समाजमाध्यम : ट्विटरचा दुटप्पीपणा
सक्षम लोकशाही राष्ट्र म्हणून आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करताना विदेशातून चालवल्या जाणार्‍या देशविरोधी अजेंड्यांचा कडाडून प्रतिकार करणेही गरजेचे असते. देशाचे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारा, अशांतता पसरवण्यास कारणीभूत ठरणारा, सामाजिक दुही निर्माण करणारा कंटेंट हटवण्यास सांगणे हा सरकारचा गुन्हा कसा असू शकतो? त्यामुळे डोर्सींनी आधी स्वतः आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.
कोणत्याही लोकशाहीचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य किंवा खासियत ही असते की, तेथे टीकेचा स्वीकार केला जातो. संपूर्ण जगभरात लोकशाही देश म्हणून भारताची प्रतिष्ठा असण्यामागेही इथे टीकाकारांना मिळणारे मुक्तस्वातंत्र्य हे एक प्रमुख कारण आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सकारात्मक विरोधापुढे झुकताना किंवा नमते घेताना भारतातील राज्यसत्तेने कधीही मागेपुढे पाहिले नाही. सक्षम लोकशाही राष्ट्र म्हणून आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करताना विदेशातून चालवल्या जाणार्‍या देशविरोधी अजेंड्यांचा कडाडून प्रतिकार करणेही गरजेचे असते. गेल्या काही वर्षांत भारत याबाबत अधिक सजग झालेला दिसत आहे. अलीकडेच ट्विटरचे सहसंस्थापक राहिलेले जॅक डोर्सी यांनी भारत सरकारने एके काळी ट्विटर बंद करण्याची धमकी आपल्याला दिली होती, असे म्हटले आहे. सरकारवर टीका करणार्‍या ट्विटर हँडलर्सना लगाम लावण्याबाबत आपल्यावर दबाव आणण्यात आला, असेही त्यांनी म्हटले आहे. या टिप्पणीचे भारत सरकारकडून जोरदार खंडन करण्यात आले. डोर्सी यांची टिप्पणी ही विदेशात बसून भारतविरोधी प्रचार करणार्‍या शृंखलेतील एक नवी कडी आहे.
डोर्सी यांची वक्तव्ये आणि त्याच मालिकेतील तमाम सर्व टीकाटिप्पण्या आणि घोषणाबाजी पाहता, ज्या व्यक्ती अथवा संघटनेचा हेतू स्पष्ट नाही, अशी व्यक्ती अथवा संघटना देशाबाहेर जाऊन किंवा तिथे बसून भारतविरोधी प्रचार करू शकतो का? असा प्रश्न पडतो. डोर्सी यांनी असेही म्हटले की, भारतातील नियमांचे पालन न केल्याबद्दल सरकारने ट्विटरच्या कर्मचार्‍यांच्या घरावर छापे टाकण्याचे तसेच येथील कार्यालय बंद करण्याची धमकी दिली होती. इतकेच नव्हे, तर हे आरोप करताना डोर्सी यांनी भारत सरकारच्या भूमिकेची तुलना तुर्की आणि नायजेरियन सरकारशीही केली. या देशांनी सरकारविरोधी ट्विटर हँडलर्स बंद करण्याची मागणी ट्विटरकडे केली होती.
डोर्सी यांनी केलेल्या या टिप्पण्यांनंतर साहजिकच भारतात राजकीय शेरेबाजीला सुरुवात झाली. खास करून विरोधी पक्षांनी या विधानाचा आधार घेत केंद्र सरकारवर आरोपांच्या फैरी झाडण्यास सुरुवात केली. परंतु या प्रकरणातील वस्तुस्थिती पाहिली असता, असे लक्षात येते की, डोर्सी यांनी ज्या धमक्यांचा उल्लेख केला आहे तशा प्रकारची कोणतीही कारवाई भारत सरकारकडून केली गेली नाही. या सर्व टिप्पण्यांबाबत सरकारची बाजू मांडताना केंद्रीय आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कृष सुधारणा कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान भारतात ट्विटरच्या कार्यालयावर एकही छापा टाकण्यात आलेला नाही आणि एकाही कर्मचार्‍याला-अधिकार्‍याला तुरुंगात टाकण्यात आलेले नाही. उलटपक्षी त्याकाळात ट्विटरवर राजरोसपणे चुकीची माहिती पसरवली जात होती. अशा प्रकारच्या खोट्या बातम्यांनी आणि अहवालांनी देशातील वातावरण बिघडून अराजक माजण्याची भीती होती. त्यामुळेच सरकारला अशा प्रकारची चुकीची, खोटी माहिती ट्विटरवरून हटवण्याची मागणी करणे अपरिहार्य बनले.
याबाबत एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, आपल्या देशाच्या सीमांतर्गत काम करणार्‍या कंपन्यांनी इथल्या कायद्यांचे आणि नियमांचे पालन करण्याची सक्ती करणे, हा सार्वभौम राष्ट्र म्हणून देशाचा अधिकार आहे. राजीव चंद्रशेखर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डोर्सी यांना भारतीय कायद्यांचे पालन करायचे नव्हते. त्यामुळेच भारतातील कायदे आम्हाला जणू लागूच होत नाहीत, अशी ट्विटरची तत्कालीन भूमिका होती. या प्रकरणामध्ये दोन्ही बाजूंपैकी कोणाची बाजू खरी आहे, याचे आज आकलन करणे कठीण ठरू शकते कारण आज ट्विटर ही कंपनी डोर्सी यांच्या हातातून निसटून अ‍ॅलन मस्क यांच्या हातात गेलेली आहे.
असे असले तरी, इतिहासात डोकावल्यास 2019 मध्ये ट्विटर आणि आयटी क्षेत्रासाठी बनवलेल्या संसदीय समितीमध्ये एक संघर्ष झाला होता. नवीन माहिती तंत्रज्ञान नियमावलीबाबत ‘आम्ही आमच्या धोरणाचे पालन करत आहोत,’ या ट्विटरच्या अधिकार्‍यांच्या भूमिकेवर संसदीय समितीच्या सदस्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला होता. ‘तुमचे धोरण नव्हे, तर देशाचा कायदा सर्वोच्च आहे.’ या शब्दांत संसदीय समितीने ट्विटरच्या अधिकार्‍यांना खडसावले होते. ट्विटरकडून आपल्या व्यासपीठावर जाणीवपूर्वक उजव्या विचारधारेला लक्ष्य केले जात होते आणि सरकारी व्यवस्थेला विरोध करणार्‍या विचारांना आणि त्याच्या समर्थकांना अधिक बढावा दिला जात होता. यासंदर्भात पाठवलेल्या नोटिसीमध्ये अनुराग ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ट्विटरचे सीईओ असणार्‍या जॅक डोर्सी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकार्‍यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, या नोटिसीला उत्तर देताना ट्विटरने आपले सीईओ आणि अधिकारी यांना समितीसमोर हजर राहण्यास नकार दर्शवला होता.
या सर्वाबाबत सरकारची भूमिका योग्य होती. कारण सोशल मीडियाच्या क्षेत्रातील बहुतांश कंपन्यांचे परवाने आपल्या देशातून घेतलेले नसल्यामुळे, त्या येथील कायदेशीर प्रक्रियेपासून पळ काढण्यात किंवा बचाव करण्यात यशस्वी होतात. परंतु यासाठीही सोशल मीडिया कंपन्यांची तयारी नव्हती. यासाठी या कंपन्यांनी वापरकर्त्यांच्या खासगीपणाशी तडजोड करता येणार नाही, असे सांगत सरकारच्या नव्या नियमावलीला विरोध दर्शवला होता. ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, गुगल या सर्वच कंपन्यांनी हेच कारण पुढे करत भारत सरकारसोबत माहिती शेअर करण्यास नकार दर्शवला होता. ही बाब गंभीर होती.
जगातील कोणत्याही सरकारला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणार्‍या कंपन्यांना आपल्या राष्ट्राच्या सुरक्षिततेच्या आणि सार्वभौमत्वाच्या नियमांनुसार काम करण्यास सांगण्याचा अधिकार असता कामा नये का? किंवा नसतो का? चीनमध्ये तर या कंपन्यांना काम करण्याची परवानगीच नाहीये. चिनी सरकारच्या सर्व अटी-शर्थींचे पालन केल्यानंतर एका मर्यादेपर्यंतच या कंपन्यांना तेथे वाव दिला जातो. त्या तुलनेने एक लोकशाही देश या नात्याने आणि संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या तत्त्वानुसार, भारत या कंपन्यांना आपल्या देशात काम करण्याची संधीही देत असेल तर या कंपन्यांनी त्याचा गैरफायदा घेत मनमानी करावी का, हा खरा प्रश्न आहे.
भारतात आयटी कायद्यातील कलम 79 नुसार, या कंपन्यांनी मध्यस्थीच्या नियमांचे पालन केल्यास सुरक्षेबाबत अधिक सवलत मिळते. या नियमानुसार दर महिन्याला या कंपन्यांनी आक्षेपार्ह कंटेंट हटवल्याचा अहवाल देणे बंधनकारक आहे आणि भारतात तक्रार निवारणासाठी नोडल आणि अन्य अधिकार्‍यांची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे. भारतातील न्यायालयांनीही या कंपन्यांनी आक्षेपार्ह कंटेट हटवणे बंधनकारक आहे, ही बाब वेळोवेळी स्पष्ट केली आहे.
इतकेच नव्हे, तर याच आयटी कायद्यातील कलम 69 अ नुसार अशा प्रकारच्या इंटरनेट प्लॅटफॉर्म आणि अ‍ॅप्सना ब्लॉक करण्याचा आणि संबंधित आक्षेपार्ह कंटेंट हटवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. या अधिकारांचा वापर करून कायदेशीर चौकटीमध्ये जर सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना आक्षेपार्ह मजकुराचा प्रचार-प्रसार रोखण्यास सांगितले, तर त्यात गैर काय? याला आपल्यावर आणलेला दबाव म्हणून सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणे कितपत योग्य आहे?
जॅक डोर्सी यांनी स्वतःच ‘भारत एक मोठी बाजारपेठ आहे,’ असे म्हटले आहे. मग या बाजारपेठेतील नियम व अटींचे, कायद्यांचे पालन त्यांनी करायला नको का? त्यामुळे केंद्र सरकारवर आरोप करताना डोर्सी यांनी आधी आपण किती पाण्यात आहोत, हे पाहणे गरजेचे आहे.
प्रा. संजय वर्मा,
बेनेट युनिव्हर्सिटी