीठाबाबत भूमिका ठरविण्यासाठी कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयाजवळील महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या सभागृहात बैठक झाली. या बैठकीला विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री सतेज पाटील, राजेंद्र पाटील -यड्रावकर, शंभूराज देसाई, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, खा. संजय मंडलिक, आ. दीपक केसरकर, राजेश क्षीरसागर, वैभव नाईक, सदाभाऊ खोत तसेच मुंबई उच्च न्यायालय कोल्हापूर खंडपीठ कृती समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. विवेक घाडगे, अ‍ॅड. संग्राम देसाई, कोल्हापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. गिरीश खडके आणि वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
येत्या 9 मार्चला सायंकाळी 5 वा. मुख्य न्यायमूर्तींसोबत खंडपीठाबाबत बैठक होणार आहे. कोल्हापूर येथेच खंडपीठ स्थापन व्हावे म्हणून पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील सहा जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, वकील तसेच जनतेचे एकमत आहे. ही जनभावना राज्य सरकारने मुख्य न्यायमूर्तींच्या कानी घालावी तसेच खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्याशी चर्चा करावी, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक – निंबाळकर हे त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून पुढील आठवड्यात सोमवारी किंवा मंगळवारी बैठक आयोजित करण्यासाठी पुढाकार घेणार आहेत.
यावेळी जयंत पाटील यांनी राज्य सरकार कोल्हापूर येथे खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे करेल, अशी ग्वाही दिली. हे खंडपीठ झाले तरी पुणे, मुंबई, रायगड, ठाणे आदी जिल्ह्यातील केसेसची संख्या पाहाता मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्व अजिबात कमी होणार नाही, असे जयंत पाटील म्हणाले.
खंडपीठाला कोणाचाच विरोध नाही
कोल्हापूर येथे स्थापन करण्यात येणार्‍या खंडपीठाला कोणाचाही विरोध नाही. हे खंडपीठ स्थापन झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्व कुठेही कमी होणार नाही. यापूर्वी नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठ स्थापन झाले तरी मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्व कमी झालेले दिसत नाही. जनतेच्या दारापर्यंत न्याय व्यवस्था जाणे अपेक्षित असून प. महाराष्ट्र व कोकणातून मुंबईत येण्यासाठीचे अंतर पाहता कोल्हापूर खंडपीठाची नितांत गरज आहे. त्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय तातडीने घ्यावा, असे रामराजे निंबाळकर यांनी सांगितले. या खंडपीठाची सुरुवात म्हणून सर्किट बेंच तरी स्थापन करायलाही हरकत नसल्याचे ते म्हणाले.
काळ्या कोटातील झारीतील शुक्राचार्यामुळेच अडथळा – मुश्रीफ
कोल्हापूरला खंडपीठ व्हावे याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. सर्वपक्षीय व सहाही जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांची उपस्थिती पाहता सर्वांचाच या निर्णयाला पाठिंबा आहे. पण मुंबई उच्च न्यायालयातील काही काळ्या कोटातील झारीतील शुक्राचार्य अडथळा आणत आहेत, असा आरोप ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्व कमी होईल असे ते सांगत आहेत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून मुंबईला लागून मोठ्या लोकसंख्येचे शहरी भाग आहेत. तसेच पुण्याचा समावेशही मुंबई उच्च न्यायालयात राहणार आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्व कमी होणार नाही. राज्य सरकार कोल्हापूर खंडपीठासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनीही कोल्हापूर येथे खंडपीठ व्हावे यासाठी सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी व सर्व जिल्ह्यांचे एकमत आहे. गेली अनेक वर्षे हा लढा सुरू आहे. आता हा प्रश्न अंतिम टप्प्यात आला असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी नव्या जोमाने प्रयत्न करावे लागतील असे सांगितले.