बहार विशेष : बहुफलदायी ‘स्टेट व्हिजिट’

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी ‘स्टेट व्हिजिट’साठी दिलेल्या निमंत्रणानुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौरा नुकताच पार पडला. मुळात हा सन्मान भारताला देणे यातूनच दोन्ही देशांचे संबंध किती घनिष्ठ बनले आहेत, हे स्पष्ट झाले होते. तथापि, या दौर्‍यादरम्यान झालेले करार हे भारतासाठी आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्या दूरगामी परिणाम करणारे आणि भारताची प्रतिरोधन क्षमता वाढवणारे आहेत. प्रिडेटर ड्रोन्स आणि जेट इंजिनसंदर्भातील करार भारताला नव्या उंचीवर घेऊन जाणारा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चार दिवसांच्या अमेरिका दौर्‍याकडे केवळ भारताचेच नव्हे, तर संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले होते. विशेषतः या दोन्ही देशांचा प्रतिस्पर्धी असणार्‍या चीनचे या भेटीकडे विशेष लक्ष होते. पंतप्रधानांची ही भेट गेल्या 9 वर्षांमध्ये झालेल्या भेटींपेक्षा वेगळी होती कारण यावेळी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी ‘स्टेट व्हिजिट’साठी पंतप्रधानांना निमंत्रण दिले होते. भारत-अमेरिका संबंधांना एका नव्या उंचीवर नेणारा आणि एक नवी कलाटणी देणारा दौरा म्हणून याचे वर्णन करता येईल.

गेल्या दोन दशकांपासून भारत-अमेरिका संबंध सातत्याने घनिष्ठ होत आहेत. यामागे हितसंबंधांची परस्पर व्यापकता हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. इतिहासात डोकावल्यास, शीतयुद्धाच्या काळात संपूर्ण जगाची विभागणी जेव्हा साम्यवादी आणि भांडवलशाही अशा दोन गटांत झाली होती; तेव्हा भारताने अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारले होते कारण भारताला या दोन्ही गटांशी समसमान संबंध ठेवून आपला आर्थिक विकास साधायचा होता. तथापि, भारताने आपल्या गटात यावे, अशी अमेरिकेची इच्छा होती. पण भारताने त्याला नकार दिल्यामुळे पाकिस्तानने याचा फायदा उठवला.

शीतयुद्ध संपल्यानंतर एकूणच जागतिक परिप्रेक्ष्य बदलले. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये राजकीय उद्दिष्टांपेक्षा आर्थिक उद्दिष्टांना महत्त्व प्राप्त झाले. दुसरीकडे भारताने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यामुळे भारतात गुंतवणुकीच्या उत्तम संधी निर्माण झाल्या. 2009 पासून भारताचा आर्थिक विकास सरासरी 6 ते 7 टक्के दराने होत होता, तर दुसरीकडे चीनचा आर्थिक विकासही झपाट्याने होत होता. तथापि, भारताचा आर्थिक विकास हा अमेरिकेसाठी उपकारक होता; पण चीनचा आर्थिक विकास अमेरिकेच्या हितसंबंधांना धोका पोहोचवणारा होता. याचे कारण अमेरिकेच्या अनेक पारंपरिक बलक्षेत्रांमध्ये चीनने हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली होती. किंबहुना, प्रादेशिक पातळीवर सत्तासमतोल राखण्याची अमेरिकेची जी भूमिका आहे, तशाच प्रकारची भूमिका घेत चीनने अनेक ठिकाणी हस्तक्षेप करत सत्तासमतोल साधण्यास सुरुवात केली.

परिणामी, अमेरिकेने पुन्हा एकदा भारतावर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली. यामध्ये भारताला आशिया खंडातील चीनचा काऊंटरवेट म्हणून कसे पुढे करता येईल, ही अमेरिकेची भूमिका राहिली. त्यातून दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये सुधारणांचे पर्व सुरू झाले. याची मुहूर्तमेढ अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात रोवली गेली. वाजपेयींनी भारत-अमेरिका शीतयुद्धोत्तर संबंधांचा पाया रचला आणि गेल्या दोन दशकांमध्ये हे संबंध कमालीचे घनिष्ठ होत गेले. अमेरिकेच्या तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री कोंडालिसा राईस यांनी, भारत हा चीनचा काऊंटरवेट असेल आणि भारताच्या संरक्षण व आर्थिक विकासासाठी अमेरिका पूर्णपणाने मदत करेल, अशा प्रकारची घोषणा केली होती. त्यानंतर जॉर्ज बुश, बराक ओबामा यांच्या काळात हे संबंध अधिक वृद्धिंगत होत गेले.

डोनाल्ड ट्रम्प आणि मोदी यांची पर्सनल केमिस्ट्री अत्यंत उत्तम होती. साहजिकच, जो बायडेन अध्यक्ष बनल्यानंतर डेमोक्रॅटिक पक्षाबरोबर भारताचे व मोदींचे संबंध कसे राहतील, असा शंकास्पद प्रश्न विचारला जात होता. तथापि गेल्या तीन वर्षांतील स्थिती पाहिल्यास, अनेक बहुराष्ट्रीय संस्था-संघटनांच्या परिषदांच्या निमित्ताने बायडेन आणि मोदी जेव्हा एकत्र आले; तेव्हा बायडेन यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन मोदींशी मैत्रीसंंबंध वाढवण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले. त्याचाच एक पुढचा भाग म्हणून पंतप्रधान मोदींना देण्यात आलेल्या स्टेट व्हिजिटसाठीच्या निमंत्रणाकडे पाहावे लागेल.

‘स्टेट व्हिजिट’ या संकल्पनेला एक वेगळे महत्त्व असून, त्यास काही कारणे आहेत. एखादा व्यक्ती परदेशामध्ये जातो तेव्हा त्याचे ढोबळमानाने तीन प्रकार असतात. पहिला प्रकार म्हणजे वैयक्तिक कामानिमित्तचा परदेश दौरा. दुसरा प्रकार म्हणजे कार्यालयीन कामकाजासाठी दिलेली भेट (ऑफिशियल व्हिजिट). नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी अमेरिकेला व्यक्तिगत भेट दिलेली आहे. त्यावेळी ते पंतप्रधानही नव्हते आणि गुजरातचे मुख्यमंत्रीही नव्हते. 2014 पासून आतापर्यंत त्यांनी तीन वेळा ऑफिशियल व्हिजिटसाठी अमेरिका दौरा केला. पण यंदाची भेट ही ‘स्टेट व्हिजिट’ होती. या तिन्ही भेटींमध्ये गुणात्मक फरक आहे. स्टेट व्हिजिट हा एक प्रकारचा सन्मान किंवा बहुमान मानला जातो. स्वातंत्र्योत्तर काळात अमेरिकेकडून भारताला हा बहुमान केवळ तीन वेळा मिळालेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हा सन्मान पहिल्यांदाच मिळाला आहे. यापूर्वी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांना अमेरिकेमध्ये स्टेट व्हिजिटसाठी बोलावण्यात आले होते. त्यानंतर 2009 मध्ये भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना स्टेट व्हिजिटसाठी निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यानंतर 14 वर्षांनी भारताला हा सन्मान मिळाला. स्टेट व्हिजिटअंतर्गत येणारे पंतप्रधान हे अमेरिकेचे राष्ट्रीय पाहुणे असतात.

ज्या देशाबरोबर अमेरिकेचे घनिष्ठ संबंध आहेत, जो अमेरिकेचा भागीदार आहे आणि ज्या देशाबरोबर अमेरिका भविष्यात घनिष्ठ संबंध विकसित करणार आहे, अशा देशांच्या पंतप्रधानांना किंवा अध्यक्षांनाच स्टेट व्हिजिटसाठी निमंत्रित केले जाते. गेल्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळामध्ये मोदींच्या पूर्वी बायडेन यांच्याकडून जपानचे पंतप्रधान आणि दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष अशा केवळ दोन जणांना अशा प्रकारच्या भेटीसाठी निमंत्रित करण्यात आले होते.

स्टेट व्हिजिटमध्ये पंतप्रधान अमेरिकेच्या दौर्‍यावर जातात तेव्हा त्यांचे स्वागत 21 तोफांची सलामी देऊन केले जाते. पंतप्रधान मोदींचेही अशाच पद्धतीने शानदार स्वागत करण्यात आले. त्यानंतर व्हाईट हाउसच्या आवारातील गेस्ट हाउसमध्ये त्यांची निवासव्यवस्था करण्यात आली. त्यांच्या सन्मानासाठी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांकडून डिनरचे आयोजन करण्यात आले. याला स्टेट डिनर म्हटले जाते. या डिनरसाठी परंपरेनुसार अमेरिकेतील जवळपास दोन ते अडीच हजार प्रतिष्ठित लोकांना आमंत्रित करण्यात आले होते. स्टेट व्हिजिटचा बहुमान त्या नेतृत्वावर आणि देशावर अमेरिकेचा विश्वास आहे, हे दर्शवणारा असतो. ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे.

अमेरिकेतील प्रतिष्ठित उद्योगपती सदर राष्ट्रप्रमुखाची भेट घेतात, चर्चा करतात. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या देशाला संरक्षण क्षेत्रातील संवेदनशील तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्यासाठी अमेरिकेची तयारी असते. त्यामुळेच स्टेट व्हिजिट ही अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या डिनरदरम्यान अमेरिकेतील प्रसिद्ध उद्योगपती, अब्जाधीशांशी चर्चा करून त्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. त्याचबरोबर अमेरिकन संसदेमध्ये पंतप्रधानांनी केलेले भाषण आणि त्याला अमेरिकन संसद सदस्यांनी प्रतिसाद हा दोन्ही संबंधांमधील घनिष्ठता दर्शवणारा आणि भारताचे जागतिक राजकारणातील वाढलेले महत्त्व अधोरेखित करणारा म्हणावा लागेल.

अमेरिकेची लोकशाही जगातील सर्वांत जुनी लोकशाही असून या लोकशाहीचे योगदान काय आहे, याविषयी पंतप्रधानांनी भाष्य केले. भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये असणारा हा लोकशाहीचा दुवा महत्त्वाचा आहे, ही बाब त्यांनी मांडली. पंतप्रधान मोदींना अमेरिकन काँग्रेसमध्ये भाषण देण्याचा बहुमान दुसर्‍यांदा मिळाला. अशा प्रकारे दुसर्‍यांदा सन्मान मिळणारे मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत.
पंतप्रधानांच्या या स्टेट व्हिजिटदरम्यान 8 महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्या आल्या असून त्यामध्ये सामरिक, आर्थिक, व्यापारविषयक, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सेमीकंडक्टर, क्वांटम आणि अंतराळ संशोधनाशी संबंधित क्षेत्रांचा समावेश आहे. यापैकी जेट इंजिनच्या निर्मितीसंदर्भात अमेरिकेतील जीई एअरोस्पेस आणि भारतातील हिंदुस्थान अ‍ॅरोनॉटिक्स यांच्यामध्ये झालेला करार हा सर्वात महत्त्वाचा आहे. या करारानुसार तेजस या भारताच्या लढाऊ विमानाच्या इंजिनाची संयुक्तरीत्या निर्मिती करण्यात येणार आहे. दुसरा निर्णय म्हणजे भारत अमेरिकेकडून प्रिडेटर हे अत्याधुनिक ड्रोन्स घेणार आहे. या 30 ड्रोन्सपैकी काही ड्रोन्सची निर्मिती भारतात होणार आहे. त्यासाठीचे आवश्यक तंत्रज्ञान भारताला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. संवेदनशील तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणास अमेरिकेने दाखवलेली तयारी ही महत्त्वपूर्ण आहे.

याखेरीज आज संपूर्ण जगभरातील औद्योगिक विश्वात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनासाठी अमेरिकेतील मायक्रॉन ही कंपनी गुजरातमध्ये प्रकल्प उभा करणार असून, याअंतर्गत 2.7 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. भारताने सेमीकंडक्टर क्षेत्रासाठी सुरू केलेल्या पीएलआय योजनेचे हे फलित म्हणावे लागेल. विशेष म्हणजे भारतात सेमीकंडक्टर क्षेत्रात भारतीय अभियंत्यांना प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे. याखेरीज नागरी उद्देशाने अवकाश मोहिमा राबवण्यासाठी असलेल्या आर्टिमस अ‍ॅकॉर्डमध्ये भारत सहभागी होणार आहे. नासा आणि इस्रो या दोन जगातील दिग्गज अंतराळ संशोधन संस्था 2024 मध्ये आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकावर संयुक्त मोहीम नेण्यासंदर्भातील करारही या दौर्‍यामध्ये करण्यात आला आहे. अमेरिका येत्या काळात भारतात बंगळुरू आणि अहमदाबाद येथे दूतावास सुरू करणार आहे. पंतप्रधानांच्या दौर्‍यातील आणखी एक महत्त्वाचा करार म्हणजे, भारताने विकसित केलेल्या नॅनो युरियाची अमेरिकेला निर्यात होणार आहे. यासाठी इफ्को या सहकारी संस्थेचा कॅलिफोनिर्यातील कपूर एंटरप्रायजेससोबत सामंजस्य करार झाला आहे.

याखेरीज भारत अमेरिकेबरोबर लवकरच एक व्यापार करार करणार आहे. या कराराच्या माध्यमातून अनेक अमेरिकन उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत विकली जाणार आहेत. सध्या भारत-अमेरिका यांच्यातील वस्तू आणि सेवा क्षेत्रातील व्यापार 175 अब्ज डॉलर्स इतका असून, तो 300 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

हा दौरा सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले होते. अमेरिकेबरोबरचे भारताचे जे हिस्टॉरिकल हेजिटेशन्स होते किंवा प्रदीर्घ काळापासून चालत आलेले अडथळे होते, ते पार करण्याचा प्रयत्न या दौर्‍यातून करण्यात येणार आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात सुरुवातीपासूनच भारत अमेरिकेकडे काहीसा संशयाने पाहत आला आहे. अमेरिकापुरस्कृत शीतयुद्धात भारताला सहभागी व्हायचे नव्हते. भारत आणि अमेरिकेच्या जगाकडे पाहण्याच्या द़ृष्टिकोनात गुणात्मक अंतर होते. दोघांमध्ये भांडण नव्हते; पण हे संबंध सौहार्दपूर्णही नव्हते. या संबंधांमध्ये तणाव होता. याला ‘एस्ट्रेंज्ड पार्टनर्स’ म्हटले जाते. पण हे सर्व कटुता आणणारे विषय, अडथळे पार करण्याबाबत भारत भविष्यात आपल्या भूमिकेत बदल करणार का, हे पाहणे अत्यंत गरजेचे ठरणार आहे. आज अमेरिका भारताला अ‍ॅापरेशनल कोलॅबरेशनसाठी आग्रह करत आहे. अलीकडेच अमेरिकेने पपुआ न्यू गिनी या देशाबरोबर ‘सोफा अ‍ॅग्रीमेंट’ (स्टेटस ऑफ फोर्सेस अ‍ॅग्रीमेंट) नावाचा करार केला आहे. या करारान्वये अमेरिकन सैन्याला सदर देशामध्ये कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय प्रवेश करता येतो. या धर्तीवरचे सहकार्य अमेरिकेला भारताकडून अपेक्षित आहे. भविष्यात भारत याला कशा प्रकारे प्रतिसाद देतो, हे पाहावे लागेल.

एक गोष्ट निश्चित आहे की, या स्टेट व्हिजिटमुळे भारत-अमेरिका संबंध एका नव्या उंचीवर पोहोचले असून त्यातून चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाविरुद्ध एक प्रतिरोधन भारताला प्राप्त झाले आहे. याचा फायदा भविष्यात भारताला निश्चितपणाने होणार आहे.

यासंदर्भात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे पंतप्रधान मोदींना स्टेट व्हिजिटसाठी निमंत्रित करण्यामागे बायडेन यांची राजकीय कारणेही आहेत. अमेरिकेत पुढील वर्षी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. गेल्या तीन वर्षांचा कालखंड पाहिल्यास बायडेन यांना परराष्ट्र धोरण आणि अंतर्गत पातळीवर फारशी चमकदार कामगिरी करण्यात अपयश आले आहे. अमेरिकेत पब्लिक ओपिनियन पोल्समध्ये बायडेन यांचे रेटिंग सातत्याने घसरत आहे. बायडेन यांचे गेल्या तीन वर्षांतील अनेक निर्णय चुकीचे ठरले आहेत. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास, अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारीचा निर्णय तडकाफडकी घेताना बायडेन यांनी तेथे तालिबान कधीही सत्तेवर येणार नाही, असे सांगितले होते; परंतु तेथे तालिबान सत्तेत आले.

अशाच प्रकारे बराक ओबामांनी इराणबरोबर केलेल्या अणुकरारातून ट्रम्प यांच्या काळात अमेरिका बाहेर पडली. परिणामी, इराण पुन्हा अण्वस्र विकासाकडे जाऊ लागला. वस्तुतः बायडेन यांनी हा अणुकरार पुन्हा करण्याचे आश्वासन निवडणुकीच्या प्रचारसभांमध्ये दिले होते. पण त्याही पातळीवर काहीही झाले नाही. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू होण्यापूर्वी बायडेन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अशा प्रकारचे युद्ध झाल्यास अमेरिका प्रत्यक्ष युद्धात उतरेल, असे सांगितले होते; परंतु तसे काहीच घडले नाही. या युद्धामुळे जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती प्रचंड वाढून आशियाई राष्ट्रांसह अनेक पश्चिमी देशांना मोठा फटका बसला.

अशा सर्व प्रतिकूल वातावरणाचे गाठोडे सोबत असल्याने भारतासोबत काही महत्त्वपूर्ण करार झाले किंवा भारताला अमेरिकेचा भागीदार बनवता आल्यास ती आपल्यासाठी एक मोठी उपलब्धी ठरू शकते, या उद्देशाने बायडेन यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. जपानमध्ये एका बैठकीदरम्यान बायडेन स्वतः मोदींना शोधत आले आणि त्यांना आलिंगन दिले होते. या काही गोष्टींमधून अमेरिका भारताशी घनिष्ठ मैत्री करण्यासाठी आग्रही असल्याचे दिसून आले. यामागचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे कोरोनोत्तर काळात एकंदरीतच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे आराखडे बदलले आहेत. चीनविषयीचे जागतिक जनमत कलुषित आणि संशयास्पद झाले आहे. याला चीनचा बीआरआय प्रकल्प आणि त्याअंतर्गत चीनने टाकलेला कर्जविळखाही कारणीभूत आहे. कोरोना काळात चीनवरील अतिअवलंबित्व धोकादायक असल्याची जगाची खात्री पटली. त्यातून अमेरिकेसह संपूर्ण जग चीनला पर्याय म्हणून भारताकडे पाहू लागले. भारताने जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाचे स्थान पटकवावे, अशी अमेरिकेची प्रबळ इच्छा आहे.

अ‍ॅपलसारख्या अमेरिकन कंपन्यांनी भारतात आयफोनच्या उत्पादनास सुरुवातही केली आहे. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, चीनच्या अतिआक्रमकतावादामुळे आणि विस्तारवादी धोरणामुळे केवळ आशियाच नव्हे, आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील अमेरिकेचे आर्थिक, व्यापारी आणि सामरिक हितसंबंध धोक्यात आले आहेत. आशिया खंडात चीनला शह देणारा भारत हा एकमेव देश आहे. त्यामुळे भारताने अमेरिकेच्या भूमिकेला तत्त्वतः मान्यता न देता ऑपरेशन कोलॅबरेशन किंवा सक्रिय सहभाग दाखवावा, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. त्यासाठी अमेरिका सातत्याने भारताकडे आग्रह धरत आहे. शी झिनपिंग यांचे इरादे पाहता, नजीकच्या भविष्यात तैवान प्रकरण पेटण्याची शक्यता आहे. त्यातून एकूण आशिया खंडातील वातावरण अशांत बनणार आहे. अशा वेळी चीनचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेला भारताची प्रत्य युद्धामध्ये गरज (ऑपरेशनल कोलॅबरेशन) भासणार आहे. एकूणच, अमेरिका आशिया खंडातील आपल्या धोरणांचा ‘लिंचपिन’ म्हणून भारताकडे पाहत आहे. या दिशेने एक पडलेले महत्त्वाचे पाऊल म्हणून मोदींच्या ताज्या दौर्‍याकडे पहावे लागेल.

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर,
परराष्ट्र धोरण विश्लेषक