Maharashtra Political Crisis | शिंदे सरकार वाचले, जाणून घ्या शिवसेनेतील बंडखोरीचा घटनाक्रम | पुढारी

Maharashtra Political Crisis | शिंदे सरकार वाचले, जाणून घ्या शिवसेनेतील बंडखोरीचा घटनाक्रम

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे यांना दिलासा दिला नाही. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरेंना दिलासा देण्यास नकार दिला. उद्धव ठाकरे यांनी स्वच्छेने राजीनामा दिल्याने त्यांची मुख्यमंत्रीपदी पुनर्नियुक्ती करु शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करणे योग्यच होते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिंदे सरकार वाचले आहे.

देशासह महाराष्‍ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्‍या महाराष्‍ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल आज (दि.११ ) सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिला. घटनापीठाने एकनाथ शिंदेसह १६ आमदारांच्‍या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय विधानसभा अध्‍यक्ष घेतील, असे स्‍पष्‍ट केले. या निर्णयामुळे मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच गेल्‍या १० महिन्‍यांहून अधिक काळ सुरु असल्‍याच्‍या राजकीय सत्तासंघर्ष नाट्यावरही पडदा पडला आहे.

१६ आमदारांचा अपात्रतेचा मुद्‍दा हा विधानसभा अध्‍यक्षांचा आहे. नबाम रेबियाच्‍या प्रकरणाचा फेरविचार व्‍हावा, असे मत मांडत या प्रकरणी मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्‍यात येईल, असे सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी स्‍पष्‍ट केले.

यावेळी घटनापीठाने महाराष्‍ट्रातील सत्तांतरापूर्वीचा घटनाक्रमच मांडला. तसेच विधानसभा अध्‍यक्षांनी व्‍हीप बजावताना पक्षामध्‍ये फूट होती तर कोणाची बाजू बरोबर होती हे पाहणे महत्त्‍वाचे होते, अधिकृत व्‍हिप कोणाचा हे जाणून घेण्‍याचा प्रयत्‍न विधानसभा अध्‍यक्षांकडून प्रयत्‍न झाला नाही. त्‍यामुळे भरत गोंगावले यांची पक्ष प्रतोद म्‍हणून नियुक्‍ती बेकायदेशीर ठरते, असे घटनापीठाने स्‍पष्‍ट केले.

बंडखोर आमदारांना अपात्रतेपासून बचाव करण्‍यासाठी आम्‍हीच पक्ष आहोत असा दावा करता येत नाही आमदारांनी अपात्रतेपासून बचाव करण्‍यासाठी आम्‍हीच पक्ष आहोत, असा दावा करता येत नाही, असेही घटनापीठाने सांगितले.

राज्‍यपालांनी बहुमत चाचणीचा निर्णय बेकायदेशीर ठरते. बहुमत चाचणीसाठी राज्‍यपालांना दिलेले पत्रामध्‍ये स्‍पष्‍ट नव्‍हते की राज्‍यातील अस्‍तित्‍वात असणार्‍या सरकारला धोका आहे, असे नव्‍हते. केवळ एका पत्रावर बहुमत चाचणीची गरजच नव्‍हती. पक्षांतर वाद मिटविण्‍यासाठी बहुमत चाचणी नको व्‍हाती. राज्‍यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही, राज्‍यपालाना तसा अधिकार नाही, अशा शब्‍दांमध्‍ये घटनापीठाने आपल्‍या निकालात राज्‍यपालांच्‍या बहुमत चाचणीच्‍या निर्णयावर तोशेरे ओढले.

जाणून घ्या शिवसेनेतील बंडखोरीचा घटनाक्रम….

अभूतपूर्व बंडानंतर शिवसेनेत उभी फूट

१९ जून २०२२ रोजी शिवसेनेचा ५६ वा वर्धापन दिन साजरा झाला. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २० जून २०२२ ला शिवसेनेने त्यांच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या बंडाचा सामना केला. महाराष्ट्रात विधानपरिषदेसाठी मतदान पार पडल्यानतंर एकनाथ शिंदे १२ आमदार घेऊन गुजरातमधील सुरतमध्ये पोहोचले. तिथून ते आसाममधील गुवाहाटीत गेले. या घडामोडी घडत असताना शिंदे गटातल्या आमदारांची संख्या ४६ वर पोहोचली. यात एकट्या शिवसेनेतील ४० आमदार होते. दरम्यानच्या काळात शिवसेनेने उरलेल्या आमदारांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हे प्रयत्न यशस्वी ठरले नाहीत. (Maharashtra Political Crisis)

आमदारांचे पलायन

शिवसेनेचे आमदार नितीन देशमुख, आ. कैलास पाटील आधी एकनाथ शिंदेंसोबत (Eknath Shinde) गेले होते. पंरतु, खरं कारण लक्षात आल्याने त्यांनी पलायन केले. पुढे या दोन्ही आमदारांना माध्यमांसमोर आणत एकनाथ शिंदेंनी कशी आपली फसवणूक केली, हे ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आले. असे असतानाही शिंदेंचे बंड यशस्वी झाले आणि शिवसेनेत उभी फूट पडली.

शिंदे गटाकडून नवीन प्रतोदची नियुक्ती

शिंदे यांनी बंडानंतर विधिमंडळातील गटनेते या अधिकाराने गुवाहाटीत बसून पत्रक जारी करीत प्रतोदपदी शिवसेनेचे महाड-पोलादपूरचे आमदार भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली. आ. सुनील प्रभू यांना प्रतोद पदावरून हटवल्याचे त्यांनी पत्रातून स्पष्ट केले. या पत्रावरुन विधानसभा अध्यक्षपदी निवडीच्या वेळी ३ जुलैला वाद झाला. शिंदे गटाने पत्रक जारी करत, विधानसभाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राहुल नार्वेकर यांनाच शिवसेना आमदारांनी मत द्यावे, असा व्हीप जारी केला, तर दुसरीकडे ठाकरे गटाच्या सुनील प्रभूंनी राजन साळवींना मत देण्यासाठी व्हिप जारी केला होता.

उद्धव ठाकरेंनी पक्षाची घटना बदलली

बंडानंतर पाच दिवसांनी उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) शिवसेना भवनात पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बोलावली. शिंदे गटाला धक्का देण्यासाठी शिवसेनेकडून या बैठकीत एकूण ६ प्रस्ताव पारित करण्यात आले. उद्धव ठाकरे हेच शिवसेना पक्षप्रमुख आहेत. सद्यस्थितीवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवण्यासाठी निर्णय घेण्याचे व अंमलबजावणीचे संपूर्ण अधिकार उद्धव यांना देण्यात आले. शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे हे नाव शिवसेना पक्षाव्यतिरिक्त कुणालाही वापरात येणार नाही, बंडखोरांवर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणीने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दिले.

शिंदेंकडून नवे पदाधिकारी जाहीर

बंडानंतर उद्धव ठाकरे ज्या ज्या नेत्याची शिवसेनेच्या पदावरून हकालपट्टी करत होते, त्या त्या नेत्याला एकनाथ शिंदे पुन्हा पदावर घेतले.शिंदे यांनी स्वत:ला पक्षाचा ‘मुख्यनेते’पद बहाल केले होते.त्यामुळे या नात्याने ते पदाधिकाऱ्यांच्या पुन्हा नियुक्त्या करीत होते.

उद्धव ठाकरेंचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा

बंडानंतर दहाव्या दिवशी २९ जून २०२२ रोजी रात्री उद्धव ठाकरेंनी फेसबुकवर लाईव्ह घेत मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. राजीनामा देतांना त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. त्याच रात्री ठाकरेंनी राजभवनावर जाऊन राजीनाम्याचे पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्द केले. राजकीय उलथापालथ होत असताना उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थान वर्षा सोडले. यावेळी समर्थकांची गर्दी लक्षात घेता त्यांनी सर्वांचे अभिवादन स्वीकारत पायी मातोश्रीच्या दिशेने रवाना झाले. शिवसैनिकांनी यावेळी तुफान शक्तीप्रदर्शन करीत ठाकरेंच्या पाठीशी ते खंबीरपणे उभे असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. “माणसं मोठी झाली. ज्याने मोठे केले त्यांनाच विसरायला लागली. सत्ता आल्यानंतर सगळे दिले. ती लोके नाराज झाली. मी मातोश्रीला आल्यानंतर साधी साधी लोक माझ्याकडे येत आहेत. ज्यांना दिले ते नाराज,ज्यांना दिले नाही ते सोबत आहे,” अशी भावना यावेळी ठाकरेंनी व्यक्त केली होती.

नवीन सरकार स्थापनेच्या प्रक्रिया वेग

ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी नव्या सरकारचा शपथविधी पार पडला. त्याआधी शिंदेंसोबतचे सर्व आमदार गोव्यात आणले गेले. ३० जुनला दुपारपर्यंत देवेंद्र फडणवीसच नव्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्रीपदी होतील अशी चर्चा असतांना आणि अचानक रात्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणार असल्याचे फडणवीस यांनी जाहीर केले. फडणवीस सरकारबाहेर राहतील, असेही सांगण्यात आले होते. पंरतु, ऐनवेळी फडणवीसांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली. शपथविधीनंतर शिंदे गटातील आमदार ३ जुलैच्या बहुमत चाचणीसाठी गोव्यातून मुंबईत आले.

शिंदे-फडणवीसांनी जिंकले बहुमत

३ जुलै रोजी बहुमत चाचणीत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील राज्य सरकारने यश मिळवले.भाजप, शिंदे गट, बविआ, प्रहार आणि अपक्षांचे एकूण १६४ आमदारांचा पाठिंबा शिंदे सरकारला मिळाला,तर महाविकास आघाडीला ९९ मते मिळाली.सुधीर मुनगंटीवारांनी शिंदे सरकारच्या बहुमताचा प्रस्ताव मांडला आणि भरत गोगावलेंनी अनुमोदन दिले.शिरगणतीने बहुमताची चाचणी पार पाडली. यानंतर हे सर्व प्रकरण न्यायालयात गेले.

पक्षातील खासदारांमध्येही फूट

नोव्हेंबर महिन्यात राष्ट्रपती निवडणुकीची घोषणा झाली, तेव्हा हे शिवसेनेतल्या खासदारही शिंदे गटाकडे वळले. १८ खासदारांपैकी १२ खासदार शिंदेंसोबत गेले, तर ६ खासदार केवळ ठाकरेंसोबत राहिले. अरविंद सावंत, राजन विचारे, ओमराजे निंबाळकर, विनायक राऊत आणि संजय जाधव हे पाच खासदार उरलेत. कारण सहावे खासदार गजानन किर्तीकर कालांतराने शिंदेंसोबत गेले. त्यामुळे ४० आमदार आणि १२ खासदार अशी लोकप्रतिनिधींची फौज शिंदेंच्या बाजूला उभी राहिली.

राजकीय घडामोडीत बापूंचीच चर्चा!

२१ जून २०२२ ला सकाळी शिंदे यांनी आमदारांसह सुरत गाठले आणि तेथून ते चार्टर्ड विमानाने गुवाहाटीत गेले. या बंडखोर आमदारांना ज्या चार्टर्ड विमानाने सुरत येथून गुवाहाटीला हलववण्यात आले, त्या चार्टर्ड विमानाचे मालक प्रवीण दीक्षित आणि भाजप नेते मोहित कंबोज यांचे जवळचे संबंध असल्याचा दावा त्यानंतर करण्यात आला होता. गुवाहाटीतील कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात रेडिसन ब्लू मध्ये बंडखोर आमदारांना ठेवण्यात आले होते. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यासर्व घडामोडीवर विशेष लक्ष ठेवून होते. दरम्यान शिंदे यांनी आमदारांची बैठक घेत शक्तीप्रदर्शन केले. बैठकीत ४२ आमदार उपस्थित होते. दरम्यान सर्व आमदारांपैकी केवळ शहाजी बापू पाटील यांची चर्चा सर्वत्र होती. राजकीय तणावाच्या वातावरणात बापूंनी त्यांच्या खुमारदार शैलीमुळे राज्यातील मतदारांच्या चेहऱ्यावर स्मित हास्य उमटले. ‘काय झाडी, काय डोंगुर, काय हाटील, समद कसं ओक्के मधी हाय’ हा त्यांचा डॉयलॉग बराच गाजला. गुवाहाटी मधून एका कार्यकर्त्यासोबतचा त्यांच्या संवादाची ऑडिओ क्लिप बरीच व्हायरल झाली. यानंतर यावर बरीच मीम्स, गाणे निघाली. तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी देखील यावर शाब्दिक उपरोधक टोले लगावले होते. सत्तासंघर्षाच्या घडामोडीला वर्ष होत असले तरी शहाजींचा हा डॉयलॉग अजूनही नागरिकांना लक्षात आहे.

हे ही वाचा :

Back to top button