लडाखींचा लढा

लडाखच्या जनतेला दिलेली आश्वासने सरकारने पाळावीत, याचा पुनरुच्चार करत पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी या प्रदेशाच्या प्रश्नांसाठी पुन्हा एकदा आंदोलन छेडले आहे. लडाखला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा आणि घटनेच्या सहाव्या अनुसूचीत समावेश करावा या मागण्यांसाठी वांगचुक लडाखच्या कडाक्याच्या थंडीत 6 मार्चपासून उपोषणाला बसले होते. शून्याहून कमी तापमानात ते करत असलेल्या या ‘क्लायमेट फास्ट’ला लडाखवासीयांचे मोठे समर्थन लाभले. आता त्यांनी उपोषण संपवले असून, त्यांचे आंदोलन मात्र चालूच राहणार आहे. लेहची शिखर संस्था आणि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स हे संयुक्तपणे लडाखसाठी लढत असून, 85 नागरी संघटनांनी या आंदोलनास पाठिंबा दिला आहे.

लडाखच्या तीन लाख नागरिकांपैकी 60 हजारजणांनी उपोषणाच्या आंदोलनात सहभाग नोंदवला; परंतु त्यास सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याची खंत वांगचुक यांनी व्यक्त केली आहे. लडाखमध्ये पाचव्या टप्प्यात 20 मे रोजी लोकसभा निवडणूक होत आहे; मात्र वांगचुक हे कोणतीही राजकीय भूमिका घेत नसून, सर्वसामान्य लडाखी जनतेच्या भावनेच्या बाजूने आवाज उठवत आहेत, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. हिमालयीन पर्वतरांगांच्या परिसंस्थेचे आणि समृद्ध स्थानिक आदिवासी संस्कृतीचे रक्षण व्हावे, हीच त्यांची त्यामागील भावना आहे. आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम या राज्यांतील आदिवासीबहुल क्षेत्रांचा प्रशासकीय कारभार स्वायत्त जिल्हा मंडळांमार्फत करण्याच्या संदर्भात राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीत तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. लडाखबाबतही अशीच व्यवस्था असावी, ही त्यांची मागणी आहे. अनुच्छेद 244 ची सहावी अनुसूची लडाखसारख्या आदिवासी भागातील लोक, त्यांच्या परंपरा आणि संस्कृतींना संरक्षण देते. सहाव्या अनुसूचीनुसार, जिल्हा परिषदेच्या परवानगीनेच परिसरात उद्योग उभारता येतात.

जमीन, जंगल, पाणी, शेती, आरोग्य, स्वच्छता याविषयीचे अधिकार जिल्हा परिषदेस मिळतात. तसेच सामाजिक चालीरीती, कायदा व सुव्यवस्था, खाणकाम इत्यादींशी संबंधित कायदे व नियम बनवण्याचा अधिकारही मिळतो. स्वायत्त प्रशसकीय विभागांमध्ये स्वायत्त जिल्हा परिषदेच्या निर्मितीची तरतूद यात आहे. त्यांना राज्यांमध्ये न्यायिक आणि प्रशासकीय स्वातंत्र्य असते. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यामुळे लडाखची स्वायत्तता कमी होऊन अनिर्बंध उद्योगधंद्यांमुळे पर्यावरणाची वाट लागेल, असे लडाखवासीयांना वाटते. 2019 मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करून त्यांचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. आता लडाख आणि जम्मू-काश्मीर हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश आहेत; परंतु लडाखला राज्याचा दर्जा द्यावा, लडाखसाठी लेह व कारगिल जिल्ह्यांसाठी लोकसभेच्या दोन तसेच राज्यसभेच्या एका जागेची मागणी आहे.

तसेच स्वतंत्र लोकसेवा आयोग असावा, असा सूरही छेडला जात आहे. प्रदेशाचे क्षेत्रफळ 59 हजार चौरस किलोमीटर आहे. हा प्रदेश नितांत सुंदर असून, तेथे पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर जातात. अनेक चित्रपटांचे चित्रीकरण तेथे होते. केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देतानाच विकास आणि लोकांची स्वतंत्र ओळख टिकवण्याबाबत केंद्र सरकारने आश्वासने दिली होती. त्यांची पूर्तता केली जावी, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. 2019 पासून राष्ट्रपतींनी नायब राज्यपाल म्हणून निवृत्त बि—गेडियर डॉ. बी. डी. मिश्रा यांची नियुक्ती तेथे केली. प्रशासकीय कारभार आता केंद्राने नेमलेल्या अधिकार्‍यांमार्फत चालवला जातो. पूर्वी लेह जिल्ह्याचा कारभार लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल या अंशतः स्वायत्त असलेल्या जिल्हा परिषदेतर्फे चालवला जात होता. कारगिल जिल्ह्यातही गेल्या वर्षी झालेल्या कौन्सिलच्या निवडणुकीत भाजपचा विजय झाला.

आता राज्यकारभार आपणच करावा, ही कुठल्याही भागातील जनतेची स्वाभाविक इच्छा असते. त्यामुळे प्रादेशिक निवडणुका व्हाव्यात आणि आपले सरकार निवडता यावे व त्यासाठी पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, ही जनतेची मागणी दुर्लक्ष करता येण्यासारखी नाही. भाजपने 2019च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात लडाखला स्वतंत्र दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. गतवर्षी स्थानिक परिषदेच्या निवडणुकीतही हेच अभिवचन पुन्हा एकदा देण्यात आले. 370 वे कलम रद्द करताना राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीनुसार प्रदेशाला संरक्षित केले जाईल, असे सांगण्यात आले होते. जमिनीच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्रीय गृहखात्याने गेल्या वर्षी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती; परंतु या समितीने आजवर नेमके काय केले, हे कळू शकलेले नाही. शिवाय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यासारख्या राज्यांत विकासाच्या नावाखाली वाट्टेल तसे उद्योग उभारण्यात आले.

पर्वतरांगांचा नाश करणारे मोठमोठे रस्ते प्रकल्प साकारण्यात आले. त्याची किंमत तेथील जनतेला चुकवावी लागत आहे. सुंदरलाल बहुगुणा यांनी उत्तराखंडमध्ये ‘चिपको आंदोलन’ सुरू केले होते, ते पर्यावरणाचा विनाश होऊ नये यासाठीच. उत्तराखंडमधील जोशी मठ परिसर तसेच हिमाचल प्रदेशातील काही भाग निसर्गाच्या रोषाचा कसा सामना करत आहे, हे आपण पाहिले आहे. आज महाराष्ट्रात कोकणासारख्या निसर्गसुंदर भागातही विनाशकारी अशा औद्योगिक प्रकल्पांना विरोध होत आहे. लडाखमध्ये स्वतंत्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना झाल्यास स्थानिक तरुणांना सरकारी नोकरीची संधी मिळेल, हा युक्तिवादही पटण्यासारखाच आहे. स्थानिक जनतेच्या भावना, त्यांची स्वतंत्र ओळख, अस्मिता यांची दखल घेणे न्यायाचे ठरते.

शिवाय लडाखच्या सीमा चीनशी जोडलेल्या असल्याने भारतासाठी सामरिकद़ृष्ट्याही हा प्रदेश अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अशावेळी जनतेच्या आकांक्षांची उपेक्षा करणे, हे बिलकूल हितावह नसते. ‘थ्री इडियटस्’मधील ‘रांचो’ ही व्यक्तिरेखा ज्यांच्यावरून बेतली होती, ते सोनम वांगचुक हे शिक्षणतज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञदेखील आहेत. दक्षिण लडाखमधील चराऊ कुरणांच्या जमिनी काही बडे उद्योगपती बळकावत असून, तेथे खाणी सुरू करण्यात येत आहेत. त्यामुळे निसर्गाचा समतोल बिघडेल आणि त्याचे दूरगामी असे गंभीर परिणाम होतील, ही त्यांची भीती अनाठायी नाही. वांगचुक यांच्या मागण्यांची केंद्र सरकार वेळीच दखल घेईल आणि या प्रदेशाच्या विकासाची दारे खुली केली जातील, अशी अपेक्षा आहे.