ट्विटरची नरमाई!
देशातील सोशल मीडियाला वेसण कशी घालायची, हा केंद्राच्या अजेंड्यावरचा नाजूक मुद्दा! त्यावरूनच गेली सहा महिने हा मीडिया चालवणार्‍या विदेशी कंपन्या आणि सरकारमध्ये वाद-वादंग सुरू आहे. या माध्यमांना देशातील विद्यमान कायदे पाळावेच लागतील, ही सरकारची भूमिका तर, त्यापुढे सहजासहजी नमायचे नाही, हे या कंपन्यांचे धोरण. अलीकडेच न्यायालयानेही या माध्यमांचे कान टोचले. अशीच एक टिप्पणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केली होती.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परिणाम करणारी ती टिप्पणी होतीः ‘ट्विटरला जर भारतात सक्रिय राहायचे असेल तर भारतीय कायद्यांप्रमाणे वागावे लागेल, अन्यथा समाजमाध्यम म्हणून जे संरक्षण मिळते, ते त्यांना गमवावे लागेल आणि कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल.’ उच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट करताच ट्विटरने नरमाई दाखवली आहे. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान, सेवा पुरवठादार आणि डिजिटल माध्यम संहितेचे तंतोतंत पालन करण्याची ग्वाही देत आपल्या संरचनेत बदलही करताना त्रिस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणाही प्रस्थापित केली. त्याचा थेट परिपाक असा की ट्विटरवरील कुठलाही संदेश एखाद्याची बदनामी करणारा वाटला, तर त्या व्यक्तीला तो संदेश हटवण्याची विनंती करण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
तशी विनंती ट्विटरकडे झाल्यानंतर ट्विटरची यंत्रणा त्या संदेशाचा अर्थ लावून तो संदेश खरोखरच बदनामीकारक आहे की नाही हे ठरवेल. त्याआधारे तो संदेश तसाच राहू द्यायचा की काढून टाकायचा (डिलिट) हे ठरेल.आतापर्यंत ही यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. कारण, समाजमाध्यम म्हणून ट्विटरने आणि त्याबरोबर व्हॉटस् अ‍ॅप, फेसबुक, यू ट्यूब या सार्‍यांनीच मुख्य प्रवाहातील माध्यमांसारखाच आत्मनियमनाचा (सेल्फ रेग्युलेशन) आधार घेतलेला होता. मात्र, त्याचा एक कच्चा धागा हा होता की ही माध्यमे सार्‍यांच्याच हातांच्या बोटावर उपलब्ध असल्यामुळे त्यावरून प्रसारित होणारी माहिती मुद्दामहून बदनामीकारक असणार नाही, याची खात्री देता येत नव्हती. नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतरही सोशल मीडियावरचे संदेश शंभर टक्के खरे असतीलच याची खात्री देता येणार नसली तरी हे नियमन आवश्यक होते. आता फक्त लोकांच्या आणि सरकारच्याही हातात एक शस्त्र उपलब्ध झालेय आणि ते म्हणजेच या सार्‍या माध्यमांना नव्या नियमांच्या साच्यात बसवणे.
हे नियमन बाकी सार्‍या समाजमाध्यमांनी नाही, नाही म्हणत 6 मे कालमर्यादेच्या आत मान्य केला होता. फक्त ट्विटरने ताणून धरले होते. त्यासाठी ते न्यायालयातही गेले होते, पण न्यायालयाला त्यांना आपली बाजू पटवून देता आली नाही म्हणा किंवा केेंद्र सरकारने स्वतःची बाजू जोरकसपणे मांडली म्हणा, न्यायालयाचा लेखी आदेश येण्यापूर्वीच ट्विटरचा विरोध डिलिट झाला. याचा थेट परिणाम काय होईल, हे येणार्‍या सहा महिन्यांच्या काळात कळेल, पण न्यायालयीन सूचनेनुसार ट्विटरने आपला पवित्रा बदलण्यामागे आणखीही काही कारणे असण्याची शक्यता आहे. त्यातले एक मुख्य कारण म्हणजे माजी कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे खाते शिथिल करण्यावरून पंधरवड्यापूर्वी उडालेला गोंधळ. प्रसादांनी आपल्या अकाऊंटला एका म्युझिक कंपनीचे एक गाणे टॅग केले होते, ज्याविरुद्ध कंपनीने कॉपीराईट कायद्याचा भंग होत आहे, असा आक्षेप ट्विटरकडे नोंदवला.
त्या आक्षेपाची दखल घेत ट्विटरने प्रसादांचे खाते तासाभरासाठीच शिथिल केले, पण त्याविरुद्ध केंद्रातले सत्ताधारी आणि काही विरोधकही एकत्र आले आणि ट्विटरची कारवाई कशी एकांगी आहे, असे सांगू लागले. अनेक नेटकर्‍यांनी ट्विटरच्या आत्मनियमन संहितेनुसार ही कारवाई कशी योग्य आहे आणि कायदामंत्री असूनही प्रसाद यांनी कायद्याचा कसा भंग केला आहे, हे दाखवून देऊनसुद्धा केंद्र सरकारने ट्विटरची इतकी दादागिरी खपवून घेणार नाही, असे संकेत देणे सुरू केले. त्याआधी उत्तर प्रदेशात त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे नोंदवण्यात आले होतेच. तिन्ही बाजूंनी असा विरोध वाढून लागल्यामुळे ट्विटरला अखेर नमते घ्यावे लागले आणि मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी नेमावा लागला, मुख्य तक्रार निवारण केंद्राचा पत्ता जाहीर करावा लागला.
हा वाद येथेच संपला ते बरे झाले, पण खरोखरच आज या घडीला आपल्याला या आभासी संघर्षांची गरज आहे का, हा प्रश्न आहे. दुसरा मुद्दा या माध्यमांना देशी पर्याय देता आलेला नाही, हा आहे. डिजिटल इंडियाचा घोषाच अधिक होतो, प्रत्यक्षात या स्पर्धेत कोणी उतरत नाही, सरकार त्याच्या पाठीशी उभा राहात नाही. शिवाय हाही प्रश्न आहेच, की कोरोनाकाळात नको त्या मुद्द्यांना कशासाठी आणि किती महत्त्व द्यायचे? देश आणि सारे जगच कोरोनाच्या लाटेतून जात असताना कोरोना लसींचे उत्पादन कसे वाढवता येईल, कोरोनाच्या नव्या प्रकारांपासून लोकांचे रक्षण कसे करता येईल, विदेशातून लसींची आयात कशी वाढवता येईल, याकडे खरे तर लक्ष द्यायला हवे. आजची आणि निकटच्या भविष्याची गरज ती आहे. समाज माध्यमे भारताकडे बाजारपेठच म्हणून पाहतात. त्यामुळे ती कुठेच पळून जाणार नाहीत. कोरोना संपल्यानंतरही ती असणारच आहेत. त्यांच्याकडे नंतरही पाहता येईल. तूर्त लोकांचे जीव वाचवणे हेच सरकारचे प्राथमिक आणि अंतिम उद्दिष्ट असले पाहिजे.