शेती : शेतकरी हिताची ठरावी ‘गोदाम क्रांती’

भारतीय शेतीमध्ये तयार होणार्‍या एकूण उत्पादनापैकी सुमारे 47 टक्के उत्पादनाचीच साठवणूक करता येऊ शकते. आता केंद्र सरकार 1 लाख कोटी रुपये खर्चून देशाच्या प्रत्येक मंडळामध्ये 2,000 टन अन्नधान्य साठवणूक गोदामांची उभारणी करणार आहे. ही योजना अत्यंत स्वागतार्ह असून, यामुळे देशाची एकूण अन्नधान्य साठवणूक क्षमता 1,450 लाख टनांवरून 2,150 लाख टन इतकी होणार आहे. या गोदामांमध्ये साठवलेल्या धान्याचा वापर जागतिक बाजारावर आपला कब्जा वाढवण्यासाठी केला गेला पाहिजे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सहकारी क्षेत्रातील जागतिक पातळीवरील सर्वात मोठ्या धान्य साठवणूक योजनेला नुकतीच मान्यता दिली आहे. त्यानुसार प्रत्येक मंडळामध्ये 2,000 टन साठवणूक क्षमता असणारी धान्य गोदामे तयार करण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी 1 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, येत्या पाच वर्षांमध्ये 700 लाख टन धान्य साठवण व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. सध्या देशातील एकूण धान्य साठवण क्षमता 1,450 लाख टन इतकी असून, ही योजना पूर्णत्वाला गेल्यानंतर ती 2,150 लाख टनांपर्यंत जाणार आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, देशात सध्या 3,100 लाख टन अन्नधान्याचे उत्पादन होते. यापैकी 47 टक्केच धान्य गोदामांमध्ये साठवणूक करून ठेवता येईल, इतकी देशाची क्षमता आहे. त्यामुळे अन्नधान्याची नासाडी रोखण्यासाठी ही क्षमता वाढवणे गरजेचेच होते.

यापूर्वी 2008 मध्ये तत्कालीन सरकारने खासगी क्षेत्रामध्ये साठवणूक वाढवण्यासाठी गोदामांची योजना आणली होती. त्यामध्ये 15 ते 50 टक्के अनुदानही जाहीर करण्यात आले होते. या अनुदानासाठीची कमाल मर्यादा तीन कोटी रुपये ठेवण्यात आली होती. त्या योजनेंतर्गत जवळपास 152 लाख मेट्रिक टन धान्याची साठवणूक करता येईल, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. 2022 पर्यंत यापैकी 144 लाख मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदामांची उभारणी करण्यात आली आहे. यामध्ये खासगी व्यापारी, शेतीमाल प्रोड्युसिंग कंपन्यांचा समावेश होता. त्यांना अनुदान देतानाच तुमचे गोडावून आम्ही 9-10 वर्षांसाठी भाड्याने घेऊ, असे सांगत भाड्याच्या उत्पन्नातून त्यांना मिळकतीची शाश्वती देण्यात आली होती. सरकारचे धान्य ठेवण्यासाठी जवळपास 80 रुपये प्रतिटन या निकषांनुसार सदर गोदामांचे भाडे सरकार देत होते. नव्या योजनेमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्र या तिघांचे योगदान असणार आहे.

देशातील शेतकरी काबाडकष्ट करून आणि नैसर्गिक प्रतिकूलतेचा सामना करून अन्नधान्याचे उत्पादन वर्षागणीक वाढवत असेल, तर त्या शेतीमालाची योग्य साठवणूक झालीच पाहिजे. पंजाबराव देशमुख कृषिमंत्री असताना देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी गोदामांची उभारणी करण्याच्या योजना जाहीर केल्या होत्या. आज वर्ध्यामध्ये एफसीआयची जी गोदामे आहेत ती दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेतच पंजाबराव देशमुखांनी जाहीर केली होती; पण त्याची अंमलबजावणी उशिरा झाली. सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, अशा पद्धतीने दूरद़ृष्टी ठेवून देशाच्या विविध भागांत धान्य साठवणुकीचा विचार आणि योजना यापूर्वीच्या काळातही राबवल्या गेल्या आहेत. प्रत्येक भागात धान्याची गोदामे उभी राहिली, तर तेथील धान्योत्पादनाची साठवणूक त्वरित आणि सुलभरीत्या करणे शक्य होईल आणि अन्नसुरक्षेसाठी त्याचा उपायोग होईल, हाच उद्देश त्यामागे होता. त्यामुळे आताच्या योजनेमध्ये नावीन्य आहे, असे नाही.

नव्या योजनेतून वाढणार्‍या साठवणूक क्षमतेचा, गोदामांचा वापर अन्नदात्या शेतकर्‍यांच्या पिकाला चांगला भाव मिळण्यासाठी होईल का? की, किमान आधारभूत किमतीमध्ये (एमएसपी) धान्याची खरेदी करून सरकारला ते धान्य गोदामांमध्ये ठेवायचे आहे, हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. आज एमएसपी हीच मुळात नफ्याची नाहीये, असे शेतकरी म्हणतो. सरकारकडून एमएसपीमध्ये वाढ केल्याचे कितीही ढोल वाजवले जात असले, तरी ते भाव शेतकर्‍याला परवडणारे नाहीत. मोदी सरकारने सत्तेवर येताना डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा गृहीत धरून हमीभाव दिला जाईल, असे आश्वासन दिले होते; पण हमीभाव ठरवताना फक्त ए2एसएलवर 50 टक्के नफा धरून भाव जाहीर केले जातात.

स्वामिनाथन आयोगानुसार सी2वर 50 टक्के नफा गृहीत धरून जाहीर केल्यास हमीभाव 30 टक्क्यांनी आणखी वाढवण्याची गरज आहे. आजच्या न परवडणार्‍या एमएसपीने धान्य विकत घेऊन 85 कोटी लोकांना अन्नसुरक्षेसाठी ते फुकट देण्यासाठी नवी गोदामे बांधली जाणार असतील, तर शेतकर्‍यांना बाजारात योग्य किंमत कशी मिळणार? गरिबांना धान्य स्वस्त मिळालेच पाहिजे. त्याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही; पण त्यासाठी धान्योत्पादकांनी गरीब का राहावे, याचे उत्तर 75 वर्षांत अद्याप मिळालेले नाही.

आज अनेक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांंच्या गोदामात कापणीनंतर शेतकरी शेतीमाल साठवतात. कालांतराने चांगली किंमत येईल तेव्हा तो बाजारात विकावा, अशी यामागची भूमिका असते; पण अनेकदा बाजारात भाव न वाढल्याने शेतकर्‍यांना एमएसपीपेक्षाही कमी किमतीत शेतीमाल विकावा लागतो. गोदामांमध्ये शेतीमाल ठेवणार्‍या शेतकर्‍यांना यासाठी पैसे मोजावे लागतात. धान्य गोदामाबाहेर काढताना वजनात तूट येते. उत्पादनासाठी घेतलेल्या कर्जावरचे व्याज सुरू असते. या सर्व खर्चाचा हिशेब करून येणारी किंमत बाजारात न मिळाल्यास सरकारकडून त्याची भरपाई दिली गेली पाहिजे. तसे झाले तर या गोदाम योजनेचा उपयोग शेतकर्‍यांना योग्य किंमत मिळवून देण्यासाठीही होईल. याउलट बाजारात किमती पाडण्यासाठी या योजनेचा उपयोग होणार असेल, तर मात्र ते शेतकरीविरोधी ठरेल.

यावर्षी सरकारने असा प्रयत्न केलेला आहे. मागील वर्षी रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारात 400 डॉलर प्रतिटन हा गव्हाचा भाव होता. त्यावेळी भारत सरकारने निर्यात बंद केली होती. तरीही देशात 30-32 रुपये किलोपर्यंत गव्हाची किंमत वाढली होती. आजही गव्हाची निर्यातबंदी कायम आहे. मागच्या हंगामात जागतिक बाजारातील तेजीमुळे आणि देशातील उत्पादन घटल्यामुळे सरकारला एमएसपीवर गहू कमी प्रमाणात मिळाला होता. हे लक्षात घेऊन सरकारने यंदा गहू बाजारात येण्यापूर्वी सरकारी गोदामातील सुमारे 30 लाख टन गहू अनुदान देऊन 2,100 रुपये प्रतिक्विंटल या दराने विकला. नवीन गहू बाजारात येताना भाव पडलेलेच असतात.

अशातच सरकारी 30 लाख टन गहू बाजारात आल्याने भाव आणखी पडतील आणि शेतकर्‍यांना एमएसपी स्वीकारून गहू विकावाच लागेल, असे सरकारचे नियोजन होते; पण यंदाही गव्हाचे उत्पादन कमी झाले. काही गहू अवकाळी पावसामुळे खराब झाला. त्यामुळे सरकारला एमएसपी गहू कमी मिळाला आहे. भविष्यातही सरकारने गव्हाचे भाव एमएसपीपर्यंत पाडण्यासाठी नव्या गोदामांचा उपयोग केला, तर ही योजना शेतकरी हिताची कशी म्हणायची? म्हणून सरकारने गरिबांना धान्य स्वस्त द्यावे; पण त्यासाठी धान्याचे भाव बाजारात पाडावेत, हे योग्य नाही. खरेदीचा गहू अनुदान देऊन बाजारात विकला जाणार नाही, असे धोरण सरकारने जाहीर केले पाहिजे. याउलट निर्यातीसाठी अनुदान दिले गेले पाहिजे. कारण, त्यातून आपल्याला विदेशी चलन मिळू शकते.

देशातील शेतकर्‍यांमध्ये कृषी उत्पादन आणखी वाढवण्याची क्षमता आजही आहे. केवळ गहू आणि तांदळाचेच नव्हे, तर शेतकर्‍यांनी डाळींचेही उत्पादन वाढवले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत हरभरा डाळीचे उत्पादन शेतकर्‍यांनी वाढवले आहे. परंतु, मागील दोन वर्षांपासून हरभर्‍याला एमएसपीसुद्धा मिळत नाहीये. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी तुरीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी योजना आणली होती. त्याला प्रतिसाद देत शेतकर्‍यांनी तुरीचे उत्पादन घेतले; पण बाजारात एमएसपीपेक्षा भाव घसरले. तीच परिस्थिती या सरकारच्या काळातही अनुभवायला मिळाली होती. आज तुरीचे भाव गगनाला भिडले आहेत.

6,800 रुपये तुरीची एमएसपी असताना भाव 11 हजारांवर पोहोचले आहेत; पण उत्पादन वाढते तेव्हा शेतकर्‍यांना एमएसपीचे संरक्षण दिले जात नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठीही या गोदामांचा उपयोग करता येऊ शकेल. याखेरीज शेतकर्‍यांकडून हरभरा, डाळी विकत घेऊन जागतिक बाजारात किमती वाढतात किंवा देशांतर्गत बाजारातही भाव कडाडतात, तेव्हा सरकार उपभोक्त्यांसाठी या बफर स्टॉकचा उपयोग करू शकते; पण एमएसपीच्या 40 टक्क्यांहून अधिक भाव गेल्यासच या स्टॉकचा उपयोग केला जावा, असेही धोरण ठरवले गेले पाहिजे. हरभर्‍याला आज हमीभावही मिळत नसताना, तुरीचे भाव गगनाला भिडले आहेत.

तूर आयात करून भारत सरकारला भाव कमी करता येत नाहीहेत. कारण, जागतिक पातळीवरही तुरीचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे सरकारने तुरीचे भाव पाडण्यासाठी अनेक प्रकारचे निर्बंध आणले आहेत. आयात केलेली एक महिन्यात तूर बंदराच्या बाहेर बाजारात आली पाहिजे, असा नियम केला आहे. व्यापार्‍यांवरही साठ्याबाबत निर्बंध आणले आहेत. इतके करूनही तुरीचे भाव पडत नाहीहेत; पण जगात भाव वाढतात आणि आयात करून भाव कमी करता येऊ शकणे शक्य नसते तेव्हाच आपल्या देशातील शेतकर्‍यांना जास्त भाव मिळणार का? आपल्या देशाच्या कृषी-अर्थव्यवस्थेत शेतकर्‍यांचा जीवनस्तर उंचावेल, उत्पादन खर्च भरून निघेल, असा दर मिळण्यासाठीही या बफर स्टॉकचा वापर करता येईल. या सर्व गोष्टी होणार असतील, तर या योजनेचे स्वागतच करावे लागेल. आजघडीला जर केवळ 47 टक्केच धान्याची साठवणूक व्यवस्था असेल, तर या योजनेला खूप मोठा वाव आहे.

विद्यमान केंद्र सरकार सातत्याने पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत बोलत आहे; पण यासाठी गेल्या 9 वर्षांत सुमारे 100 लाख कोटींचे देशावरील कर्ज वाढवण्यात आले आहे. यापैकी किती खर्च शेतीवर केला आहे, याचे उत्तर या योजनेतून मिळते. एक लाख कोटी रुपये आता सरकार खर्च करणार आहे, याचा अर्थ या 100 लाख कोटींपैकी केवळ एक टक्का खर्च शेतीसाठी खर्‍या अर्थाने होणार आहे. याचाच दुसरा अर्थ शेतीमध्ये फार मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. हा पैसा जागतिक बाजारात स्पर्धा करताना अनुदानाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना दिला गेला पाहिजे. तेलंगणा सरकारने रयतू बंधू योजनेतून याची सुरुवात केलेली आहे.

महाराष्ट्रात औरंगाबादच्या कमिशनरांनी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी 10 हजार रुपये एकरी खरिपासाठी देण्याची योजना राबवली गेली पाहिजे, अशी शिफारस राज्य सरकारकडे केली आहे. अशा योजना राबवल्यास भारतातील शेतकरी शेतीमालाचे डोंगर उभे करू शकतो; पण तसे न करता जागतिक भावांच्या अनिश्चिततेवर शेतकर्‍याला सोडले जात आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, यंदा रशिया-युक्रेन युद्ध काहीसे शांत झाल्यानंतर युक्रेनचा गहू आणि सूर्यफूल तेल बाजारात येऊ लागले आहे. परिणामी, जगात खाद्यतेलाचे भाव कोसळले आहेत. जागतिक बाजारात पामतेलाचे भाव प्रतिटन 7,800 रिंगीत (मलेशियाचे चलन) इतका दर होता, तो 3,500 रिंगीतवर आला आहे. सोयाबीनचे भाव जागतिक बाजारात 140 रुपये किलोवरून घसरून 80-90 रुपयांवर आले आहेत. खाद्यतेलाचे भाव निम्म्यावर आल्यामुळे भारतीय तेलबिया उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे. 5,000 रुपये क्विंटल दरानेही मोहरी राजस्थानात खपत नाहीये.

राजस्थानातील 45 टक्के ऑईल मिल्स सध्या सुरू असून, उर्वरित सर्व बंद आहेत. या मंदीमुळे गेल्या दोन महिन्यांत सरकीचे भाव पडले असून, ते 4,000 रुपये क्विंटलवरून 2,800-3,000 रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारत सरकारला जागतिक बाजाराच्या स्पर्धेत भारतीय शेतकर्‍यांना टिकवायचे असेल, तर या गोदाम योजनेची गरज आहे. शेतकर्‍यांना स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार सी2+50 टक्के या पद्धतीने उत्पादन खर्च काढून शेतीमाल विकत घेऊन, तो साठवून टंचाईच्या काळात त्या बफरस्टॉकचा वापर केला गेला पाहिजे. साखरेसाठी आज ही पद्धत राबवली जात आहे. साखर कारखान्यांच्या गोदामांमधील साखरेच्या साठ्याला कधीही साठेबाजी म्हटले जात नाही. जगाच्या बाजारात मंदी असेल, तर साखर निर्यातीसाठी अनुदान दिले जाते आणि जगातील साखर आयातीवर आयात कर लावला जातो. इतर सर्वच शेतीमालाला ही फूटपट्टी लावली, तर ही गोदाम योजना शेतकर्‍यांसाठी वरदान ठरेल, अशी आशा आपण करू शकतो.

विजय जावंधिया,
ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ