‘स्वाभिमानी’च्या आंदोलकांना मध्यरात्री ताब्यात घेतल्याने तणाव

कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा बँकेच्या प्रवेशद्वारात उपोषणास बसलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलकांना मंगळवारी मध्यरात्री पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याने वातावरण तणावपूर्ण बनले. यामुळे बुधवारी दुपारपर्यंत बँक व जिल्हाधिकारी कार्यालयाला छावणीचे स्वरूप आले. जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीनंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

आकिवाट (ता. शिरोळ) येथील विमलनाथ चौगुले विकास सेवा सोसायटीने जिल्हा बँकेकडे आवश्यक कर्जपुरवठा करण्याबाबतच्या दाखल्याची मागणी केली होती. त्याकडे बँकेने दुर्लक्ष केल्यामुळे संस्थेचे संचालक व माजी सरपंच विशाल चौगुले यांनी सोमवारपासून बँकेच्या प्रवेशद्वारात उपोषण सुरू केले. मंगळवारी स्वाभिमानीचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाला भेट दिली. यावेळी शेट्टी यांनी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ए. बी. माने यांना धारेवर धरत जोपर्यंत मागणी मान्य होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असा इशारा दिला होता.

दरम्यान, आंदोलक आक्रमक होण्याच्या शक्यतेने पोलिसांनी मंगळवारी मध्यरात्री आंदोलकांना ताब्यात घेतले आणि मार्केट यार्डमधील बाजार समितीच्या हॉलमध्ये ठेवले. ही बातमी स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांना समजल्यानंतर बुधवारी सकाळी कार्यकर्ते जिल्हा बँकेकडे येऊ लागले. त्यामुळे वातावरण तणावाचे बनू लागल्याने जिल्हा बँकेसमोर पोलिसांचा बंदोबस्त वाढविण्यात आला.

सकाळी दहा वाजता जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार आणि पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांच्या उपस्थितीत राजू शेट्टी व आंदोलकांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत जिल्हा बँकेने आवश्यक कर्जपुरवठा करण्याबाबतचा दाखला दोन दिवसांत देण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक होणार असल्याने स्वाभिमानीचे कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयातही आले, त्यामुळे परिसरात बंदोबस्त वाढविण्यात आल्याने काही काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयाला छावणीचे स्वरूप आले होते.

यासंदर्भात शेट्टी म्हणाले, कार्यकर्त्यांना मध्यरात्री ताब्यात घेतल्याचे समजले. त्यानंतर काही वेळातच रात्री तीन वाजता जिल्हाधिकारी रेखावार यांचा फोन आला. त्यांनी यासंदर्भात बुधवारी सकाळी बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीस उपस्थित राहण्याची विनंती केली. त्यानुसार झालेल्या बैठकीत बँकेने दोन दिवसांत दाखला देण्याचे मान्य केले आहे. याची जबाबदारी जिल्हाधिकार्‍यांनी घेतली आहे.