Maharashtra political crisis : नैतिकता असेल तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा : उद्धव ठाकरे
पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निकाल सत्तेसाठी हापापलेल्या राजकारण्यांची चिरफाड करणारा निकाल आहे. गद्दारांनी माझ्यावर अविश्वास ठराव आणणं हे माझ्यासाठी मंजूर नव्हतं म्हणून मी राजीनामा दिला. जसा मी क्षणाचाही विलंब न करता राजीनामा दिला, तसं सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर थोडीजरी नैतिकता मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे शिल्लक असेल तर त्यांनीही राजीनामा द्यावा आणि निवडणुकीला सामोरे जावे, अशी प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे यांनी दिली. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेचा निर्णय अध्य़क्षांकडे दिला असला तरी पक्षादेश हा त्यावेळी असलेला पक्ष म्हणजेच माझ्या शिवसेनेचाच चालणार आहे. हा कोर्टाचा निर्णय म्हणजेच चाबकाचे फटकारे खुर्चीवर बसलेल्यांना पुरेशे आहेत. लवकरात लवकर निर्णय घेण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना विनंती करणार आहे, असे ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.
राजीनामा दिला नसता तर मुख्यमंत्री असतो पण…
“जर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार परत आणलं असतं,” असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. यावर बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले की, मी राजीनामा दिला नसता तर मुख्यमंत्री असतो पण माझी लढाई जनतेसाठी आहे. संविधान वाचवणं महत्वाच आहे. आजपासून लढाईला खरी सुरूवात झाली आहे. मी दिलेला राजीनामा कायदेशीररित्या चुकीचा असू शकतो पण नैतिकतेचा विचार केला तर पक्षाने आणि माझ्या वडिलांनी सर्व काही देवूनही जर माझ्याकडे बोट करत असतील, विश्वास घात करणारे माझ्यावर अविश्वास आणत असतील तर हे मला पटणार नव्हतं म्हणून मी राजीनामा दिला. नैतिकता असेल तर मी राजीनामा दिला तसा एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा, असे ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
#WATCH | If the current Maharashtra CM and deputy CM have any ethics, then they should resign: Uddhav Thackeray #Maharashtra pic.twitter.com/wqNPrnG36F
— ANI (@ANI) May 11, 2023
शिंदे सरकारला ‘सर्वोच्च’ दिलासा
देशासह महाराष्‍ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्‍या महाराष्‍ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल आज (दि.११ ) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. घटनापीठाने एकनाथ शिंदेसह १६ आमदारांच्‍या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय विधानसभा अध्‍यक्ष घेतील, असे स्‍पष्‍ट केले. या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच गेल्‍या १० महिन्‍यांहून अधिक काळ सुरु असल्‍या राजकीय सत्तासंघर्ष नाट्यावरही पडदा पडला आहे. १६ आमदारांचा अपात्रतेचा मुद्‍दा हा विधानसभा अध्‍यक्षांचा आहे. नबाम रेबियाच्‍या प्रकरणाचा फेरविचार व्‍हावा, असे मत मांडत या प्रकरणी मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्‍यात येईल, असे सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्‍पष्‍ट केले.
Supreme Court says the Speaker must decide on disqualification petitions within a reasonable time.
Supreme Court further states that the status quo cannot be restored as Uddhav Thackeray did not face the Floor test and tendered his resignation. Hence, the Governor was justified… https://t.co/Zn81QefXMl
— ANI (@ANI) May 11, 2023
भरत गोगावलेंची पक्ष प्रतोद म्हणून नियुक्‍ती बेकायदेशीर
यावेळी घटनापीठाने महाराष्‍ट्रातील सत्तांतरापूर्वीचा घटनाक्रमच मांडला. तसेच विधानसभा अध्‍यक्षांनी व्‍हीप बजावताना पक्षामध्‍ये फूट होती तर कोणाची बाजू बरोबर होती हे पाहणे महत्त्‍वाचे होते, अधिकृत व्‍हिप कोणाचा हे जाणून घेण्‍याचा प्रयत्‍न विधानसभा अध्‍यक्षांकडून प्रयत्‍न झाला नाही. त्‍यामुळे भरत गोंगावले यांची पक्ष प्रतोद म्हणून नियुक्‍ती बेकायदेशीर ठरते, असे घटनापीठाने स्‍पष्‍ट केले.
राज्‍यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही
राज्‍यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय बेकायदेशीर ठरते. बहुमत चाचणीसाठी राज्‍यपालांना दिलेले पत्रामध्‍ये स्‍पष्‍ट नव्‍हते की राज्‍यातील अस्‍तित्‍वात असणार्‍या सरकारला धोका आहे, असे नव्‍हते. केवळ एका पत्रावर बहुमत चाचणीची गरजच नव्‍हती. पक्षांतर वाद मिटविण्‍यासाठी बहुमत चाचणी नको व्‍हाती. राज्‍यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही, राज्‍यपालाना तसा अधिकार नाही, अशा शब्‍दांमध्‍ये घटनापीठाने आपल्‍या निकालात राज्‍यपालांच्‍या बहुमत चाचणीच्‍या निर्णयावर तोशेरे ओढले.
… तर आम्‍ही उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्‍यमंत्रीपद बहाल केले असते
२९ जून २०२२ रोजी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरे राजीनामा दिला त्‍यामुळे राज्‍यपालांनी नवीन सरकार स्‍थापन करण्‍याचा निर्णय घेतला. जर उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर आम्‍ही पूर्वीचे सरकार कायम ठेवत उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्‍यमंत्रीपदाचा अधिकार बहाल केले असते, असेही घटनापीठाने स्‍पष्‍ट केले.
हेही वाचा :
- Maharashtra political crisis : सुप्रीम कोर्टाने शिवसेनेचे मुख्य प्रतोदपदी नियुक्‍ती बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर गोगावलेंची पहिली प्रतिक्रिया
- Maharashtra Political Crisis | उद्धव ठाकरेंना दिलासा नाहीच, राजीनामा स्वच्छेने दिल्याने त्यांची मुख्यमंत्रीपदी पुनर्नियुक्ती अशक्य- सुप्रीम कोर्ट
- Maharashtra Political Crisis | शिंदे सरकार वाचले, जाणून घ्या शिवसेनेतील बंडखोरीचा घटनाक्रम