काँग्रेसच्या सत्ता काळात सामाजिक न्यायाचा अभाव: अब्दुल रहेमान
धुळे, पुढारी वृत्तसेवा : काँग्रेसला ७० वर्षात आता सामाजिक न्यायाची आठवण झाली आहे. आता त्यांचे नेते जातीय जनगणना करण्याचे सांगत आहेत. मात्र त्यांनी त्यांच्या सत्ता काळात सामाजिक न्याय जोपासला नाही, असा आरोप माजी सनदी अधिकारी अब्दुल रहेमान यांनी आज (दि.२८) धुळ्यात पत्रकार परिषदेत केला.
यावेळी वंचित आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अरविंद निकम , अॅड. संतोष जाधव, राज चव्हाण, आबासाहेब खैरनार, चंद्रमणी वाघ, दिलीप बोरसे, फकरुद्दिन खाटीक, अमोल पवार, रहीम पटेल, शंकर खरात आदी उपस्थित होते.
ते पुढे म्हणाले की, राज्यात मुस्लिमांची लोकसंख्या सव्वा कोटी इतकी आहे. तर लोकसभेच्या ४८ जागांचे गणित मांडले असता राज्यात चार ते पाच जागा मुस्लिमांना मिळणे अपेक्षित होते. या सामाजिक न्यायाचे गणित पाहून काँग्रेसने धुळ्यातून मुस्लिम चेहरा देणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी तसे केले नाही. भाजप नवनवीन कायदे जनतेला त्रास देण्याच्या उद्देशाने अंमलात आणत आहे. १४० कोटी लोकांच्या नागरिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचे काम भाजप करीत आहे. एनआरसी मध्ये प्रत्येकाला त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी रांगेत उभे राहावे लागणार आहे.
आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी जमिनीच्या मालकीचे कागदपत्र ग्राह्य धरले जाणार आहे. पण ज्यांना जमीन नसेल अशा लोकांचे काय होईल, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. अशा लोकांना कंडिशनल सिटीजन दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा वर्गावर निर्बंध लादले जातील .यातून त्यांचे राजकीय आणि सामाजिक हक्क बाधित होतील. या प्रमाणात वंचित बहुजन यांना मोठा त्रास होईल.
देशाचे हित पाहून पदाचा राजीनामा दिला
देशाचे हित पाहून आपण आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. हा राजीनामा केंद्र सरकारने नामंजूर केला. कंडीशनल राजीनामा मंजूर करता येत नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले. कॅटने हा राजीनामा रिजेक्ट केला असून राज्याने हा राजीनामा स्वीकारला आहे. केवळ प्रोसिजर म्हणून तो केंद्राकडे पाठवला होता. मात्र केंद्राने त्यावर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. असे असले तरीही त्यामुळे आपल्या उमेदवारीवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याची त्यांनी स्पष्ट केले.
भाजपचे खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांच्याबाबत सर्वच मतदारसंघात नाराजी आहे. मागील दहा वर्षांच्या काळात धुळे लोकसभा क्षेत्रात औद्योगिक क्षेत्राचा विकास झाला नाही. शैक्षणिक विकास रखडला. बेरोजगारी, पाणीपुरवठा योजना, सिंचन योजना आदी प्रश्न जैसे थे आहेत, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा