बेळगाव : उपेक्षित जीवन, हवा आशेचा किरण; तृतीयपंथीयांंची व्यथा

बेळगाव; संदीप तारिहाळकर :  स्त्री व पुरुषांबरोबरच तृतीयपंथी नावाचा एक घटक समाजात आढळतो. समाजाचाच एक भाग असला तरी हा घटक आजदेखील उपेक्षितच आहे. त्यांच्याविषयी तिरस्कार, चेष्टा व भितीची भावना प्रचलित आहे. त्यांना नेहमी दुय्यम वागणूक दिली जाते. तृतीयपंथियांकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोनही वेगळा आहे. भेदभावामुळे त्यांना हलाखीचे जीवन जगावे लागते. अशा या घटकाला मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासन व समाजाने आपली मानसिकता बदलण्याची गरज आहे.

राज्यात तृतीयपंथियांची अधिकृत गणती अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे, त्यांची संख्या गुलदस्त्यातच आहे. पण, आपल्या अवतीभोवती अनेक तृतीयपंथी दिसत असल्याने त्यांची संख्या दुर्लक्षिण्याजोगी नक्कीच नाही. पण, समाजासह शासनदरबारी या समाजाबद्दल उदासीनता आहे. राज्य सरकारकडून त्यांच्यासाठी काही योजना राबवल्या जात आहेत. मात्र, त्या पुरेशा नाहीत. त्यांच्या विकासासाठी ठोस आराखडा राबवण्याची मागणी आहे. सद्यस्थितीत तृतीयपंथीय स्वतःच स्थापन केलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात येण्याची धडपड करत आहेत. बेळगावात शिवाजीनगरमध्ये असलेली ह्युमॅनिटी फाउंडेशनही संस्था त्यापैकीच एक आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून ही संस्था शासकीय मदत न घेता तृतीयपंथियांच्या उद्धारासाठी कार्यरत आहे. समाजात जागृती करत आहे. अशा संस्थांना राजाश्रय मिळाला तर तृथीयपंथियांना मुख्य प्रवाहात यायला वेळ लागणार नाही.

नोंदणीबाबत उदासीनता

ह्युमॅनिटी फाउंडेशनच्या सर्वेक्षणानुसार बेळगाव जिल्ह्यात सुमारे तीन हजार तृतीयपंथी आहेत. त्यामधील केवळ 1,050 इतक्या तृतीयपंथियांची नोंदणी संस्थेकडे झाली आहे. तर 2,405 जण लैंगिक अल्पसंख्याक म्हणून नोंदणीकृत आहेत. जागृती व समुपदेशनाअभावी अनेकजण आपली ओळख दाखवून देत नसल्याने नेमका आकडा अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. तृतीयपंथियांना घर, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या मुलभूत सुविधांसह कायदा जागृती, शासकीय पेन्शन, व्यवसाय अनुदान मिळवून देण्यासाठी फाउंडेशन प्रयत्न करत आहे. तरीसुद्घा या दुर्लक्षित घटकाची समाजात कुचंबणाच होत आहे.

नोकरीत आरक्षण देणारे कर्नाटक एकमेव

तृतीयपंथियांना शासकीय नोकरीत एक टक्का आरक्षण देणारे कर्नाटक हे देशातील एकमेव राज्य आहे. आरक्षणाबाबत तृतीयपंथीय संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालायाच्या निर्देशानुसार तत्कालीन राज्य सरकारने 2020 पासून तृतीयपंथियांना नोकरीत एक टक्का आरक्षणाची तरतूद केली आहे.

जिल्ह्यातील श्राव्या उच्च पदावर

बेळगाव जिल्ह्यातील बहुतेक तृतीयपंथी उच्चशिक्षित आहेत. शिक्षण, आरोग्य, प्रशासन, राजकारण आदी क्षेत्रात ते कार्यरत आहेत. गोकाकमधील श्राव्या ही बेळगाव जिल्ह्यातील तृतीयपंथियांमध्ये उच्चपदस्थ आहे. चार महिन्यांपासून ती कोडगू जिल्ह्यातील मडिकेरीत ग्रामप्रशासन अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे.

जिल्हा प्रशासनाने माझी मतदान जागृतीसाठी ब्रँड अ‍ॅम्बेसिडर म्हणून निवड केली होती. आम्ही सामाजिक उपक्रमातही सहभागी होतो. शासनाने आमच्यासाठी वसतिगृह उभे करावे . – नम्रता, सामाजिक कार्यकर्ता, ह्युमॅनिटी फाउंडेशन