आजचे संपादकीय : कंबरडे मोडले!
गडचिरोली जिल्हा नुकताच एका ऐतिहासिक कामगिरीने प्रकाशझोतात आला. 26 नक्षल्यांसह त्यांचा ‘थिंक टँक’ असलेला मिलिंद तेलतुंबडे याचा गडचिरोली पोलिसांनी खात्मा केल्याने देशभरातील माध्यमे, अभ्यासक आणि केंद्र सरकारचे डोळे या जिल्ह्याकडे वळले. मिलिंद ठार झाल्याने गेल्या 41 वर्षांपासून गडचिरोली जिल्ह्याला हादरवून सोडणार्‍या आणि सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करावयास भाग पाडणार्‍या नक्षल चळवळीची खरेच अस्ताकडे वाटचाल सुरू होईल काय, हा प्रश्न सर्वांपुढे उभा आहे. साधारणत: 1960 च्या दशकात पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग जिल्ह्यातील नक्षलबारी या खेड्यातून सुरू झालेल्या नक्षल चळवळीने 1980 च्या दशकात सिरोंचामार्गे गडचिरोलीत एन्ट्री केली. येथे पाऊल ठेवताच नक्षल्यांनी राजू मास्टर नामक शिक्षकाचे हात तोडून दहशत बसवली. सामान्य जनतेची सहानुभूती मिळविण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी बांबू आणि तेंदू कंत्राटदारांवर दबाव टाकून मजुरांची मजुरी वाढवून घेतली. कंत्राटदारांकडून खंडणीही मिळू लागल्याने नक्षल चळवळीला आर्थिक बळ मिळाले आणि नागरिकांची सहानुभूतीही. त्यामुळे नक्षल्यांना जिल्हाभर पाय पसरता आले. नक्षलवादी-पोलिस हा संघर्ष 1990 नंतर वाढू लागला. 2000 ते 2010 या दशकाच्या शेवटी नक्षल्यांनी देशाला हादरवून सोडणार्‍या हिंसक कारवाया केल्या. 2009 या एकाच वर्षात मरकेगाव चकमकीत 15, हत्तीगोटा चकमकीत 16 आणि पेरमिलीजवळच्या चकमकीत 17 पोलिस शहीद झाले. याच सुमारास दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद स्वीकारले. तेव्हापासून गृहमंत्रालयाचे गडचिरोलीकडे खर्‍या अर्थाने लक्ष गेले. नक्षल्यांचा विरोध न जुमानता त्यांनी येथे अनेक मोठे पूल बांधून दळणवळण आणि पर्यायाने विकासाचे दरवाजे खुले केले. पोलिस दलाला पाहिजे ती मदत केली. त्यामुळे पोलिसांना बळ मिळाले आणि ते नक्षल्यांशी धैर्याने दोन हात करू लागले. या लढाईला वेग आला 2012 पासून. त्यावेळी नवसंजीवनी योजना राबवून थेट नक्षल सदस्यांच्या कुटुंबीयांना भेटून दलममध्ये गेलेल्या कुटुंबातील सदस्याला परावृत्त करण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले. कोरची दलम कमांडर गोपी, उत्तर गडचिरोली-गोंदिया विभागीय समितीचा सचिव पहाडसिंह यांचे आत्मसमर्पण ही त्याचीच परिणती होती. 2018 मध्ये भामरागड तालुक्यातील कसनासूर आणि दामरंचा परिसरातील चकमकीत 40 नक्षली मारले गेले. दहा वर्षांपूर्वी नक्षल्यांचा राष्ट्रीय प्रवक्ता आझाद आणि त्यानंतर मोठा नेता किशनजी यास पोलिसांनी कंठस्नान घातले. अलीकडच्या काळातील चकमकींमध्ये रनिता, रंजिता, सिनू, साईनाथ, दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटीचा सदस्य भास्कर हिचामी, डीव्हीसी सृजनक्का, रामको असे नक्षल्यांचे बडे नेते ठार झाले. जुलै 2018 नंतर दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटीची सदस्य नर्मदाक्का आणि तिचा पती किरणकुमार यांना झालेली अटक ही खूप मोठी घटना होती. कारण, गडचिरोली जिल्ह्याच्या नक्षल चळवळीची प्रमुख नर्मदाक्काच होती. तिच्या अटकेच्या धक्क्यातून नक्षल्यांचे म्होरके अजूनही सावरलेले नाहीत, तोच आता मिलिंद तेलतुंबडे ठार झाला. या कामगिरीबद्दल गडचिरोली पोलिसांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे; पण मिलिंदचा एनकाऊंटर झाला म्हणजे नक्षल चळवळ संपली, असे नव्हे.
नक्षल्यांचे देशातील सर्वोच्च नेते गणपती, नंबाला केशव, तसेच भूपती व अन्य नेते अजूनही पोलिसांना सापडलेले नाहीत. 2018 मध्ये प्रकृतीच्या कारणावरून माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिवपद सोडल्यानंतर गणपती नेपाळमार्गे फिलिपाईन्सला पळून गेला. हे सर्वोच्च पद सध्या नंबाला केशव याच्याकडे आहे. ही माओवादी नेतेमंडळी भूमिगत राहून देशाला धक्के देत असतात. हिडमा या नक्षल्याने शेजारच्या छत्तीसगड राज्यातील पोलिसांना जेरीस आणले आहे. नक्षल नेत्यांची ही यादी बरीच मोठी आहे. ती ज्या दिवशी कोरी होईल, तो दिवस खर्‍या अर्थाने गृहविभागाला मोकळा श्वास घेणारा ठरेल. नक्षल्यांनी आजतागायत 500 हून अधिक निरपराध नागरिकांचा बळी घेतला. 212 पोलिसांना शहीद व्हावे लागले. 290 नक्षली ठार झाले. 359 नक्षल्यांना अटक झाली. सुमारे 580 नक्षल्यांनी आत्मसमर्पण केले. पोलिसांच्या परिश्रमामुळे जिल्ह्यातील नक्षल चळवळ खिळखिळी होऊ लागली असली, तरी आम्ही रेल्वेगाडीतून प्रवास करीत आहोत. या प्रवासात एका स्टेशनवर कुणी डब्यातून उतरतील, तर दुसर्‍या स्टेशनवरून कुणी गाडीत बसतील. त्यामुळे चळवळ थांबणार नाही, असे नक्षलवादी नेहमीच म्हणतात. त्यामुळे पोलिस आणि प्रशासन यांनी गाफील राहता कामा नये. जेव्हा-जेव्हा मोठ्या नक्षल नेत्यांचे एनकाऊंटर झाले किंवा एखाद्या घटनेत अनेक नक्षली ठार झाले, तेव्हा तेव्हा नक्षली अधिक हिंसक झाल्याची उदाहरणे आहेत. या पार्श्वभूमीवर मिलिंद तेलतुंबडे याच्या मृत्यूमुळे नक्षली आणखी आक्रमक होतील आणि बहुचर्चित सुरजागड खाणविरोधी आंदोलन ते अधिक तीव्र करतील, ही शक्यता नाकारता येत नाही. त्या अनुषंगाने नक्षलवाद निर्मूलनासाठी बंदुकीच्या गोळीशिवाय विकासाच्या मुद्द्याकडे अधिक गांभीर्याने बघण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, हा विकास विनाशाकडे नेणारा नसावा, एवढीच येथील आदिवासी जनतेची इच्छा आहे. आदिवासी समाज हा निसर्गपूजक आहे. जल, जंगल आणि जमिनीवर त्यांची उपजीविका चालते. आदिवासींच्या नैसर्गिक अधिवास आणि स्रोतांचे रक्षण करणे ही जनतेसोबतच सरकारचीही जबाबदारी आहे. केरळने केवळ नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या भरवशावर इको टुरिझमद्वारे अर्थव्यवस्था मजबूत केली. हीच ताकद गडचिरोली जिल्ह्याचीही आहे. येथे विपुल वनौषधी आहे. आदिवासींना त्यांचे पारंपरिक ज्ञानही आहे. त्या अनुषंगाने येथे प्रयत्न झाल्यास आदिवासींना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल. त्यांच्या हातात पैसा येईल आणि मग नक्षल्यांना सहकार्य करण्यासाठी कुणाला वेळही मिळणार नाही. नक्षल चळवळीच्या निर्मूलनासाठी अनेक पर्यायांपैकी हा एक पर्याय का होऊ नये?
