गोवा : पंचायत निवडणुका घ्याच
पणजी , पुढारी वृत्तसेवा : तीन दिवसांच्या आत पंचायत निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला मंगळवारी दिला. येत्या 45 दिवसांत राज्यातील 175 पंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाचा हा आदेश सरकारला दणका मानला जातो.
राज्य निवडणूक आयोगाशी सल्ला
मसलत करून निवडणुकीची तारीख निश्चित करा व निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करा, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे पंचायतींच्या निवडणुका पावसाळ्यानंतर घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला खो बसला. सरकारला पावसाळ्यातच पंचायत निवडणुका घ्यावा लागतील.
राज्यातील 175 पंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 18 जून रोजी संपला. सरकारने पावसाळ्यापूर्वी निवडणुका घेण्याचे ठरवले होते; मात्र ओबीसींसाठी पंचायत प्रभाग आरक्षणाबाबत तक्रारीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर ओबीसी आरक्षण मार्गी लावा व निवडणुका घ्या, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी नव्याने तयारी करावी लागली. त्यातच पावसाळा सुरू झाला. त्यामुळे सरकारने पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेण्याचे ठरवून पंचायतींवर सरकारी अधिकार्‍यांना प्रशासक नेमले आहेत.
या दरम्यान, काही लोकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाला राज्य निवडणूक आयोगाने आपण निवडणुका घेण्यास तयार असल्याचे सांगितल्यामुळे उच्च न्यायालयाने निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले.
राज्य निवडणूक आयोगाने 23 मे रोजी निवडणूक वेळापत्रक जाहीर करण्यासाठी पत्रकार परिषद बोलावली होती, मात्र ती अचानक रद्द केली होती. राज्य निवडणूक आयुक्त डब्ल्यू. व्ही. रमण मूर्ती यांच्यावर सरकारने दबाव आणून सदर पत्रकार परिषद रद्द करण्यास सांगितल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.
पावसाळ्यात निवडणुका कठीणच
अ‍ॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम म्हणाले, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार 45 दिवसांत पंचायत निवडण़ूक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळे ऑगष्टच्या दुसर्‍या आठवड्यात निवडणूक घ्यावीच लागेल. त्यावेळी जोरदार पाऊस असतो. पंचायतीचे मतदान हे मतपत्रिकेद्वारे घेण्यात येते. त्यामुळे जोरदार पावसात मतपत्रिका भिजण्याची शक्यता आहे. जोरदार पाऊस पडू लागल्यास मतदार मतदानास येणार नाहीत. या गोष्टी घ्यानात घेऊन सरकारने सप्टेंबरमध्ये निवडणुका घेण्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते. मात्र, आता न्यायालयाने आदेश दिलेला असल्याने सरकार त्यानुसार निवडणुका घेईल.
