इंडिया आघाडीतील जागावाटपाचा तिढा!
आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मात देण्यासाठी इरेला पेटलेल्या काँग्रेसप्रणीत इंडिया आघाडीने विविध राज्यांतील जागावाटपाचा तिढा सोडविण्याच्या मोहिमेस सुरुवात केली आहे. दिल्लीसह पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि केरळ या राज्यांमध्ये विरोधी आघाडीला जागावाटपाची समस्या जास्त भेडसावत आहेत. हा तिढा जितका लवकर सुटेल तितका विरोधी पक्षांना लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी जास्त वेळ मिळेल, यात काही शंका नाही.
इंडिया आघाडीने मुंबईमध्ये झालेल्या बैठकीत जागावाटपाच्या सूत्रावर काम करण्याचा निर्णय घेतला होता. जागा वाटपासाठी एक निश्चित असे सूत्र तयार केले जाणार असून त्यानुसार राज्यनिहाय जागावाटप केले जाईल. सूत्र निश्चित करताना प्रामुख्याने गत विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लक्षात घेतला जाणार आहे. ज्या ठिकाणी तिढा जास्त वाढलेला असेल, त्याठिकाणी दोन्ही निवडणुकांचे निकाल ध्यानात घेतले जातील. देशातील प्रमुख राज्यांचा विचार केला तर महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्यात जागांचे वाटप होईल. जम्मू काश्मीरमध्ये काँग्रेस-पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्यात जास्तीत जास्त जागा प्राप्त करण्यासाठी रस्सीखेच राहणार आहे.
जागा वाटपावरून सर्वाधिक घमासान काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीदरम्यान माजलेले आहे. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये काँग्रेसला गाशा गुंडाळण्यास अरविंद केजरीवाल यांच्या आपने भाग पाडले होते. अशा स्थितीत मोठी हिस्सेदारी आप मागत आहे. लोकसभेच्या तीन जागा काँग्रेसला देण्यास आप तयार असल्याचे विधान राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी अलीकडेच केले होते. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात भुवया उंचावल्या आहेत. दिल्लीत लोकसभेच्या सात जागा आहेत आणि देशाची राजधानी असल्याने येथील प्रत्येक जागा प्रतिष्ठेची मानली जाते. विशेष म्हणजे गत लोकसभा निवडणुकीवेळी सर्वच्या सर्व सात जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. पंजाबमध्ये लोकसभेच्या 13 जागा आहेत. विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या जबरदस्त यशामुळे या राज्यात आप चे मनोबल मजबूत आहे. त्यामुळे येथे काँग्रेसच्या वाट्याला किती जागा येणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
बिहारमध्ये राजद आणि संयुक्त जद हे पक्ष प्रभावशाली आहेत, त्यामुळे याठिकाणी काँग्रेसला जास्त जागा मिळवण्यासाठी कसरत करावी लागेल. तामिळनाडूमध्ये द्रमुकची सरशी होणे अटळ आहे तर केरळमध्ये विरोधात असलेले काँग्रेस-डावे कसा मार्ग काढणार, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल, काँग्रेस आणि डावे पक्ष यांना वाटाघाटी करून मार्ग काढावा लागेल. याठिकाणी 42जागा असल्याने हे राज्य महत्त्वपूर्ण आहे. तृणमूलकडून काँग्रेससाठी काही प्रमाणात तडजोड केली जाऊ शकते पण डाव्या पक्षांसाठी त्या पाय मागे घेणार काय, याबद्दल राजकीय वर्तुळात साशंकता आहे.
काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांची पश्चिम बंगालमध्ये दयनीय अवस्था असल्याने येथे ममता बॅनर्जी यांची दादागिरी चालली तर नवल वाटू नये. सत्ताधारी भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायचे असल्याचे इंडिया आघाडीतील सर्वच घटक पक्षांनी आपपासातील मतभेद मिटवावे लागतील. ठरलेल्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे जागा वाटपाचा तिढा सोडवावा लागेल. विशेषतः प्रादेशिक पक्षांनी कोणत्याही मुद्यावर अडून न राहता जागा वाटपावरून कोणताही संघर्ष करण्याची गरज नाही. थेट मतदारांशी संवाद साधत आपला अजेंडा प्रभावीपणे त्यांच्यासमोर मांडण्याची गरज आहे. सध्या देशभरात भाजपविरोधात थोडेफार वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचा फायदा इंडिया आघाडीतील पक्षांनी घेण्याची गरज आहे. सर्वच पक्ष एकजूट दाखवून लोकसभा निवडणुकीला सामोरे गेले तर त्याचा निकाल सकारात्मक लागण्याची शक्यता आहे. नमते घेऊन या पक्षांनी एकेमकांना सहकार्य केल्यासच परिवर्तन घडू शकतो.
जातनिहाय जनगणना ठरणार कळीचा मुद्दा
लोकसभा निवडणुकीत जे मुद्दे कळीचे ठरण्याची शक्यता आहे, त्यात जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्याचा समावेश आहे. बिहारमधील नितीश कुमार सरकारने जातनिहाय जनगणना करून त्याचे आकडेही जाहीर केले आहेत. दुसरीकडे ओडिशा व अन्य काही राज्ये अशा प्रकारच्या जनगणनेच्या तयारीला लागली आहेत. जितकी लोकसंख्या, तितका हक्क अशी घोषणा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी बिहारच्या जनगणनेनंतर केली होती. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी अशा जनगणनेच्या परिणामांचाही विचार झाला पाहिजे, असे सांगितल्यानंतर काँग्रेसमध्ये सदर मुद्द्यावर फूट आहे का? याचे कोडे निर्माण झाले, पण जयराम रमेश यांनी त्यांचे ते वैयक्तिक मत असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतर या वादावर पडदा पडला.
बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेत ओबीसी समाजाचे प्राबल्य दिसून आले होते. मागील काही दशकात हा समाज भाजपकडे वळलेला आहे. अशावेळी भाजपच्या ओबीसी मतपेटीला खिंडार पाडण्याची काँग्रेसकडून जातनिहाय जनगणनेचा मोठ्या प्रमाणात गवगवा केला जाऊ शकतो. या विषयावर भाजपने अजून तरी सावध भूमिका घेतलेली आहे. काँग्रेस कार्यसमितीच्या बैठकीत जे अन्य विषय चर्चा झाली, त्यात आगामी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका, त्यानंतर होणार्‍या लोकसभेच्या निवडणुकीची तयारी, देशातील राजकीय परिस्थिती, तपास संस्थांचा केला जाणारा कथित गैरवापर या मुद्द्यांचा समावेश होता.
तपास संस्थांच्या गैरवापराच्या विषयावर इंडिया आघाडीतील तमाम विरोधी पक्ष एक आहेत. विरोधकांना जाणूनबुजून प्रताडीत करण्यासाठी सत्ताधारी हे अस्त्र वापरत असल्याचे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल यांच्यापासून ते शरद पवार यांच्यापर्यंतच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. तपास संस्थांच्या रडारवर अलीकडेच आप नेते व राज्यसभा खासदार संजय सिंग हे आले आहेत. मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात गत आठवड्यात त्यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती. मनीष सिसोदिया यांच्यानंतर दुसरा मोठा आप नेता या प्रकरणात अडकला आहे. सिसोदिया यांच्याप्रमाणे सिंग हे लवकर बाहेर आले नाहीत तर त्याचा आपला आगामी निवडणुकांच्या तयारीच्या द़ृष्टीने जबर फटका बसू शकतो. दिल्लीतील सर्व घोटाळ्यांचे कर्ते करविते खुद्द केजरीवाल आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हातात बेड्या पडणे ही औपचारिकता असल्याचे सिंग यांच्या अटकेनंतर भाजपकडून सांगण्यात आले होते. अशा स्थितीत तपास संस्थांकडून केजरीवाल यांच्याविरोधातील मोहिमेला वेग दिला जाणार काय, हेही पाहण्यासारखे ठरणार आहे.