वाढत्या महागाईसाठी राज्य सरकारांची धोरणेदेखील जबाबदार : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्‍तसेवा: वाढत्या महागाईसाठी केवळ केंद्र सरकारला जबाबदार धरुन चालणार नाही तर महागाईसाठी राज्य सरकारांची धोरणेदेखील कारणीभूत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी येथे एका कार्यक्रमात सांगितले. काही राज्यांत महागाईचे प्रमाण जास्त आहे. विशेषतः ज्या राज्यांनी इंधनावरील कर कमी केलेले नाहीत, अशा राज्यांत महागाई जास्त वाढलेली आहे. त्यामुळे महागाई वाढण्यास केवळ केंद्र जबाबदार आहे, असे म्हणणे चुकीचे असल्याचे सीतारामन यांनी नमूद केले.
महागाईच्या मुद्यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या दरम्यान एक प्रणाली विकसित करणे गरजेचे असल्याचे सांगून सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, जागतिक पातळीवर इंधनाच्या किंमती वाढल्यानंतर केंद्र सरकारने दोनदा करांत कपात करुन नागरिकांना दिलासा दिला. दुसरीकडे काही राज्यांनी करांतील कपातीचा हा फायदा आपल्या राज्यातल्या लोकांना दिला नाही. यामुळे महागाई वाढत होत राहिली. प्रत्येक राज्यात महागाईचे प्रमाण वेगवेगळे असते. त्यातही ज्या राज्यांत इंधनावर कर जास्त असतात, अशा ठिकाणी महागाई जास्त दिसून येते. अशा स्थितीत महागाई कमी करण्याची जबाबदारी जशी केंद्राची आहे तशी ती राज्य सरकारांचीही आहे. हे सांगत असताना मला कोणत्याही प्रकारचे राजकारण करायचे नाही, अशी टिप्पणीही सीतारामन यांनी केली.
स्वस्त इंधनासाठी पंतप्रधानांनी उचलले धाडसी पाऊस…
देशाला स्वस्त दरात इंधन मिळावे, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धाडशी उचलले असल्याचेही सीतारामन यांनी यावेळी सांगितले. याआधी रशियाला भारताला आयात होत असलेले कच्च्या तेलाचे प्रमाण केवळ दोन टक्के इतके होते. हे प्रमाण आता 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. विविध देशांनी सध्या रशियावर निर्बंध घातलेले आहेत. असे असूनही सर्व देशांसोबत चांगले संबंध ठेवत रशियाहून इंधनाची आयात वाढविण्यात आली आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या.
हेही वाचा :
- Budgetary exercise : केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तयारीला १० ऑक्टोबरपासून हाेणार सुरुवात
- याकुबच्या उद्दात्तीकरणाशी उद्धव ठाकरेंचा संबंध नाही, चौकशी करून कारवाई करा : अरविंद सावंत
- Bihar Terror Module : एनआयएने दहशतवाद्यांना पकडण्यासाठी टाकले 32 ठिकाणी छापे, अररिया ते दरभंगापर्यंत अटक सत्र सुरू