पुढारी ऑनलाईन डेस्क : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निकालात पहिला धक्का शिंदे गटाला बसला आहे. शिंदे गटाचे भरत गोंगावले यांची शिवसेना पक्षाच्या मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. निकालानंतर शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी प्रतिक्रिया दिली. कोर्टाचा निर्णय मान्य आहे. आता अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे आहे. अध्यक्षांचा जो निर्णय असेल तो मान्य असेल, असे गोगावले यांनी म्हटले आहे.
देशासह महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल आज (दि.११ ) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. घटनापीठाने एकनाथ शिंदेसह १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील, असे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
यावेळी घटनापीठाने महाराष्ट्रातील सत्तांतरापूर्वीचा घटनाक्रमच मांडला. तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी व्हीप बजावताना पक्षामध्ये फूट होती तर कोणाची बाजू बरोबर होती हे पाहणे महत्त्वाचे होते, अधिकृत व्हिप कोणाचा हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही. त्यामुळे भरत गोंगावले यांची पक्षाचे मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर ठरते, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले. दरम्यान, उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरेंना दिलासा देण्यास नकार दिला.
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी केलेला विवेकाचा वापर भारतीय राज्यघटनेनुसार नव्हता, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हटले आहे. राज्यपालांनी दिलेला बहुमत चाचणीचा निर्णय बेकायदेशीर ठरतो. बहुमत चाचणीसाठी राज्यपालांना दिलेले पत्रामध्ये स्पष्ट नव्हते की राज्यातील अस्तित्वात असणार्या सरकारला धोका आहे, असे नव्हते. केवळ एका पत्रावर बहुमत चाचणीची गरजच नव्हती. पक्षांतर वाद मिटविण्यासाठी बहुमत चाचणी नको व्हाती. राज्यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही, राज्यपालाना तसा अधिकार नाही, अशा शब्दांमध्ये घटनापीठाने आपल्या निकालात राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीच्या निर्णयावर तोशेरे ओढले.
हेही वाचा :
