एकत्र निवडणुका घेणे कितपत व्यवहार्य?
लोकसभेसोबत सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्यावर अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीची स्थापना केली. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला नऊ-दहा महिन्यांचा कालावधी बाकी उरला असताना सरकारने हे पाऊल उचलल्याने खरोखरच नजीकच्या भविष्यात देशात एकत्रित निवडणुका होणार काय, याबाबत औत्सुक्य निर्माण झाले आहे.
काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी एकत्र निवडणुका घेणे व्यवहार्य आणि उचित ठरणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. एकत्र निवडणुका घेण्याची पद्धत ही जितकी सोपी वाटते, तितकीच ती जटिल आहे. त्यामुळे सरकारला या विषयावर अतिशय काळजीपूर्वकपणे पावले टाकावी लागणार आहेत. लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्यात आल्या, तर जनता आणि सरकारचा पैसा तसेच वेळ वाचेल. केंद्र आणि राज्यातील सरकारांना विकासकामांवर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित करता येईल. शिवाय वारंवार आचारसंहिता लागू करावी लागणार नसल्याने सरकारी प्रणालीतील अधिकारी आणि कर्मचारी त्यांची मूळ कामे प्रभावीपणे करू शकतील आदी तर्क सत्ताधारी भाजपकडून दिले जात आहेत. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गत काही वर्षांत एकत्रित निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्याचे जाहीर समर्थन केलेले आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1967 पर्यंत एकत्रपणे निवडणुका होत होत्या. 1967 नंतर कित्येकदा लोकसभा आणि विधानसभा मध्येच विसर्जित झाल्याने हा क्रम तुटला. त्यानंतर लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या होऊ लागल्या. सुमारे दशकभरानंतर 1983 मध्ये निवडणूक आयोगाने एकत्रित निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला; मात्र तत्कालीन सरकारने त्या प्रस्तावाला विरोध केला. 1999 मध्ये कायदा आयोगाने एकत्रित निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्याचे समर्थन केले होते. अलीकडील काळात भाजपने 2014 च्या निवडणूक घोषणापत्रात एकत्र निवडणुका घेण्याबाबत एक पद्धत विकसित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे म्हटले होते. त्यानुसार भाजप सरकारने अशा प्रयत्नांना सुरुवात केली असल्याचे मानले जात आहे.
एकत्र निवडणुका घेण्यात असंख्य अडथळे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या विषयावर राजकीय पक्षांची सर्वसहमती घडवून आणणे अत्यंत आवश्यक आहे. सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ लोकसभेच्या कार्यकाळाशी जोडण्याकरिता घटना दुरुस्ती करावी लागेल. त्याशिवाय लोकप्रतिनिधित्व कायद्यासोबत इतर संसदीय प्रक्रियांमध्ये दुरुस्त्या कराव्या लागतील. निवडणुका एकत्रितपणे झाल्या, तर स्थानिक मुद्दे बाजूला पडतील. तसेच राष्ट्रीय पक्षांच्या तुलनेत आपण निवडणुकीत तितका खर्च करू शकणार नाही, अशी प्रादेशिक पक्षांना भीती आहे. प्रादेशिक पक्षांची ही भीती अर्थातच सार्थ आहे.
एक देश-एक निवडणूक पद्धतीमुळे येणार्‍या समस्यांची सरकारला निश्चितपणे जाणीव असावी, असे म्हणण्यास वाव आहे. संसदेत कायदा करून सरकारने हा बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला, तर तमाम विरोधी पक्ष त्याला विरोध करतील. बहुतांश राज्यांची मते विचारात घेऊन हा बदल केला जाऊ शकतो; पण त्यासाठी केंद्र सरकार कितपत तयार होणार, हाही प्रश्न आहे. समजा एकत्र निवडणुका झाल्या आणि लोकसभा मुदतीआधीच विसर्जित झाली तर काय, या प्रश्नाचे उत्तरही सरकारकडे तूर्तास नाही. याशिवाय विधानसभेत एखाद्या सरकारने बहुमत गमावले, तर काय होणार, हेही कोडेच आहे. आतापर्यंत सहावेळा लोकसभेचे मुदतीआधी विसर्जन झालेले आहे, हे येथे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
केंद्र सरकारने संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचे आयोजन 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत केले आहे. या अधिवेशनात ‘एक देश-एक निवडणूक’ संदर्भातले विधेयक आणले जाण्याची जोरदार चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे खरोखर हे विधेयक मांडले जाणार काय, याचे कुतूहल निर्माण झाले आहे. विधेयक आणले गेलेच, तर सरकारची कोंडी करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या हाती नवा मुद्दा येईल. ‘एक देश-एक निवडणूक’ पद्धत संघराज्य प्रणालीसाठी तसेच संसदीय लोकशाहीसाठी घातक असल्याचा स्पष्ट आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
एकत्र निवडणूक पद्धतीमुळे काही विधानसभांचा कार्यकाळ संबंधित सत्तारूढ पक्षांच्या मनाविरुद्ध घटविला आणि वाढविला जाईल. राज्यांचे स्वातंत्र्य प्रभावित होईल. राष्ट्रीय मुद्द्यासमोर प्रादेशिक मुद्दे नगण्य ठरतील. निवडणुका वेगवेगळ्या होत असताना (सध्याच्या पद्धतीनुसार) राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींवर सतत जनतेचा दबाव असतो; पण निवडणुका एकत्र झाल्या, तर पक्ष आणि नेत्यांवर जनतेचा दबाव राहणार नाही, असे आक्षेप संभाव्य पद्धतीवर घेतले जात आहेत. या विषयावर पुढे जाण्याचा निर्णय मोदी सरकारसाठी अग्नी परीक्षेसारखा ठरू शकतो, हे वास्तव आहे. मुंबईत नुकतीच इंडिया आघाडीची बैठक सुरू असताना अचानक सरकारकडून एक देश, एक निवडणुकीची घोषणा करण्यात आली. इंडिया आघाडीला वाढता प्रतिसाद यावरून सत्ताधारी भाजप सरकारने हा एकतर्फी निर्णय घेतला असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे; मात्र केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेत असताना विरोधी पक्षांना विश्वासात घेणे अपेक्षित आहे; पण तसे काहीच झाले नाही. येत्या काळात त्याचे काय पडसाद पडतील, हे काळच ठरवेल.
जी-20 परिषदेकडे जगाचे लक्ष…
जी-20 समूहाच्या राष्ट्रप्रमुखांची शिखर परिषद येत्या 9 आणि 10 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत पार पडत आहे. जागतिक राजकारणात दबदबा वाढविण्याची संधी म्हणून भारत या परिषदेकडे पाहत आहे. दुसरीकडे रशिया आणि चीन या देशांचे राष्ट्रप्रमुख परिषदेला उपस्थित राहण्याची शक्यता कमी आहे. यातील रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी अधिकृतपणे आपण परिषदेला हजर राहू शकणार नसल्याचे कळविले आहे. अमेरिका, बि—टन, फ्रान्स, जपान, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आदी सदस्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत. जगातील दिग्गज नेते दोन दिवस भारतात राहणार असल्याने जी-20 परिषदेकडे अवघ्या जगाचे लक्ष लागले आहे. परिषदेची जय्यत तयारी सुरू असून तीन दिवस दिल्लीतले जनजीवन विविध प्रकारच्या निर्बंधामुळे ठप्प राहणार आहे. हरित विकास, पर्यावरण बदल, उद्योग आणि व्यापार, सर्वसमावेशक विकास, आधुनिक तंत्रज्ञान, विकासातील महिलांचा सहभाग आदी विषयांवर प्रामुख्याने चर्चा होईल. भारत दौर्‍यावर येणार्‍या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्याशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची द्विपक्षीय बैठकदेखील होणार आहे. परिषदेच्या अखेरच्या दिवशी संयुक्त घोषणापत्र जाहीर केले जाणार आहे. जी-20 परिषदेचे आयोजन जागतिक पातळीवर भारताचे निश्चितपणे महत्त्व वाढविणारे ठरणार आहे.