जलयुक्त’ रुतले प्रशासकीय गाळात !
नगर : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाचे महत्त्वाकांक्षी अभियान असलेल्या जलयुक्त शिवारचा गाडा पुन्हा एकदा प्रशासकीय गोंधळामुळे झालेल्या चिखलात रुतला आहे. पूर्वी कृषीकडून जबाबदारी काढून ती जलसंधारणकडे दिली आणि आता पुन्हा ही जबाबदारी जलसंधारणकडून कृषीकडे देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र राज्यातील कृषी अधीक्षकांनीच ही जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे ही योजना पुन्हा एकदा रेंगाळण्याची चिन्हे आहेत. जलयुक्त शिवार टप्पा दोन राज्यात राबविण्यात येत आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर तालुकास्तरावर ही जबाबदारी प्रांताधिकार्‍यांकडे आहे. जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव हे मृद व जलसंधारण अधिकारी ढोकचौळे व त्यांची बदली झाल्याने प्रभारी म्हणून पांडुरंग गायसमुद्रे आहेत.
अशी आहे जिल्ह्याची सध्यस्थिती
जलसंधारण विभागाने जिल्ह्यातील 368 गावांतील कामांचा आराखडा तयार केला आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी 19 कोटींच्या 239 कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. त्यामुळे योजनेची कामे सुरू झाली आहे.
समितीत काय बदल झाला
शासनाने एक अध्यादेश काढून समितीत बदल केले आहेत. जलसंधारण अधिकारी गायसमुद्रे यांच्याकडून ही जबाबदारी काढून ती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बोराळे यांच्याकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात हा निर्णय संपूर्ण राज्यासाठीच आहे. तालुकास्तरावरही ही जबाबदारी जलसंधारणकडून काढून ती त्या त्या तालुका कृषी अधिकार्‍यांकडे देण्यात आली आहे.
‘निविदा’ त्यांच्याकडे, काम यांच्याकडे?
कोणत्याही कामात निविदा आणि कार्यारंभ आदेशाला ‘मोल’ आहे. जलसंधारणच्या योजनांच्या 22 पैकी 19 कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता, निविदा ह्या जलसंधारण विभागातून झाल्या आहेत आणि योजना राबविण्याचे काम मात्र कृषी विभागाकडे दिल्याने याबाबतही काहीशी नाराजी कानावर येत आहे.
नाहक चौकश्या लावून बदनामी : कृषीचे गार्‍हाणे !
जलयुक्त अभियानाचा पहिला टप्पा कृषी विभागाने चांगल्याप्रकारे राबविला होता. राज्य शासनाने राष्ट्रीय जल पुरस्कारानेही कृषीला गौरविले होते. त्यानंतरही शासनाने मृद व जलसंधारण विभाग कृषीतून वेगळा केला. कृषी विभागाला सापत्न वागणूक दिली गेली. जाणीवपूर्वक बदनामी केली, नाहक चौकश्या लावल्या, यामुळे जलयुक्त दोनचे सचिव पद अर्धवट अवस्थेत कृषी विभागाकडे घेण्यास खात्यातील सर्व तांत्रिक व अतांत्रिक अधिकार्‍याचा विरोध असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघ, पुणे यांनी शासनाला पाठविले आहे