सरपंचाचे अधिकार हस्तांतरण आणि बरंच काही...
नाशिक (मिनी मंत्रालयातून) : वैभव कातकाडे
ग्रामपंचायत स्तरावरील पाणीपुरवठा योजना हस्तांतरित करण्याच्या अधिकारासाठी धावत आलेल्या जिल्हाभरातील सरपंच यांचे ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीकडे हस्तांतरित करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी कायम ठेवले. मित्तल यांनी यापुढे जात, जलजीवन मिशन योजनेचे आराखडे थेट ग्रामपंचायतींना देखील देण्याचे आदेश देत सरपंच, ग्रामपंचायतींवर मोठा विश्वास टाकला आहे. त्यासाठी सरपंच, ग्रामसेवक यांचे ट्रेनिंग घेण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली. यामुळे पाणीपुरवठा योजनेचे गावातील काम गुणात्मक अन् दर्जात्मक करून घेण्याची सरपंच आणि ग्रामपंचायतींची जबाबदारी दुपटीने वाढली आहे. या जबाबदारी समवेत कामे करताना सरपंच यांच्याकडून ठेकेदारांना आर्थिक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप पुसून काढण्याचे आवाहन सरपंच यांच्यापुढे आहे. त्यासाठी सरपंच यांनी टाकलेला विश्वास टिकवून गावहितासाठी काम करावे एवढीच माफ अपेक्षा.
त्याचे झाले असे, जिल्ह्यात जलजीवन मिशनच्या 1292 कामांचे कार्यारंभ आदेश जिल्हा परिषदेने काही दिवसांपूर्वी काढले. त्यासोबतच संबंधित सर्व ठेकेदारांसमवेत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी बैठक घेत त्यांच्या समस्या जाणून घेत वेळेवर तोडगादेखील काढला. तसेच संबंधित ठेकेदारांना जाहीररीत्या कामांना मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. कामे दर्जात्मक होणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. त्याच वेळी कामे हस्तांतरण करताना काही ठिकाणी प्रमाणपत्रे देण्यास टाळाटाळ केली जात असते. तसेच सरपंचांकडून काही वेळा आर्थिक पिळवणूक होत असल्याची तक्रार काही ठेकेदारांनी केली. त्यावर सीईओंनी तत्काळ त्यांचे अधिकार ब्लॉक डिव्हिजन ऑफिसरकडे देण्याचे आश्वासन ठेकेदारांना दिले. त्यावर ठेकेदारांनी समाधान व्यक्त करत बैठकीला पूर्णविराम दिला. बैठकीनंतर ही वार्ता जिल्हाभर वार्यासारखी पसरली. त्यानंतर जिल्ह्यातील काही आमदारांनी दूरध्वनीद्वारे हा निर्णय मागे घेण्याबाबत सूचनादेखील दिल्या. या निर्णयाविरोधात जिल्हाभरातील जवळपास शेकडो सरपंच जिल्हा परिषदेत येऊन धडकले. मात्र, ग्रामपंचायत स्तरावरील पाणीपुरवठा योजना हस्तांतरित झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीकडे हस्तांतरित करण्याचे अधिकार कायम असून, त्यात कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून पाणीपुरवठा योजना हस्तांतरित करण्याचे अधिकार सरपंचांकडेच आहेत, असा खुलासा नाशिक जिल्हा परिषदेचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता पुरुषोत्तम भांडेकर यांनी सरपंचांसमोर केला. त्यासोबतच जलजीवन मिशनसाठी आता ठेकेदारांना प्रशिक्षण आणि ते कामे तपासण्याबाबत जिल्ह्यातील सरपंचांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचेदेखील यावेळी सांगण्यात आले.