अर्थकारण : पेटीएम ना करो!
सात वर्षांपूर्वी ऐतिहासिक नोटाबंदीनंतर ‘पेटीएम’ या फिनटेक कंपनीचा विस्तार खर्‍या अर्थाने सुरू झाला आणि पाहता पाहता देशभरातील 9 कोटी जण ‘पेटीएम’चे सभासद बनले. ‘पेटीएम’चे प्रवर्तक असणार्‍या विजय शेखर शर्मा यांनी ‘पेटीएम बँके’ची स्थापना केली. तथापि, या बँकेच्या केवायसीमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी असल्याचे आरबीआयच्या निरीक्षणातून समोर आले. ‘पेटीएम’चा फुगा फुटणे, हे नवअर्थकारणात तंत्रज्ञानावर आधारित वित्तीय व्यवसाय करणार्‍या फिनटेक कंपन्यांसाठी धोक्याची घंटा ठरणारे आहे.
‘पेटीएम करो’ ही ट्यून भारतातल्या कोट्यवधी लोकांना परिचित झाली आहे. सत्ताधार्‍यांच्या मदतीने या ट्यूनचा विस्तार झाला आहे, ही बाबही लपून राहिलेली नाही. विजय शेखर शर्मा यांनी स्थापन केलेली देशातील ही एक फिनटेक कंपनी आहे. फिनटेक म्हणजे, फायनान्स आणि टेक्नॉलॉजी यांचे मिश्रण. थोडक्यात, तंत्रज्ञानाच्या व्यासपीठाचा आधार घेऊन वित्तीय क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांना ढोबळमानाने फिनटेक कंपन्या असे म्हटले जाते. शर्मा यांचा पूर्वेइतिहास पाहिल्यास ते रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामध्ये अधिकारी होते. आरबीआयने 2015 नंतर नवीन बँकिंग परवाना धोरण अंमलात आणले.
1995 मध्ये पहिल्यांदा डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अशाप्रकारची पॉलिसी आणली आणि त्यातून आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, इंडसइंड बँकसारख्या 12 बँका आल्या. 2003 मध्ये येस बँक आणि कोटक महिंद्रा बँक आली. 300 कोटी भांडवलाने यांची सुरुवात झाली आहे! मोदी सरकारच्या काळात प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या बँका दाखल झाल्या. एक म्हणजे, पेमेंट बँक आणि दुसरा प्रकार म्हणजे, बचत गटांच्या संघटनांचे बँकांत परिवर्तन होऊन बंधन बँकांसारख्या बँका सुरू झाल्या. 1995 च्या धोरणामध्ये बँक सुरू करण्यासाठी 100 कोटी भांडवल आवश्यक होते. 2003 मध्ये आलेल्या येस बँक, कोटक बँक यासारख्या बँकांना 300 कोटींचे भांडवल आवश्यक होते. 2015 नंतर आलेल्या फिनटेक बँकांसाठी 500 ते 1000 कोटींचे भांडवल असलेच पाहिजे, असे बंधन घालून आरबीआयने परवाने दिले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही देशातील बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक आणि नियामक आहे. त्यामुळे टेक्नॉलॉजीवर आधारित फिनटेक बँका या नवीन स्वरूपाच्या बँका आहेत, याची आरबीआयला पूर्ण कल्पना आहे.
आज कागदावर छापलेल्या क्यूआर कोडचे देशाच्या कानाकोपर्‍यात वाटप केले जात आहे आणि ते स्कॅन करून लाखो लोक आपली देयके आदा करत आहेत. भाजीवाले, छोटे दुकानदार, मोठे दुकानदार, फेरीवाले यांच्याकडेही क्यूआर कोड आहे. इतकेच नव्हे, तर फास्टॅगसाठीही क्यूआर कोड वापरण्यात येतो. या सर्व गोष्टी बँकिंग व्यवस्थेमध्ये फिनटेक कंपन्या करत असतात. बँकांमध्ये असणार्‍या खात्यांशी या फिनटेक कंपन्या कनेक्ट होत असतात. या नवप्रणालीच्या माध्यमातून फार मोठे परिवर्तन या देशात घडून आले, ही वस्तुस्थिती आहे. पैसा एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात पाठवण्याची प्रक्रिया इतक्या गतिमानपणे घडवून आणण्यास या फिनटेक कंपन्यांमुळे चालना मिळाली. पेटीएम, फोन पे, गुगल पे यासारख्या काही प्रमुख कंपन्या या क्षेत्रात सध्या भारतात कार्यरत आहेत. पेटीएम ही यातील सर्वात पहिली कंपनी. पेटीएमचे आजघडीला देशात सुमारे 9 कोटी सभासद आहेत. याच पेटीएमने नंतरच्या काळात पेटीएम बँकही स्थापन केली. अशा या पेटीएमची सध्या चर्चा होण्याचे कारण म्हणजे, केंद्रीय अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या काही तास आधी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला नाइलाजाने का होईना; पण पेटीएम बँकेवर बंदी घालावी लागली.
पेटीएम बँक आणि पेटीएम या दोन स्वतंत्र संस्था असल्या, तरी त्या दोन्हीचे प्रवर्तक, संस्थापक हे विजय शेखर शर्माच आहेत. 2018 ते 2023 या पाच वर्षांच्या काळात फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट रेग्युलेशनच्या अटींअंतर्गत आरबीआयने पेटीएम बँकेचे केवायसी नॉर्मस् दुरुस्त करा, याबाबत किमान सहावेळा इशारे दिले आणि दंडही केला. तसेच बँकिंग रेग्युलेशनचे पालन करत नसल्याबद्दल सज्जड दमही आरबीआयकडून भरण्यात आला. गेल्या काही वर्षांत देशातील बहुतेक बँक खातेधारकांनी आपले आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड लिंक केलेले असल्याने त्या सर्वांचा डेटा सरकार दरबारी नोंदवला गेलेला आहे. परंतु, पेटीएमकडे असणारा डेटा काहीसा प्रश्नार्थक आहे, असे आरबीआयचे निरीक्षण असून, ते फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अ‍ॅक्टचे उल्लंघन करण्याच्या अनुषंगाने आहे. आंतरराष्ट्रीय विदेशी विनिमय चलनाचे जे व्यवहार आहेत त्याबाबत आरबीआयने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
नोव्हेंबर 2016 मध्ये नोटाबंदी जाहीर झाल्यानंतर 100 दिवसांतच अलीबाबा डॉट कॉम या संस्थेचा प्रमोटर जॅक मा याने पेटीएममधील 30 ते 32 टक्के भाग खरेदी केले. जॅक मा हा जगातील अब्जाधीशांच्या नामावलीतील प्रख्यात उद्योगपती असून, जगातील पाचव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा गुंतवणूकदार म्हणून ओळखला जातो. आरबीआयने कारवाई करण्यापूर्वी जॅक मा याने आपला स्टेक काढून घेतलेला आहे. पेटीएम बँकेतील काही व्यवहार चीनमधील फॉरेन एक्स्चेंजशी संबंधित आहेत आणि ते संशयास्पद आहेत, असे आरबीआयला वाटते.
त्यामुळे आरबीआयने पेटीएम बँकेच्या केवायसीतील सर्व तपशील तपासण्यासाठी 31 जानेवारी रोजी एक फतवा काढला. त्यानुसार पेटीएममध्ये नवीन सभासद नोंदवता येणार नाहीत, असे सांगितले आणि 29 फेब्रुवारीनंतर पेटीएम बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. याचा अर्थ पेटीएम बँक ही आता पुढील महिन्यापासून इतिहासजमा होणार असल्याने पेटीएम तरी सुरू राहील की नाही, अशी शंका आता उपस्थित होत आहे. आज देशातील 9 ते 10 टक्के लोकांकडे पेटीएम आहे. मुख्य म्हणजे, सर्वसामान्यांचा सहभाग यामध्ये अधिक आहे. अशावेळी पेटीएमवर गंडांतर आल्यास त्यांच्याकडे असणारा क्यूआर कोड निरुपयोगी ठरणार आहे. ‘पेटीएम करो’ची ट्यून बसवलेले सर्व व्यापारी, दुकानदार, विक्रेते आपले अकाऊंट अन्य बँकांकडे हस्तांतरित करू शकतात. त्यामुळे 29 फेब्रुवारीनंतर लोकच ‘पेटीएम बंद करो’च्या दिशेने जातील, अशी शक्यता आहे. सध्या समोर आलेल्या माहितीनुसार, पेटीएममध्ये जॅक माची अद्यापही 11 टक्के मालकी आहे. नोटाबंदीच्या काळानंतर जॅक मा याने भारतातील गुंतवणूक वाढवली होती.
‘हिंडेनबर्ग’च्या अहवालातून अदानींच्या शेल कंपन्यांचे समभाग 45 पट फुगवले आहेत, असे तथ्य मांडण्यात आल्यानंतर ज्याप्रमाणे या समभागांत जोरदार घसरण झाली, त्याचप्रमाणे आरबीआयने बडगा उचलल्यानंतर पेटीएमच्या समभागातही 20 टक्क्यांची घसरण पाहायला मिळाली आहे. कदाचित येणार्‍या काळात पेटीएम बँक आणि पेटीएम या फिनटेक कंपनीचे समभाग अजूनही कोसळण्याची शक्यता आहे. पेटीएमचा फुगा फुटणे, ही बाब चिंताजनक आहे. कारण, यामुळे नवीन अर्थव्यवस्थेचे निदर्शक असलेली तंत्रज्ञानावर आधारलेली आर्थिक देवाण-घेवाणीच्या व्यवहारांची व्यवस्था मोडकळीस येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अर्थात, टेक्नॉलॉजीच्या द़ृष्टीने इतर बँका जर योग्य पद्धतीने काम करू लागल्या, तर हा व्यवसाय चांगला चालू शकतो. शेवटी तंत्रज्ञानाला जात नसते, धर्म नसतो, भाषा नसते आणि पंथही नसतो. टेक्नॉलॉजी ही जगड्व्याळ आहे, ग्लोबल आहे; पण त्या-त्या देशांतील मध्यवर्ती बँकेची नियमावली, सुरक्षा यंत्रणेची नियमावली याचे उल्लंघन न करता आणि ग्राहकांच्या हितसंबंधांना धक्का न लावता जर फिनटेक कंपन्यांचे व्यवहार होत राहिले, तर ती आदर्श गोष्टही आहे. किंबहुना, म्हणूनच ती भारतात लोकप्रिय झाली. परंतु, सायबर गुन्हे जसे वाढतात तसेच या नऊ कोटी ग्राहक असणार्‍या पेटीएममध्ये मनी लाँडरिंग होत नाहीये ना, याचाही विचार केला पाहिजे.
आज मनी लाँडरिंगसाठी ‘ईडी’ सर्वत्र धावाधाव करते आहे; पण फिनटेकमधील मनी लाँडरिंगकडे ‘ईडी’चे दुर्लक्ष होत आहे. आज आयएलएफएस, एचडीआयएल यासारख्या हौसिंग लोन कंपन्या कोसळत चालल्याचे दिसत आहे. क्रेडिट कार्डांचे 2.5 लाख कोटींचे कर्ज आजघडीला थकीत आहे. हे प्रमाण देशातील एकूण किरकोळ कर्जाच्या पाच टक्के आहे. तशाच प्रकारे फिनटेकमध्ये गुंतलेल्या कंपन्यांवरचा अविश्वास वाढण्याची शक्यता आहे. कारण, त्यामध्ये सायबर फ्रॉड, मनी लाँडरिंग वाढत आहे. अशा स्थितीत आरबीआयला आता हे प्रकरण ‘ईडी’कडे सोपवावेच लागणार आहे. पेटीएमच्या प्रकरणातून देशात तयार झालेले नव स्टार्टअप्स हे किती तकलादू आहेत, याचे पितळ आरबीआयनेच उघडे पाडले आहे.
पेटीएमसारख्या फिनटेकचा फुगा फुटल्यास तो सर्वसामान्यांसाठी मोठा फटका असेल. कारण, प्रत्यक्ष बँकेत न जाता, प्रत्यक्ष दुकानात न जाता वस्तू व सेवांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार, रोख रक्कम हस्तांतरणाचे व्यवहार अत्यंत गतिमानतेने आणि सुलभरीत्या पार पडत होते. वास्तविक, 2018 पासून जर रिझर्व्ह बँकेला याबाबत संशय होता, तर मग आतापर्यंत विजय शेखर शर्मा यांचे उपद्व्याप का उघडकीस आणले नाहीत, याही प्रश्नाचे उत्तर जनतेला मिळाले पाहिजे. ग्लोबल ट्रस्ट बँक जशी पाहता पाहता कोसळली तशाच प्रकारची स्थिती आज पेटीएमवर आली आहे. पेटीएममधील ‘फेमा’चे व्यवहार पाहता, ही कंपनी घेण्यासाठी आजघडीला कोणीही पुढे येणार नाही, अशी स्थिती आरबीआयने आणली आहे. सरकारपुरस्कृत एखादी संस्था बोगस असू शकते, हाच या प्रकरणाचा अंतिम धडा म्हणावा लागेल.