ओबीसी आरक्षण शिवाय निवडणुका नकोत; सर्वपक्षीय नेत्यांची मागणी
ओबीसी आरक्षण अर्थात ओबीसींचे स्थगित केलेले राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास भाजपासह सत्तारूढ पक्षातील सर्वपक्षीय नेत्यांनीही विरोध केला आहे.
50 टक्क्यांच्या अटीसाठी सुप्रीम कोर्टात गेल्यास पुढची सात-आठ वर्षे ओबीसीं आरक्षण मिळणार नाही, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
ओबीसी आरक्षण प्रश्‍नावर मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे याावर सगळ्यांचेच एकमत असून शुक्रवारच्या बैठकीत आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून पुढच्या शुक्रवारी यावर निर्णय घेण्यासाठी पुन्हा बैठक होईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या सुमारे 18 हजार जागा आगामी निवडणुकांत कमी होणार आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलावली होती. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, मंत्री बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, अनिल परब, अशोक चव्हाण यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते. या बैठकीला मनसेप्रमुख राज ठाकरे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे उपस्थित नव्हते.
ओबीसींचे आरक्षण रद्द केलेले नसून केवळ स्थगिती दिली आहे, त्यामुळे जर 50 टक्क्यांच्या अटीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यास घटनात्मक खंडपीठाने दिलेला मूळ निकाल रद्द करण्यासाठी न्यायालयाला 9 सदस्यीय खंडपीठ बसवावे लागेल. या खंडपीठाचा निकाल येईपर्यंत पुढील 7-8 वर्षे ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही, असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
जनगणना अनावश्यक
ओबीसींच्या जनगणनेची आवश्यकता नाही हे आपण आजच्या बैठकीत स्पष्ट केले आहे. इम्पिरिकल डेटा म्हणजे काय हेसुद्धा सरकारला सांगितले आहे. त्यानुसार सरकारने कार्यवाही केली तर ओबीसींचे आरक्षण पुढील 3 ते 4 महिन्यांत परत मिळवता येऊ शकते. मात्र जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेऊ नका; अन्यथा ओबीसींची अपरिमित हानी होईल, असा इशारा आपण दिला असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. यासंदर्भात काही कायदेशीर बाजू तपासून पुढच्या शुक्रवारी अंतिम निर्णय घेऊ, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे फडणवीस म्हणाले.
तरच ओबीसींचे आरक्षण परत
या बैठकीत सरकारने कोणताही प्रस्ताव ठेवलेला नाही. न्यायमूर्ती कृष्णमूर्ती यांच्या निकालानुसार इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय आरक्षण देता येणार नाही. सरकारने आयोग स्थापन केला आहे. आपण मराठा आरक्षणाच्यावेळी पाच कमिट्या स्थापन करून इम्पिरिकल डेटा तयार केला. तसाच डेटा आपण तीन-चार महिन्यांत तयार करू शकतो. कर्नाटकात दोन महिन्यांत डेटा तयार झाला होता. तो मान्य झाला. आपण तसा डेटा तयार केला तर आपण ओबीसींचे आरक्षण टिकवू शकतो, असे बैठकीत सांगितल्याचे ते म्हणाले.
निवडणुका पुढे ढकलून तोडगा काढा : भुजबळ
मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, इम्पेरिकल डेटा मिळवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. अजूनही त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. गुरुवारी मंत्रिमंडळात याबाबत झालेली चर्चा सर्व पक्षांच्या नेत्यांसमोर मांडण्यासाठीच ही बैठक होती. निवडणुका पुढे ढकलल्या तरी चालेल; पण यावर आधी तोडगा निघाला पाहिजे यावर सर्वांचेच एकमत झाले.
इम्पेरिकल डेटासंदर्भात विधी व न्याय विभागाचे मत घेऊन चर्चा केली जाईल. राज्य सरकारने अद्याप कोणताही प्रस्ताव ठेवला नाही. 50 टक्केच्या वरती जायचे ठरले तर कोर्ट आणि इतर गोष्टींमुळे जास्त वेळ जाऊ शकतो. आता आरोप आणि प्रत्यारोप न करता मार्ग कसा काढायचा हे आम्ही पाहात आहोत, असेही ते म्हणाले.
मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. महेश पाठक, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे आदी वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीस उपस्थित होते.
सर्वांच्या सहमतीने निर्णय
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही सर्वांचीच भावना असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले. बैठकीत आलेल्या सूचना आणि पर्यायांचा अभ्यास करून येत्या शुक्रवारी यासंबंधाने सर्व सहमतीने निर्णय घेऊ, असे ते म्हणाले.
टप्प्याटप्प्याने लढावे लागेल
आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत ठेवल्यास 20 जिल्ह्यांत 27 ते 35 टक्के आरक्षण आणि 10 जिल्ह्यांत 22 ते 27 टक्के आरक्षण मिळेल. उर्वरित पाच जिल्ह्यांचा प्रश्‍न मात्र जटिल आहे. त्यावर विचार करावा लागेल. मात्र या दोन्ही लढाया समांतर लढल्या पाहिजेत. पाच जिल्ह्यांकरिता नीट विचार करून त्यांनाही वेगळा कायदा करून देेता येणे शक्य आहे. तो कायदा तयार केला पाहिजे. त्या व्यतिरिक्‍त सर्वोच्च न्यायालयात लढायचे असेल तर लढले पाहिजे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.