ShivSena MLA Disqualification Case : एकनाथ शिंदे गटनेते असले तरी कायद्यासमोर त्यांचे अस्तित्वच नाही : कामत
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : लाखो कार्यकर्त्यांनी पक्ष बनतो. विधिमंडळ पक्ष हा मर्यादीत काळासाठी असतो. त्यामुळे विधिमंडळ पक्ष हा मुळ पक्षावर दावा करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही हे आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. तरीही केवळ याच आधारावर शिंदे गट आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकनाथ शिंदे हे गटनेते असले तरी निवडणूक आयोगासमोर त्या पदाची नोंदच होत नाही. कारण, पक्ष म्हणून कायद्यासमोर गटनेत्याचे अस्तित्वच नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी केला. (ShivSena MLA Disqualification Case)
शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता याचिकांवरील अंतिम युक्तिवादाला आजपासून (दि.१८) सुरूवात झाली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोरील या युक्तिवादासाठी शिवसेना ठाकरे गटाचे वकिल देवदत्त कामत आणि शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी बाजू मांडत आहेत. आजपासून पुढील तीन दिवस हा युक्तिवाद रंगणार आहे. सुरूवातीला ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. (ShivSena MLA Disqualification Case)
ShivSena MLA Disqualification Case | देवदत्त कामत यांचा युक्तिवाद :
- आयाराम-गयाराम राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर १९८४-८५ दहावे परिशिष्टाचा कायदा संसदेने केला. विधिमंडळ पक्षाकडून राजकीय पक्ष हायजॅक होऊ नये, राजकीय पक्षाचे श्रेष्ठत्व रहावे यासाठी दहावे परिशिष्ट अस्तित्वात आले.
- २००३ साली संसदेने कायद्यात सुधारणा केली. आमदारांच्या एकगठ्ठा पक्षांतराला, पक्षविरोधी कारवाया रोखण्यासाठी ही सुधारणा झाली.
- पक्ष आमचा हे मैदानावरच्या घोषणांनी ठरत नाही. तर, पक्षघटनेनुसार प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणीत ठराव करावा लागतो. पक्ष नेतृत्वातील बदल याच ठरावाने करता येतो. बाहेर, मैदानावर घोषणाबाजी करून आम्हीच पक्ष असा दावा करता येणार नाही. या ठरावाच्या आधारावर निवडणूक आयोग पक्षनेतृत्वातील बदलाची नोंद घेतो.
- २० मे २०२२ पासून शिंदेंच्या विश्वासदर्शक ठरावापर्यंत शिंदे गटाने पक्षविरोधी कारवाया केल्या. या सर्व काळात उद्धव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख होते. पक्ष त्यांचाच होता.
- १९९९ आणि २०१८ च्या शिवसेनेच्या घटनेनुसार शिवसेना पक्षनेतृत्वाची रचना सारखीच होती. पक्षाचा राजीनामा दिला नाही हा शिंदे गटाचा दावा निरर्थक आहे. सुरत-गुवाहाटीला जाऊन विधिमंडळ गटनेता, व्हिप बदलाचा ठराव करणे देखील पक्षविरोधी कारवाई ठरते.
- राजकीय पक्ष कोणता याचा निर्णय घेताना विधानसभा अध्यक्षांना आजच्या परिस्थितीवरून घेता येणार नाही. तर, २० मे २०२२ आणि जुनमध्ये पक्षाचे नेतृत्व कुणाकडे होते, पक्ष कुणाचा यावर करावा लागेल. आता निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर शिवसेना कुणाची याचा निर्णय घेता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
- बहुसंख्य आमदार वेगळे झाले, त्यांनी पक्षावर दावा केला म्हणून मुळ पक्षातील आमदारांवर अपात्रतेचे कारवाई करता येणार नाही. शिंदे गट बहुमताच्या जोरावर ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही.
- लाखो कार्यकर्त्यांनी पक्ष बनतो. विधिमंडळ पक्ष हा मर्यादीत काळासाठी असतो. त्यामुळे विधिमंडळ पक्ष हा मुळ पक्षावर दावा करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही हे आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. तरीही केवळ याच आधारावर शिंदे गट आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकनाथ शिंदे हे गटनेते असले तरी निवडणूक आयोगासमोर त्या पदाची नोंदच होत नाही. कारण, पक्ष म्हणून कायद्यासमोर गटनेत्याचे अस्तित्वच नाही.
हेही वाचा :