खासगी शाळा फुल्ल; सरकारी रिकाम्या, कॉर्पोरेट लूकसह अनेक गोष्टींची भुरळ | पुढारी

खासगी शाळा फुल्ल; सरकारी रिकाम्या, कॉर्पोरेट लूकसह अनेक गोष्टींची भुरळ

गणेश खळदकर

पुणे : राज्यात सध्या खासगी शाळा हाउसफुल्ल आणि सरकारी शाळा रिकाम्या असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. कॉर्पोरेट लूकमुळे पालकांना असलेली खासगी शाळांची भुरळ, दर्जेदार शिक्षण मिळत असल्याचा समज यामुळे खासगी शाळेत विद्यार्थिसंख्या जास्त आहे. तर, सरकारी शाळांच्या मोडकळीस आलेल्या इमारती, ढासळलेला शिक्षणाचा दर्जा यामुळे शाळा भरपूर असूनही विद्यार्थीच मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

राज्यातील शाळांचा आढावा घेतला, तर सरकारी 65 हजार 734 शाळांमध्ये 55 लाख 20 हजार 634 विद्यार्थी पहिली ते बारावीच्या वर्गात शिकत आहेत. त्यांना 2 लाख 49 हजार 657 शिक्षक- शिक्षिका शिकवत आहेत. तर, खासगी 19 हजार 632 शाळांमध्ये 61 लाख 43 हजार 57 विद्यार्थी पहिली ते बारावीच्या वर्गात शिकत आहेत. त्यांना 2 लाख 19 हजार 168 शिक्षक-शिक्षिका शिकवत आहेत.

यावरून सरकारी शाळांच्या तुलनेत खासगी शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्यादेखील कमी असल्याचे दिसून येत आहे.  तर, खासगी अनुदानित 23 हजार 924 शाळांमध्ये 1 कोटी 1 लाख 33 हजार 375 विद्यार्थी पहिली ते बारावीच्या वर्गात शिकत आहेत. त्यांना 2 लाख 93 हजार 14 शिक्षक-शिक्षिका शिकवत आहेत. त्यामुळे सरकारी शाळांमधील शिक्षक आणि सरकारी शाळांमधील शिक्षणाच्या दर्जावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे.

फास्टॅगमुळे अडकले जाळ्यात; पुण्यात रेकी करून करत होते महागड्या गाड्यांची चोरी

सरकारी आणि खासगी शाळांची तुलनेबाबत शिक्षणतज्ज्ञ म्हणाले, ‘सरकारी शाळांच्या बाबतीत एक नकारात्मक मानसिकता पूर्वीपासूनच प्रस्थापित झालेली आहे. याउलट खासगी शाळांनी एक कार्पोरेट लूक आणून आणि प्रसिध्दीच्या माध्यमातून पालकांच्या मनात एक आकर्षण, पण भ्रामक चित्र तयार केले आहे. त्याला बळी पडून पालक खासगी शाळांकडे वळत आहेत.’ खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थी जास्त आणि शिक्षक कमी असतात. त्यामुळे खर्च कमी येतो, तर सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक जास्त असतात.

परंतु, त्या तुलनेत विद्यार्थी नसतात. सरकारी शाळांमध्ये नोकरीची शाश्वती असल्यामुळे शिकवण्याची निष्ठा कमी झालेली आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा ढासळेला आहे. सरकारी शाळांत आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे. अन्यथा दर वर्षी खासगी शाळा फुल्ल आणि सरकारी शाळांवर विद्यार्थी शोधण्याची वेळ येणार असल्याचेदेखील तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.

कोणते बदल व्हायला हवेत ?
सरकारी शाळांच्या इमारती आकर्षक कराव्यात
विद्यार्थ्यांना अपेक्षित सर्व सोयीसुविधा मिळणे गरजेचे
अध्यापन पद्धतीत सुधारणा
घोका अन् ओका शिक्षण पध्दती सोडून कृतिप्रवण शिक्षणावर भर हवा
शिकवण्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अपेक्षित

फुरसुंगी पाणी योजनेचे शपथपत्र सादर करा; हायकोर्टाचे ‘जीवन प्राधिकरण’ला आदेश

शासकीय शाळांमध्ये येणारे कर्मचारी हे गुणवत्तापूर्ण असतात. त्यामुळे त्यांच्या गुणवत्तेवर विश्वास ठेवणे गरजेचे आहे. याउलट खासगी शाळांमध्ये व्यवस्थापनाला परवडणारी व्यक्ती एवढा एकच निकष असतो. त्यामुळे त्यांच्याकडून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. खासगी शाळांमध्ये येणारे विद्यार्थी हे गुणवत्तापूर्ण असतात. त्यामुळे त्यांचे निकाल चांगले लागले, तर यात कौतुक काहीच नाही. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन ज्या सरकारी शाळा चांगला निकाल देतात, त्या कौतुकास पात्र आहेत.

– महेंद्र गणपुले, राज्य प्रवक्ता, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक महामंडळ

सरकारी शाळांवर नियंत्रण करण्यासाठी सध्या कोणतीही यंत्रणा नाही. सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक भरती बंद झालेली आहे. त्यामुळे शिक्षकांची उणीव आहे. सरकारी शाळांमध्ये चांगल्या पद्धतीने शिकवले जात नसल्याचा पालकांचा समज झाला आहे. त्यामुळे योग, संगणकाचे मार्गदर्शन, स्पोकन इंग्लिश, क्रीडा याचा सरकारी शाळांच्या शिक्षणात समावेश करणे गरजेचे आहे. खासगी शाळांनी नेमके हेच केले आहे.

            – डॉ. अ. ल. देशमुख, शिक्षणतज्ज्ञ

हेही वाचा

अग्‍निपथ योजना : भारत बंदला संमिश्र प्रतिसाद

कोल्हापूर : बाबुजमाल परिसरात कारवर भिंत कोसळली

कोल्हापूर : थुंकीमुक्त कोल्हापूरचा संकल्प

Back to top button