राज्याबाहेर ऊस निर्यातीस बंदी; राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने 30 एप्रिल 2024 पर्यंत परराज्यात ऊस निर्यातीस बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात परवानगी देणार्‍या सक्षम अधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय राज्याबाहेर ऊस निर्यात करता येणार नसल्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेजारील कर्नाटक राज्यात होणारी संभाव्य उसाची पळवापळवी थांबण्यास मदत होऊन राज्यातील साखर कारखान्यांना गाळपासाठी पुरेसा ऊस उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
संबंधित बातम्या :
- गडचिरोलीत जोरदार पाऊस; पुरामुळे दोन प्रमुख मार्गावरील वाहतूक बंद
- Jadeja 200 ODI Wickets : रवींद्र जडेजाने पूर्ण केले बळींचे ‘द्विशतक’!
- Nitin gadkari : पुण्यात आता दुमजली महामार्ग; केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची माहिती
या निर्णयाचे राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने स्वागत केले आहे. साखर आयुक्तालयाने 2023-24 च्या हंगामात प्रत्यक्ष ऊस गाळपासाठी 970 लाख मेट्रिक टनाइतकाच ऊस उपलब्धतेचा अंदाज वर्तविला आहे. गतवर्षी 1 हजार 53 लाख टनाइतके ऊस गाळप झाले होते. चालू वर्षी दुष्काळी स्थितीमुळे ऊस उत्पादन घटणार, अशी स्थिती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील साखर कारखान्यांना अधिकाधिक ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
याबाबत राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ म्हणाले, ’चालू वर्षी राज्यात उसाची उपलब्धता कमी असल्याने साखर संघाने राज्याबाहेर ऊस निर्यातीस बंदी घालण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. यामुळे उसाच्या पळवापळवीस लगाम बसून कर्नाटकात जाऊ शकणार्‍या उसास पायबंद बसण्याची अपेक्षा आहे. त्यातून राज्यातील कारखान्यांना पुरेसा ऊस उपलब्ध होईल.
हेही वाचा
Talathi Exam : नाशिक जिल्ह्यात जागा ६३६, परीक्षा दिली ६८ हजार उमेदवारांनी
Nitin gadkari : पुण्यात आता दुमजली महामार्ग; केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची माहिती
Ganesh Chaturthi in Goa : गणरायाच्या स्वागताला गोवा सज्ज; बाजारपेठ गजबजली