मच्छिमारांच्या किसान क्रेडिट कार्डला केराची टोपली ; केंद्राच्या आदेशाला दिला खो

भरत मल्लाव : 

भिगवण : केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून गेल्या वर्षी मच्छिमारांची आर्थिक सुबत्ता वाढवण्यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजना राबविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला; मात्र राष्ट्रीयीकृत, सहकारी व खासगी बँकांनी केंद्र सरकारच्याच योजनेला केराची टोपली दाखवल्याने मच्छिमारांनी या महत्त्वाकांक्षी योजनेकडे अक्षरशः पाठ फिरवली आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील मच्छिमारांना विनातारण 1 लाख 60 हजार रुपयांपर्यंत 7 टक्के दराने कर्ज वाटप करण्याचे धोरण होते. परंतु राज्यातील सर्वच बँकांनी स्केल ऑफ फायनान्सचा निकष पुढे करीत आठ ते साडेआठ हजार रुपये तुटपुंजे कर्ज देण्यास समर्थता दाखवली. साहजिकच महागाईच्या काळात 8 हजार रुपयांत मच्छिमारांची आर्थिक सुबत्ता खरच वाढणार का, असा प्रश्न राज्यातील मच्छिमारांपुढे उभा राहिला आहे.

केंद्र सरकारने मच्छिमारांचे आर्थिक स्थैर्य वाढण्यासाठी जाळी, नौका, मत्स्य खाद्य, मत्स्यबीज आदी साहित्य खरेदीसाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजना अमलात आणली. त्या अनुषंगाने राज्याला चार लाख मच्छिमारांचे किसान कार्ड काढण्याचे लक्ष्य दिले होते.
विशेष म्हणजे 15 नोव्हेंबर 2021 ते 15 फेब—ुवार 2022 पर्यंत हे लक्ष्य पूर्ण करायचे होते. त्यामुळे राज्यातील मत्स्यव्यवसाय विभाग कामाला लागला होता. या योजनेअंतर्गत मच्छिमारांना सात टक्के दराने 1 लाख 60 हजार रुपयांपर्यंत भांडवल उपलब्ध करण्याचे धोरण होते. त्यातही लाभार्थ्यांनी वेळेत कर्ज फेडले तर राज्य सरकार तीन टक्के व्याज भरणार व मच्छिमारांना केवळ चार टक्केच व्याज भरावे लागणार होते. यामुळे मच्छिमारांना मोठ्या आशा निर्माण झाल्या होत्या.

साहजिकच या योजनेला मच्छिमारांनी प्रतिसाद देत अर्ज दाखल केले; मात्र वर्ष-दीड वर्षानंतरही लाभार्थ्यांचे अर्ज बँकेत धूळ खात पडले आहेत. अगदी पुणे विभागाचा विचार करता 1 हजार 669 लाभार्थ्यांपैकी केवळ 44 लाभार्थी बँकांनी निवडले आहेत. राज्यात हीच परिस्थिती असल्याचे पुढे येत आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका त्यांच्या निकषाप्रमाणे केवळ आठ ते साडेआठ हजार रुपये व वैयक्तिक तलावधारकाला 20 हजार रुपये देण्यास तयार आहेत. तर सहकारी व खासगी बँका तर मच्छिमारांना दारातही उभे करण्यास तयार नाहीत.

खर्च लाखोंचा; कर्ज हजारांमध्ये
मच्छिमारांना साधे जाळे खरेदी करायचे झाले तर जाळ्याच्या किमती या 700 रुपये ते 2 हजार रुपये प्रति किलोचा दर असून, या जाळ्यांचे आयुर्मान केवळ दोन महिन्यांचे आहे. एका मच्छिमाराला 10 ते 20 किलो जाळी दोन, तीन महिन्याला लागतात. वडाप व पंड्या जाळ्याच्या किमती लाखोंच्या घरात असतात, तर नौका बनवण्यासाठी दोन लाखांहून अधिक खर्च येतो. खाद्य, मत्स्यबीज याही मोठ्या खर्चाच्या बाबी आहेत. त्यामुळे आठ हजारात नेमके काय खरेदी करायचे, असा प्रश्न मच्छिमारांना पडल्याने या योजनेकडे पाठ फिरवत आहेत.