राज्यरंग : नितीशबाबूंची रणनीती
बिहारचे मुख्यमंत्री आणि संयुक्त जनता दलाचे नेते नितीश कुमार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आले आहेत. तीन राज्यांत एकाकी लढत देऊन काँग्रेसला घटक पक्षांना सोबत घेऊन लढणे अपरिहार्य असल्याचे कळून चुकले आहे. ही परिस्थिती नितीशकुमारांसाठी अनुकूल ठरणारी आहे; पण त्यांना राष्ट्रीय स्वीकृती लाभेल?
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जदयूचे नेते नितीशकुमार हे अ‍ॅक्शन मोडवर आल्याचे दिसत आहेत. या विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड येथे काँग्रेसला पराभवाचा दणका बसला. त्याचवेळी तेलंगणात पक्षाने सत्ता मिळवण्यात यश मिळवले. सत्तेच्या सेमीफायनलमध्ये भाजपने मोठा विजय मिळवल्यानंतर नितीशकुमार यांनी आगामी काळात आपली सक्रियता वाढविण्याची रणनीती आखली आहे. विरोधी पक्षाच्या आघाडी ‘इंडिया’ला आकार देण्यात सक्रिय भूमिका बजावणारे नितीशकुमार लवकरच बिहारसह उत्तर प्रदेश आणि झारखंड येथे सभा घेणार आहेत. उत्तर प्रदेशातील पहिली सभा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गड मानल्या जाणार्‍या वाराणसीत घेण्याचा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला होता; पण ही सभा काही कारणांनी रद्द करण्यात आली. आता झारखंड येथे सभा घेण्याची तयारी केली जात आहे. जेडीयूचे नेते आणि कार्यकर्ते या सभेच्या माध्यमातून नितीशकुमार यांना राष्ट्रीय पातळीवर प्रोजेक्ट करण्याच्या द़ृष्टीने प्रयत्न करत आहे.
हिंदी भाषिक राज्यात काँग्रेसला जबर फटका बसल्यानंतर आता जेडीयूकडून नितीशकुमार यांना विरोधकांच्या आघाडीचा चेहरा म्हणून समोर आणण्याची मागणी केली जात आहे. ही मागणी यापूर्वीहीदेखील केली गेली होती. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्व पक्षांचे लक्ष आता 2024 च्या लोकसभेकडे लागले आहे. यंदा भाजपची विजयाची हॅटट्रीक रोखण्यासाठी जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांनी ‘इंडिया’ आघाडी जन्माला घातली. या महागठबंधनला आकार देण्यासाठी नितीशकुमार यांनी पुढाकार घेतलेला असतानाही त्यांना आघाडीत अद्याप मोठी जबाबदारी दिलेली नाही, त्यामुळे नितीशकुमार यांचे राष्ट्रीय स्वप्न साकारण्यासाठी जेडीयूकडून नवीन रणनीती आखली जात आहे. जेडीयूने उत्तर प्रदेश आणि झारखंड या बिहारलगतच्या दोन राज्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यांच्या माध्यमातून नितीशकुमार यांना राष्ट्रीय स्तरावर प्रोजेक्ट करण्याची रणनीती आखली जात आहे. या राज्यात नितीशकुमार लोकसभेसाठी प्रचाराचा बिगुल फुंकण्याची शक्यता आहे.
नितीशकुमार यांनी आगामी लोकसभेच्या प्रचाराचा नारळ हा वाराणसीत फोडण्याचा संकल्प केला होता. वाराणसी हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गड मानला जातो. मोदी यांनी 2014 अणि 2019 रोजी वाराणसी लोकसभेची जागा जिंकलेली आहे. 2024 रोजी याच मतदार संघातून ते उभे राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा वेळी नितीशकुमार यांनी सभेसाठी वाराणसीची निवड करणे, ही राजकीय द़ृष्टिकोनातून महत्त्वाची रणनीती मानली जात आहे. जेडीयूचे नेते हे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीला मोदींविरुद्ध नितीशकुमार असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. वास्तविक, हा परिसर अपना दल आणि भाजपचा बालेकिल्ला असल्याने आपल्या सभेला लोकांची उपस्थिती कमी राहण्याची भीती लक्षात घेऊन पहिल्याच घासाला मिठाचा खडा नको, या हेतूने नितीशकुमारांनी स्वतःहून रॅली रद्द केली, अशी टीका भाजपकडून केली जात आहे. भाजपचा दावा चुकीचा म्हणता येणार नाही कारण पंतप्रधान मोदींनी या मतदारसंघाचा चेहरामोहरा पालटला आहे.
तीन मोठ्या हिंदी भाषिक राज्यांत काँग्रेसचा पराभव, तृणमूल काँग्रेस आणि सपची काँग्रेसबद्दल असणारी नाराजी आणि सध्याच्या राजकीय वातावरणात जेडीयूने आखलेली रणनीती ही महत्त्वाची मानली जात आहे. जदयूच्या नेत्यांच्या मते, आतातरी काँग्रेसने नितीशकुमार यांचा सल्ला मानला पाहिजे. आघाडीत सामील असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या मते, काँग्रेसने एककल्ली मानसिकेतून पाच राज्यांत विधानसभा निवडणूक लढवली. आता त्यांनी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा सल्ला मानायला हवा आणि त्यानुसार वाटचाल करायला हवी. काँग्रेसची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे कोणाचाही सल्ला न ऐकणे. काँग्रेसने विरोधकांच्या आघाडीची दिल्लीत बैठक बोलावली आणि त्यानुसार ती पार पडली. या बैठकीत निमंत्रक नेमण्यावरूनही चर्चा झाली. तसेच जागा वाटपावरही मंथन झाले. तत्पूर्वी, काँग्रेसने विधानसभा निवडणूक निकालानंतर 6 डिसेंबर रोजी तातडीने बैठक बोलावली होती. मात्र, जागा वाटपावरून काँग्रेशी संघर्ष करणार्‍या समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी बैठकीला येण्यास नकार दिला. तसेच नितीशकुमार आणि ममता बॅनर्जी यांनी वेगवेगळी कारणे सांगून बैठकीला येण्याचे टाळले. त्यानंतर काँग्रेसने 19 डिसेंबर रोजी बैठक बोलावण्यात आली आणि त्या बैठकीला अपेक्षेप्रमाणे नेते हजर झाले. नितीशकुमार आणि ममता बॅनर्जी बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीची पूर्वसूचना दिली तर त्यानुसार हजर राहणे शक्य होईल, असे दोन्ही नेत्यांकडून सांगण्यात आले.
जेडीयूचे नेते अणि बिहार सरकारमधील मंत्री विजय चौधरी यांच्या मते, नितीशकुमार हा इंडिया आघाडीचा विश्वसनीय चेहरा आहेत. नितीशकुमार यांच्या प्रयत्नांमुळेच हे पक्ष एकत्र आले आहेत. तीन राज्यात काँग्रेसने स्वबळावर निवडणूक लढवून दाखविली. पण या निवडणुकांमुळे काँग्रेसला ‘एकला चलो रे’चा काहीच फायदा होणार नाही, हे कळून चुकले आहे. विरोधकांना एकजुटीनेच भाजपचा मुकाबला करावा लागेल, हे विधानसभेच्या निकालांनी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे विजय चौधरी यांनी काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षांसमवेत लवचिक भूमिका ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. ऐक्य न ठेवता निवडणूक लढविल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका काँग्रेसलाच बसणार आहे. त्यामुळे नितीशकुमार हेच आघाडीचा विश्वसनीय चेहरा आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर जेडीयूचे सरचिटणीस निखिल मंडल यांनी ‘एक्स’ वर पोस्ट केली. ते म्हणाले, आता ‘इंडिया’ आघाडीने नितीशकुमार यांच्या म्हणण्यानुसार चालायला हवे. यावरुन काँग्रेसच्या संभ्रमात टाकणार्‍या धोरणावर जदयूचा विश्वास राहिलेला नाही. तीन राज्यांत झालेल्या काँग्रेसच्या दुरावस्थेनंतर नितीशकुमार आणि त्यांचा पक्ष कोणीही जोखीम घेण्यास तयार नाही. अशा वेळी इंडिया आघाडीने कोणाचा सल्ला ऐकावा असा पेच निर्माण होऊ शकतो. दिल्लीच्या बैठकीत ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नावाची शिफारस केली आहे; तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ममता बॅनर्जी यांची. तसेच 31 डिसेंबरपर्यंत जागावाटपाचा मुद्दा निकाली लागेल, असा आशावाद खर्गे यांनी व्यक्त केला आहे. या दोघांच्या भूमिका जदयू नेत्यांच्या अपेक्षांना आणि नितीशकुमारांच्या महत्वाकांक्षेला शह देणार्‍या आहेत.
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, नितीशकुमार प्रदीर्घ काळ बिहारचे मुख्यमंत्री राहिले असले तरी त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून मान्यता मिळण्याच्या शक्यता धुसर आहेत. कारण त्यांच्या राजकीय व्यक्तिमत्वाविषयी, प्रशासनाविषयी हे बिहारच्या जनतेमध्ये आणि फार फार तर हिंदी भाषिक पट्टयांत आकर्षण असू शकेल; पण पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून पुढे यायचे तर मोदींभोवतीचे वलय मोडून काढणारा प्रचंड आत्मविश्वासू आणि नवे व्हिजन मांडणारा नेता गरजेचा आहे. नितीशकुमार त्याबाबत अद्याप खूप पिछाडीवर आहेत, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा राजकारणाचा भाग म्हणून योग्य असतीलही; पण त्यांनी वास्तवाचे भानही ठेवायलाच हवे.