अमेरिकेतील आंदोलने

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचे गाझामधील युद्धविषयक धोरण चूक असल्याची स्पष्टोक्ती अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी दिली आहे. गेल्या 7 ऑक्टोबर रोजी ‘हमास’ या दहशतवादी संघटनेने इस्रायलमध्ये घुसून तुफान हल्ले केले. क्षेपणास्त्रेही डागली. त्यानंतर इस्रायलने हमासचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्यासाठी म्हणून गाझापट्टीत एकापाठोपाठ एक असे प्रतिहल्ले सुरू केले. या संहारक कृतीचे बायडेन यांनी उघड समर्थन केले होते; परंतु गाझापट्टीमधून प्रचंड प्रमाणात स्थलांतर होऊ लागले. लाखो निरपराध आबालवृद्धांची ससेहोलपट होऊ लागली, तेव्हा संपूर्ण जगभरातून इस्रायलवर टीकाही होऊ लागली. इस्रायलने काही दिवसांपूर्वी केलेल्या हवाई हल्ल्यात ‘फूड चॅरिटी वर्ल्ड सेंट्रल किचन’ या मदत संघटनेचे 7 कर्मचारी ठार झाले. ते कर्मचारी परदेशीच होते. तसेच रफाहमध्ये आक्रमण करण्याची इस्रायलची योजनाही अमेरिकेस पसंत पडलेली नाही.

एका प्रसारमाध्यमास दिलेल्या मुलाखतीत बायडेन यांनी नेतान्याहू यांना गाझाला लक्षणीय प्रमाणात मदत सामग्री पोहोचविण्याचे आवाहन केले. इस्रायलच्या आक्रमक धोरणाबद्दलही त्यांनी तीव— नापसंती व्यक्त केली. नेतान्याहू हे राष्ट्रहितापेक्षा राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवण्यास प्राधान्य देत आहेत का, या प्रश्नावर बायडेन यांनी, ‘ते जे करत आहेत ते चूक असून, मी त्यांच्या या वृत्तीशी बिलकुल सहमत नाही,’ अशी टिप्पणी केली. इस्रयाल-हमास यांच्यात शांतता प्रस्थापित व्हावी, यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकेन सध्या वाटाघाटी करत आहेत. गाझापट्टीतील परिस्थिती सुरळीत व्हावी, यासाठी इस्रायलने एक उदार प्रस्ताव दिला आहे. तो हमासने स्वीकारावा आणि ओलिसांची सुटका करावी, असे आवाहनही ब्लिंकेन यांनी केले आहे. युद्धात इजिप्त मध्यस्थी करत आहे. इजिप्त हा अमेरिकेशी सलोख्याचे संबंध ठेवून आहे आणि इस्रायलबरोबरचे वैमनस्यही त्याने पूर्वीच संपवलेले आहे.

इस्रायलच्या तुरुंगातील पॅलेस्टिनी दहशतवाद्यांची सुटका करण्याच्या बदल्यात हमासने 40 पेक्षा कमी ओलीस व्यक्तींची सुटका केली तरी चालेल, असा प्रस्ताव इस्रायलने दिला आहे. हमासने आडमुठी भूमिका न घेता हा प्रस्ताव स्वीकारावा, असे अमेरिकेचे मत आहे. यापूर्वी त्यापेक्षा अधिक ओलिसांची सुटका करण्याची मागणी इस्रायलने केली होती. हमास व इतर संघटनांनी मिळून 253 इस्रायलींना ओलीस ठेवले होते. 14 फेब—ुवारी, 2024 रोजी त्यापैकी 112 जणांना सोडण्यात आले. 12 ओलिसांचे मृतदेह इस्रायलला पाठवले गेले. आज हमासच्या तावडीत 133 ओलीस व्यक्ती असल्याचा अंदाज आहे. दीडशे पॅलेस्टिनींची मुक्तता करू, त्याबदल्यात हमासने 50 ओलीस व्यक्तींना सोडावे, असा उभयपक्षी करार 22 नोव्हेंबर, 2023 रोजी झाला. मुख्यत्वेकरून, महिला व लहान मुलांना प्रथम सोडावे, असे ठरले; मात्र या दिशेने समाधानकारक प्रगती होणे आवश्यक आहे.

इस्रायलच्या दादागिरीविरोधात अमेरिकेत ठिकठिकाणी विद्यापीठांमधून तरुण-तरुणींनीच नव्हे, तर प्राध्यापकांनीही उत्स्फूर्त निदर्शने केली. या आंदोलनाचे मुख्य केंद्र कोलंबिया विद्यापीठ होते. तेथे तर विद्यार्थ्यांनी तंबू ठोकूनच आंदोलन सुरू केले; मात्र कोलंबिया विद्यापीठाचे अध्यक्ष नेमत मिनोशे शफीक यांनी उग्र पवित्रा धारण करून आंदोलकांना तंबू हटवण्याचा आदेश दिला. कोलंबिया विद्यापीठात घुसून पोलिसांनी शंभर-सव्वाशे विद्यार्थ्यांना अटक केली. तसेच ख्यामनी जेम्स या विद्यार्थी नेत्याची हकालपट्टीही केली.

‘झिओनिस्टांना जगण्याचाच अधिकार नसावा, त्यांना मारले पाहिजे,’ असे उद्गार जेम्स यांनी काढले होते. पॅलेस्टाईनवर ज्यूंचे संपूर्ण नियंत्रण आहे, असे झिओनिस्टांचे मत आहे आणि जेम्सने त्याविरोधात एक व्हिडीओ व्हायरल करताच, विद्यापीठाने त्याला बडतर्फ केले. ‘झिओनिस्टांना संपवण्याचे माझे विधान चुकीचे नाही, कारण झिओनिस्ट हे नाझींप्रमाणेच दहशतवादी आहेत,’ असे जेम्सचे ठाम मत आहे. अमेरिकेत धनिक ज्यूंची एक मोठी लॉबी आहे. हे धनवंत विविध विद्यापीठांचे आश्रयदाते आहेत; मात्र या धनवंतांच्या कंपन्यांपासून कोलंबिया असो वा न्यूयॉर्क विद्यापीठ असो, या सर्वांनी दूर राहावे, त्यांच्याकडून मदत घेऊ नये, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे, तर न्यूयॉर्क विद्यापीठात पॅलेस्टिनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात नसल्यामुळे तरुणांनी एक संघटना स्थापन करून याबाबत आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे.

इस्रायलसाठी लष्करी शस्त्रे तयार करणार्‍या कंपन्यांचे अर्थसहाय्य घेऊ नका, असे आवाहन येलमधील आंदोलकांनी तेथील शिक्षण संस्थांना उद्देशून केले आहे. एकेकाळी वर्णद्वेषवादी असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेशी राजनैतिक संबंध अमेरिकेने तोडून टाकावेत आणि कृष्णवर्णीयांमागे भक्कमपणे उभे राहावे, या मागणीसाठी अमेरिकेतील महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये चळवळ झाली होती. भारतात नवी दिल्लीचे जेएनयू विद्यापीठ हे मानवी हक्कांबद्दलच्या अनेक चळवळींचे केंद्र बनलेले असूनही, जगातील सर्वोत्तम विद्यापीठांमध्ये त्याची आजही गणना होते. आणीबाणीच्या अगोदर लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनीही भ—ष्टाचाराविरोधात तरुणांची एकजूट उभी केली होती आणि संपूर्ण क्रांतीचा नारा दिला होता. चीनमध्ये मात्र तिआनानमेन चौकात तरुणांचे आंदोलन निर्घृणपणे चिरडून टाकले गेले.

अमेरिकेत यावेळी अटलांटा येथील एमोरी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या बाजूने उभा राहणार्‍या प्राध्यापिकेला जमिनीवर पाडून पोलिसांनी अटक केली. म्हणजे, तेथील प्राध्यापकही हातावर हात धरून बसलेले नाहीत. मुळात मागच्या जवळजवळ 7 महिन्यांत सुरू असलेल्या इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे गाझापट्टीतील सामान्यांचे जिणे असह्य बनले आहे. अन्नधान्याचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्यामुळे लोक उपासमारीने बळी पडत आहेत. इस्रायलच्या अमानुषतेचा विरोध करणारे हे सर्वच काही पॅलेस्टाईनवादी नाहीत. ते मानवतावादी असून, त्यांच्या जाणिवा अद्याप जागृत आहेत. युद्धाची किंमत शेवटी लाखो निरपराध जिवांना निर्वासित होऊन वा उपचारांविना खंगत मरून चुकवावी लागते. संवेदनशील तरुण अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. ही निदर्शने म्हणजे अमेरिकेतील लोकशाही जिवंत असल्याचेच लक्षण आहे. त्याची काही प्रमाणात तरी दखल घेणे बायडेन सरकारला भाग पडणार आहे.