Bombay High Court | 'हायकोर्टाला राजकीय आखाडा समजू नका', याचिका फेटाळली, काय आहे प्रकरण?

By:Deepak Bhandigare Published on: February 27, 2024, 10:00 AM

मुंबई, पुढारी ऑनलाईन : कोकणातील जंजिरा किल्ल्याच्या परिसरात जेट्टी बांधण्याला विरोध करणारी याचिका मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली .”उच्च न्यायालय हा काय राजकीय मंच नाही. उच्च न्यायालयाला तुम्ही राजकीय आखाडा समजू नका. भारतीय पुरातत्व खाते आणि इतर प्राधिकरणांना यामध्ये प्रतिवादी केलेच नाही. त्यामुळे कायद्यानुसार अशी याचिका चालत नाही, तुम्ही ज्या मच्छीमार सहकारी सोसायटीची बाजू घेऊन आलात ते एका स्वतः याचिकाकर्ते झाले नाहीत;” अशा शब्दांत याचिकाकर्ता महेश हरिश्चंद्र मोहिते यांना न्यायालयाने सुनावले. तसेच ही याचिका न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय, आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. (Bombay High Court)

याचिका दाखल करण्याची पद्धत योग्य नाही

महेश हरिश्चंद्र मोहिते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यांनी म्हटलेले होते, “कोकणामधील जंजिरा किल्ल्याच्या परिसरात जी जेट्टी बांधली जात आहे. त्याला शासनाने परवानगी दिलेली आहे. परंतु तिला आमचा विरोध आहे. या ठिकाणी पर्यटनाच्यादृष्टीने मच्छीमार आणि त्यासह तरुणांना रोजगार मिळेल; अशारीतीने तिथे प्रकल्प राबवला गेला पाहिजे. त्यामुळेच जेट्टी परिसरातील जनतेला कोणताही फायदा होत नाही.” त्यावर न्यायालयाने, याचिकेत कोणत्याही संबंधीत प्राधिकरणाला प्रतिवादी केलेले नाही. ही याचिका दाखल करण्याची योग्य प्रक्रिया नाही. उच्च न्यायालय हे काही राजकीय मंच नाही; असे म्हणत याचिका फेटाळून लावली. नव्याने योग्य प्रक्रिया करून याचिका दाखल करू शकता, असेदेखील म्हटले आहे.

मच्छिमारांचे पुनर्वसन कसे होईल?

याचिकेमध्ये मुद्दा अधोरेखित करण्यात आलेला होता की, “मेरीटाइम बोर्ड यांच्याकडून डीव्हीपी इन्फ्रा कंपनीला या प्रकल्पासाठी जेट्टी बांधण्याचे कंत्राट दिले गेले होते. ही जेट्टी जंजिरा किल्ल्याच्या प्रवेशद्वाराच्या समोरच बांधली जाणार आहे. यामुळे पर्यटनाच्यादृष्टीने स्थानिक लोकांच्या रोजगारावर गदा येणार आहे. या जेट्टीमुळे स्थानिक मच्छीमार बाधित होणार आहेत. त्यांचे पुनर्वसन कसे होणार? याचा विचार केला पाहिजे म्हणून जेट्टी बांधकामाला विरोध आहे.

उच्च न्यायालयाकडून प्रश्नांची सरबत्ती

खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना प्रश्न केला, “याबाबत भारताच्या पुरातत्त्व विभागाला प्रतिवादी केलेले आहे काय? संबंधित विविध शासकीय प्राधिकरणांना आधी आपण अर्ज विनंती केली आहे काय? याचिकेमध्ये कायद्यानुसार प्रक्रिया करावी लागते. अन्यथा त्याला याचिका म्हणता येत नाही. उच्च न्यायालय हा काही राजकीय आखाडा नाही. पण मूळ लाभार्थी महालक्ष्मी मच्छीमार सहकारी सोसायटी हे कुठे आहेत ते यात कुठेच दिसत नाहीत. त्यामुळे नवीन पद्धतीने योग्य प्रक्रिया करून याचिका दाखल करा; असे म्हणत ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. (Bombay High Court)

हे ही वाचा :